नवीन सुवेदी
सुर्खेत, जेठ ५ गते । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, धुलियाबिटको झुप्रा खोला किनारमा २७ घरपरिवार बस्ने बालुवाटार नामक सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीय दशकौँदेखि सुरक्षित आवास र जीवनयापनको खोजीमा भौतारिइरहेका छन् ।
सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा अभावमा जिउन बाध्य छन् यहाँका नागरिक । विशेषगरी चुनावका बेला पेचिलो बन्ने सुकुम्बासी समस्यालाई प्रमुख बनाउने दलहरूले चुनावपछि भने यो बस्तीलाई प्राथमिकता दिँदैनन् । झुप्रा खोलाको बालुवा चालेर गुजारा चलाउँदै आएका स्थानीयहरूको मुख्य गर्जो टार्ने मेसो काला पहाड हो । गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी यस बस्तीका मुख्य समस्या रहेको छ ।
लालपुर्जाविहीन हुन बाध्य भएका यस बस्तीका नागरिक वर्षौंदेखि जग्गाको मालिक बन्ने आशामा छन् । उनीहरूको नाममा घर बनाउने एक टुक्रा पनि जमिन छैन । खानेपानीबाट वञ्चित छन् । यो बस्तीको केही तल झुप्रा खोलामा रहेको बादी बस्ती पनि तीन दशकदेखि ओझेलमा पर्दै आएको छ । २०४४ साल अर्थात् ३६ वर्षदेखि झुप्रा खोलाको बालुवा चाल्दै जिविका चलाइरहेका बादी समुदायका नागरिक जग्गा पाउने आशमा वर्षौंदेखि बसेका छन् । झुप्रा खोला किनारमा असुरक्षित घरहरूमा झण्डै एक सय ५० घरधुरीको बसोबास छ । उनीहरूले खोला किनारमा जसोतसो बाससम्म त बस्न पाएका त छन्, तर झुप्रा खोलामा आउने बाढीको जोखिमको त्रासले भने उनीहरू ढुक्कले निदाउने अवस्था छैन । यो समुदायले अझै पनि देह व्यापारको गलत कलंकको उपमा पाउन बाध्य बन्दै आएको छ ।
१९ वर्षको उमेरमा भेरी नदीमा बन्न लागेको पुलमा मजदुरी गर्न आउनुभएको थियो । लालपरा बादी । अहिले उहाँ ५५ वर्षको हुनुभयो । उतिबेला उहाँ पुलका लागि गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो । पुलको काम भइरहँदा रोजगारी पाइरहेकी लालपराको परिवार पुल निर्माण सम्पन्न भएपछि नजिकै रहेको झुप्रा खोला किनारमा बस्न थाल्यो । झुप्रा खोला किनारमा सरेपछि दैनिकी गुजार्न यो समुदायका मानिसहरूले खोलाबाट बालुवा निकाल्ने र गिट्टी कुट्न थाले । "म सानै थिएँ, बाउबाजेका पालामा देहव्यापार गर्ने, नाच्ने, गाउने, मादल, सुल्पा बनाएर जीविका चलाउँथे, हाम्रा पालमा यस्तो गरेर जीवन चलाउन सम्भव भएन," उहाँ भन्नुहुन्छ्, "म यहाँ बस्न थालेको पनि कति भइसक्यो, हामी पहिलेको जस्तो छैनौँ, हाम्रो कतै जग्गा पनि छैन, आयआर्जन गर्ने अन्य कुनै पाटो पनि छैन, यही खोलाको गिट्टी कुट्ने र बालुवा चाल्ने काम गरेर छाक टार्नुको विकल्प छैन ।"
उतिबेला खोलाबाट बालुवा निकाल्न डोजरहरू प्रयोग हुँदैनथे । यसको विकल्प भनेकै हाम्रो समुदायका मानिसहरू थिए । प्रशस्त बालुवासँगै मूल्य पनि राम्रै पाइने भएकाले जीविकोपार्जन गर्न खासै समस्या थिएन, । तर, जब नदी र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन मेसिनबाट हुन थाल्यो, त्यसपछि भने छाक टार्नै धौ–धौ पर्न थालेको छ । उल्लेखित बस्तीहरू प्रतिनिधिमूलक हुन्, जसले सुरक्षित आवास र जीवनयापनका लागि राज्यको अभिभावकत्व खोजिरहेका छन् । कर्णालीमा यस्ता सुकुम्बासी बस्तीहरू छन्, जहाँ एक छाक जुटाउन पनि हम्मेहम्मे हुने गरेको छ । राज्यको नीतिमा पर्न नसकेका यी नागरिकको उचित व्यवस्थापनमा राज्य जिम्मेवार नबन्दा असंख्य नागरिक गरिबीको रेखामुनि बाँच्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
