रजनी योगी
सुर्खेत, वैशाख १४ गते । यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि बजेट सिलिङ तयार गर्नुपर्ने समय हो । तर कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । मन्त्री नै नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँगै आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेट तर्जुमा प्रभावित बनेको छ ।
नियमित कार्यतालिका अनुसार गत चैत २० गतेदेखि बजेट तर्जुमाको काम सुरु गरिसक्नुपर्ने भए पनि मन्त्री नहुँदा बजेट तर्जुमाको काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विद्याप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो । वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका काम सुरु भएको छैन । मन्त्री नहुँदा नीतिगत काम प्रभावित बनेको उपाध्याले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयमा बजेट प्रशासनसँग जोडिएका अधिकांश काम रोकिएका छन् । एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनले गति लिन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियासमेत अलमलमा परेको छ ।
हालसम्म कर्णालीको विकास बजेट २५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । बेला–बेला भइरहने मन्त्री फेरबदलले बजेट खर्चमा समेत असर परेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । नयाँ बजेट तर्जुमा प्रक्रियासँग जोडिएका अधिकांश काम अघि बढ्न नै सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको आखिरी समय कामको चाप बढ्ने बेला हो । तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सामान्य कामकाजबाहेक कुनैपनि काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय जस्तै अन्य मन्त्रालयहरू पनि विभागीय मन्त्रीविहीन छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय मन्त्रीविहीन भएकै ५२ दिन भइसक्यो । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सामान्य दैनिक कामकाजका बाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । उक्त मन्त्रालयमा भइरहेका नीतिगत तथा प्रशासनिक काम रोकिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वृषबहादुर शाहीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नीतिगत कामहरू ५२ दिनदेखि ठप्प छन् । बजेट रकमान्तरण, कार्यविधि, ऐन निर्माण र नयाँ योजना निर्माणलगायतका काम रोकिएका हुन् ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीसमेत फुर्सदिला बनेका छन् । उक्त मन्त्रालय ५२ दिनदेखि मन्त्रीविहीन र ४६ दिनदेखि सचिवविहीन बनेको छ। नयाँ समीकरण बनेसँगै तत्कालीन मन्त्री कृष्णबहादुर बिसीले गत फागुन २२ गते राजीनामा दिनुभएको थियोभने मन्त्रालयका सचिव डा. विनोदप्रसाद देवकोटले गत फागुन २८ गते जागिरबाट अनिवार्य अवकाश लिनुभयो । त्यसयता नयाँ सचिव नियुक्त भएका हुनुभएको छैन । न त मन्त्रालयले नयाँ मन्त्री नै पाएको छ ।
यतिवेला प्रदेशका आठ वटै मन्त्रालयको कामको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको काँधमा छ । अन्य चार मन्त्रालय पनि बाह्र दिनदेखि मन्त्रीविहीन बनेका छन् । गत चैत्र २८ गतेदेखि ती मन्त्रालयमा मन्त्री छैनन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय एकै पटक मन्त्रीविहीन बनेका हुन् । मन्त्रालय मन्त्री विहीन हुँदा नयाँ योजना तर्जुमाको काम प्रभावित बनेको हो ।
