• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

साना योजना प्रदेश र स्थानीयमा

blog

प्रतीक शर्मा 

सल्यान, वैशाख २९ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सङ्घीयतालाई सबल बनाउन साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहकै सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने बताउनुभएको छ । सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सङ्घीयता प्रभावकारी बनाउन यस्तो निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

योजनामा देखिएको दोहोरोपन अन्त्य गर्ने र तीन करोड रुपियाँभन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “यी प्रयासले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप सुदृढ गर्ने छन् ।” उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको अभ्यास सही ढङ्गले हुँदा स्थानीय तहमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सबलीकरणसहित राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा गुणात्मक योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

कर्णालीलाई विशेष प्याकेज

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कर्णालीको समग्र विकासका लागि विशेष प्याकेज ल्याउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ बजेट आउँदै छ । यसपालि कर्णाली प्रदेशका सन्दर्भमा विशेष प्याकेज ल्याउने गरी तयारी भइरहेको छ ।” उहाँले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्वमा आएपछि सबैभन्दा बढी ध्यान सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लगाइरहेको र यस अवधिमा सम्पन्न राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का दुई वटा बैठकबाट महŒवपूर्ण निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । 

सडकमार्ग प्राथमिकतामा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दार्मा गाउँपालिकाको केन्द्र फारुला छोएर रोल्पाबाट सल्यान, रुकुमपश्चिमको चौरजहारी, जाजरकोट हुँदै जुम्लाबाट रारा जोड्ने सडकको कालोपत्रेका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिने बताउनुभयो । 

उहाँले दुग्ध सहकारीमार्फत दार्मालाई दुध ‘पकेट क्षेत्र’ घोषणा गरी विशेष कार्यव्रmम अगाडि बढाउन सरकारले सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले जाजरकोट भूकम्पका लाभग्राहीको आवास निर्माण, विद्युतीकरण, कृषि र पशुपालनको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूति, समानीकरण अनुदानलगायतका कुरामा सङ्घीय सरकारको गम्भीर ध्यान जाने प्रस्ट पार्नुभयो । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुनेबित्तिकै रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लामा जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरेका घरजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सहज हुने बताउनुभयो । उहाँले सहिदको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्वलगायतका विषयको उचित सम्बोधन हुने बताउनुभयो । 

सोही अवसरमा पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभयो । उहाँले भूकम्प प्रभावित जनताले छिट्टै पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै कारण जनतालाई सरकारका कामको अनुभूति गर्न पाएको बताउनुभयो । उहाँले यही व्यवस्थाका कारण गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार पुगेको बताउनुहुँदै स्थानीय तह विकासको नेतृत्व भएको प्रस्ट पार्नुभयो । गाउँपालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीका अनुसार २०७८ असार २५ गते निर्माण सुरु भई गत वैशाख १० गते प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भएको हो ।