• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

गोरखामा ट्याक मार्ग खुलेको ३६ वर्षपछि कालोपत्रे

blog

प्रिमिक्स प्रविधिबाट गोरखा नगरपालिका–५ मानेपानी स्वाँरादेखि वडा नम्बर ३ नारेश्वर हुँदै पडेनीचौतारा जोड्ने सडक कालोपत्र । तस्बिर : गुणबहादुर रोका

गुणबहादुर रोका
सुलीकोट, वैशाख ३१ गते ।
गोरखा नगरपालिका –५ मानेपानी स्वाँरादेखि वडा नम्बर ३ नारेश्वर  हुँदै पडेनीचौतारा जोड्ने १० किलोमिटर सडकमा प्रिमिक्स प्रविधिको कालोपत्र भएको हो । वि.स. २०४५ सालमा मार्ग खुलेको यो सडक जीर्ण, साँघुरो, बर्खामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे थियो ।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नारेश्वर–निवेल–ताकुकोट सडक आयोजनाको पहिलो खण्डमा पर्ने नारेश्वर–पडेनी चौतारा क्षेत्रमा कालोपत्र गरेर सडक स्तरोन्नति भएको छ ।

वि.स. २०४५ मा मार्ग खुलेको सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा अवधि छोटिएको, यात्रा सहज, सुरक्षित भएको, हिलो र धुलोबाट मुक्ति मिलेको नारेश्वरका स्थानीयवासी किसान थापाले बताउनुभयो । कृषि उपज बजारीकरण, निर्माण सामग्री र दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा सहज भएको छ ।

गोरखा सदरमुकामबाट निकट भएता पनि यस ठाउँ बत्तीमुनीको अध्यरो जस्तो भएको गोरखा नगरपालिका–५ का स्थानियवासी ईश्वर बस्नेतको भनाइ छ । उहाँका अनुसार नारेश्वार पडेनीचौताराका स्थानियहरु नागरिकहरु अब सडक कालोपत्रे भएपछि एक घण्टा लाग्ने बाटो अब १५ मिनेटमा पुगिने भएको छ ।

जसले गर्दा अहिले गोरखा सदरमुकामबाट नारेश्वर पडेनीचौतारासम्म नियमित बस, इको भ्यान कार, ट्याक्सी ओहोरदोहोर गर्दा यात्रा गर्न निकै सहज भएको नारेश्वरका स्थानीयहरुले बताएका छन् ।

वि.स. २०७६ मा रु. २५ करोड ६३ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको रौताह–पिके–गोरखा जेभीले लक्ष्यभन्दा दुई वर्ष ढिलाे गरी सडक कालोपत्र गर्ने काम सकेको हो । नारेश्वर–निवेल–ताकुकोट सडक आयोजनाको दोस्रो खण्डमा पर्ने पडेनीचौतारादेखि ताकुुकोततर्फ थप १० किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ ।

गत वर्ष २३ करोड ७५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको अमर–ग्यानेक्स जेभीले २५ प्रतिशत निर्माण सकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय गोरखाका सडक इञ्जिनियर दीपक बस्नेतले बताउनुभयो ।

गोरखा नगरपालिका र बारपाक सुलीकोट गाउँपालिका जोड्ने यो सडकबाट सिरानचोक गाउँपालिकाका बासिन्दा पनि लाभान्वित भएका छन् । मध्य पहाडी लोकमार्गको वैकल्पिक मार्गको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिने भएकाले यस सडक आयोजनालाई गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिएको छ ।