लक्ष्मण पौडेल
भैरहवा, वैशाख २६ गते । रुपन्देहीका उद्योगले आफ्नो औद्योगिक उत्पादनमा भारी मात्रामा कटौती गरेका छन् । बजार चलायमान नहुँदा औद्योगिक उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको उद्योगीको भनाइ छ ।
उद्योगीहरुमा अनुसार अहिले माग नभएकाले उत्पादनमा कटौती गरिएको हो । भैरहवाका बरिष्ठ उद्योगी तथा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत उद्योग समतिका सभापति राजेशकुमार अग्रवालले यतिबेला बजारमा माग नभएकाले उत्पादन ठप्प रहेको बताउनुभयो । "उद्योगहरु धराशायी हुँदै गएका छन्," उहाँले भन्नुभयो, "जसका कारण बेरोजगारी बढेको छ । आर्थिक मन्दीले गर्दा आम उपभोक्ताले सकेसम्म पैसा बचत गर्ने र खर्च कम गर्ने प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो । सञ्चालनमा रहेका उद्योग पनि ३० देखि ४० प्रतिशतमात्र क्षमतामा चलेका छन् । खाद्यान्नका उद्योग ५० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलेका छन् ।"
अग्रवालले यस्तो अवस्थामा सरकारले माग र आपूर्तीको सन्तुलन मिलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले बैंकहरु धेरै भएको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले सन्तुलन मिलाउन मर्जरको नीति लिएजस्तै उद्योग क्षेत्रमा पनि माग र आपूर्तिलाई सन्तुलन हुनेगरी मात्र सञ्चालन गर्ने खालको कानुन तत्काल ल्याई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
"आर्थिक मन्दीको अवस्थामा सुधार ल्याई आर्थिक चलायमान बनाउन सरकारले अनौपचारिक पुँजी (स्रोत नखुलेको) लाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउने वातावरण बनाउनु पर्छ," उहाँले भन्नुभयो, "अहिले यस खालको अनौपचारिक पुँजीको अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी भैरहेको छ । धेरैले सुन किन्दै थन्क्याउन थालेका छन् । यसका लागि सरकारले बैंकमा निक्षेप गर्दा, शेयर बजारको खरिद गर्दा, घर जग्गाको कारोवार गर्दा निश्चित रकम सम्मको कारोवारमा आम्दानीको स्रोत खुलाउनु पर्ने प्रावधान हटाएर सहज बनाइनुपर्छ ।"
पर्यटन व्यवसायी पवन हलुवाईले बैंकको चर्को ब्याजले व्यवसाय ठप्प हुने र लगानीकर्ता पलायन हुने अवस्था आएको बताउनुभयो । "बैंकको ब्याज एकल अङ्कमा कायम गरिनु पर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘उद्यमी, व्यवसायीलाई हतोत्साहित गर्न थालिएको छ । अन्य मुलुकमा उत्साहित बनाइन्छ । युवा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ ।" उहाँले आर्थिक मन्दी, बैंकको चर्को व्याज लगायत उद्योग व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण नबनेमा अब विदेश पलायन हुने क्रम उद्यमी व्यवसायीको पनि सुरु हुने बताउनुभयो ।
"स्वदेशी उत्पादन र वस्तुलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने नीति बनाइनु पर्छ," उहाँले भन्नुभयो, "जुन राष्ट्रबाट नेपालको धेरै समस्या समाधान हुन सक्छन् । ती राष्ट्रहरुसँग आपसी सम्बन्ध बिग्रिन नदिएर बलियो बनाएर राख्न जरुरी छ ।"
पञ्चकन्या ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिजका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले उद्योग व्यवसाय मुलुकका आर्थिक मेरुदण्ड भए पनि राज्यले उपेक्षा गरेको बताउनुभयो । "विगत दुई वर्षदेखि देखिएको आर्थिक मन्दी, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा आएको ह्रास एवम् राज्यको विभेदकारी कर नीतिका कारण यस क्षेत्रका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरु प्रत्यक्ष रुपमा मारमा परेका छन्," उहाँले भन्नुभयो, "विश्वव्यापी मान्यता अनुुरुप स्वास्थ्य तथा वातावरणमा असर गर्ने र विलासिताका वस्तु उत्पादनमा अन्तःशुुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा नेपालमा राजस्व सङ्कलनको साधनको रुपमा मात्रै वस्तुको प्रकृती नै नहेरी अन्तःशुल्क लगाइने गरिएको छ ।"
उहाँका अनुसार फलामे छडको कच्चा पदार्थ विलेट्सको आयातमा पाँच प्रतिशत भन्सार महसुल र भन्सार बिन्दुुमै पाँच हजार प्रति मेट्रिक टनका दरले अन्तःशुुल्क लाग्दछ । तर, स्पञ्जको आयातमा केवल एक प्रतिशत भन्सार महसुुल लाग्दछ भने अन्तःशुल्क पुरै छुट छ । स्पञ्जबाट छड बनाउने इण्डक्सन भट्टीले वातावरणमा ठूलो प्रदूषण फैलाउने जानकारी रहँदारहँदै सीमित उद्योगलाई मात्रै फाइदा हुुने गरी ल्याइएको यस नीतिका कारण रुपन्देही क्षेत्रमा कतिपय फलामे छड उद्योग बन्द भएका छन् भने बिक्री भएकाले करिब पाँच हजारको सङ्ख्यामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष श्रमिक कटौतीमा परेका छन् ।
