श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक अझै कार्यान्वयन भएन

काठमाडौँ, वैशाख २४ गते । सरकारले उद्योग/प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकका लागि लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक सबै उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन नपाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

 नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले गरेको श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाबारेको श्रम अडिट प्रतिवेदन २०८० मा सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागु गरेको १७ हजार तीन सय न्यूनतम पारिश्रमिक २१.७ प्रतिशत उद्योग/प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन भएको छैन ।

सो प्रतिवेदनका अनुसार यस पटक उत्पादनमूलक उद्योग/प्रतिष्ठान जुट गार्मेन्ट टेक्सटायल, होटल, ट्रेकिङ, सहकारी, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान, अस्पताल र श्रमिक आपूर्ति कम्पनी गरी १५७ प्रतिष्ठानमा श्रम ऐन कार्यान्वयन नभएको पाइएको हो । जसमध्ये श्रमिक आपूर्तिकर्ता (आउटर्सोस) कम्पनीमार्फत काम गर्ने श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक र ओभरटाइम जस्ता आधारभूत सुविधा नदिने कम्पनी ७२.६ प्रतिशत रहेका छन् । 

प्रतिवेदनमा २०७९ सालको तुलनामा २०८० मा उद्योग/प्रतिष्ठानमा सरकारले लागु गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकको सङ्ख्या बढेको उल्लेख छ । २०७९ मा उद्योग/प्रतिष्ठानमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकको सङ्ख्या १५.३० प्रतिशत रहेकोमा हाल बढेर २१.७  प्रतिशत पुगेको उल्लेख छ ।  

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले पछिल्लो पटक उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा श्रमिक सरकारले गत साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताउनुभयो । माथिको  तथ्याङ्कले पनि उत्पादनमूलक उद्योग/ प्रतिष्ठानमा श्रम शोषण विकराल अवस्थातर्फ रहेको स्पष्ट हुने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । 

श्रम ऐनविपरित श्रम शोषण गर्ने उद्योग/प्रतिष्ठानको अनुगमन तथा नियमन गरेर कारबाही गर्ने जिम्मेवार निकाय श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग हो । 

विभागका निर्देशक मोनीनाथ गोपेले गत साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने कार्य श्रम ऐन २०७४ विपरीत भएको बताउनुभयो । उहाँले पछिल्लो पटक केही साना तथा मझौला खालका उद्योग/प्रतिष्ठानमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नभएको भनिए पनि उजुरी अहिलेसम्म नआएको कारबाही नभएको जानकारी दिनुभयो । असाध्यै सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिबाट उद्योग तथा प्रतिष्ठान निरीक्षण गर्न सम्भव नभएको र अहिलेसम्म त्यस विषयमा उजुरी नआएको उहाँको भनाइ छ । 

सन् २०१८ को श्रम सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा साढे नौ लाख उद्योग प्रतिष्ठान छन् । विभागका अनुसार श्रम कार्यालयमा उपलब्ध दुई/तीन जना जनशक्तिबाट त्यति धेरै सङ्ख्या उद्योग/प्रतिष्ठानमा पुगेर अनुगमन गर्न सम्भव नभएको र उजुरी पुर्खनुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

प्रतिवेदनले योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षाका कारण रोजगारदाता र श्रमिकबिच हुने विवाद कम भएको पाइएको ठहर गरेको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले उद्योग/प्रतिष्ठानमा रोजगारदाता र श्रमिकबिच हुने श्रम विवाद घटेको पाइएको हो ।