बन्दसूचीबाट नाम हटाउन दलकै निर्णय आवश्यक

इश्वरचन्द्र झा

काठमाडौँ, वैशाख १० गते ।  निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ नाम भई स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहने व्यक्तिको नाम बन्दसूचीबाट हटाउन तीन दिनको समयसीमा तोकेको छ । आयोगले वैशाख १० गतेभित्र उक्त सूचीबाट नाम फिर्ता लिन राजनीतिक दलहरूलाई समयसीमा तोकेको हो । 

स्थानीय तहको निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता वैशाख ११ र १२ गते हुनेछ । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम रहेका उम्मेदवारको नाम स्थानीय निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता अगावै फिर्ता लिनुपर्नेछ । 

कानुन बमोजिम बन्दसूचीमा बुझाइएका उम्मेदवारको नाम प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकालभर कायम रहनेछ । साथै सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम फिर्ता नभएसम्म एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था छ । 

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले व्यक्ति स्वयंले बन्दसूचीबाट नाम हटाउन आयोग समक्ष निवेदन दिएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले ऐन बमोजिम व्यक्तिको माग बमोजिम बन्दसूचीबाट नाम हटाउन नमिल्ने भएकाले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा बन्दसूचीमा मनोनयन गर्ने राजनीतिक दलले निर्णय गरी नाम हटाउन आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ट्याउनुभयो । 

यसैबीच निर्वाचन आयोगले मतदाताको अन्तिम नामावली प्रकाशन भइसकेको अवस्थामा मतदाता नामावलीमा कुनै संशोधन वा परिमार्जन वा थपघट वा हेरफेर गर्न वा सच्याउन नसकिने प्रस्ट्याएको छ । 

नामावलीमा मतदाताको नाम संशोधन, परिमार्जन, थपघट, हेरफेर वा सच्याउन कार्य अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मात्रै हुने आयोगले जनाएको छ ।  उक्त कार्य आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हुनाले सो सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ ।