• १५ मंसिर २०८१, शनिबार

संसद् प्रभावकारी बनाउन सकिएन : प्रमुख सचेतक यादव

blog

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेत तथा सांसद प्रदीप यादव । तस्बिर : रासस

काठमाडौँ, वैशाख १२ गते । वि.सं.२०७९ प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनपछि हालसम्म संसद्का तीन वटा अधिवेशन पूरा भइसकेका छन् । तर यी अधिवेशनलाई कानुन निर्माणका हिसाबले प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । जनप्रतिनिधिका हिसाबले हामी (सांसद) ले व्यक्तिगतरुपमा जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो त्यो गरिरहेकै छौँ । तर, संसद् ठुला राजनीतिक दलको अनिर्णयको बन्दी जस्तो भएको छ । 

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन ठुला राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताको कब्जा जस्तो छ । राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टीले संसदमा आफूलाई प्रभावकारी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैनन् । हामी साना पार्टीले धेरै विषय चाहेर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ । सरकारले जुन ढङ्गले विधेयकहरू ल्याउनुपर्ने हो, त्यो आएको छैन र सदनमा आएका विधेयक पनि प्रभावकारीरुपमा अगाडि बढ्न सकिनरहेको यथार्थ हो ।

खास गरेर ठुला दलले संसद्लाई बन्धक बनाएपछि संसद्लाई खेलबाडका रूपमा हेरियो । संसद्लाई मर्यादितरुपमा हेरिएन । तीन दलका तीन व्यक्ति बस्ने र आफ्ना निर्णय लाद्ने, साना दललाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति छ । त्यसले संसदीय अभ्यास पनि प्रभावकारी हुन सकेन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चरित्रअनुरूप संसदीय अभ्यास हुन नसक्नु विडम्बना हो । यहाँसम्मकी म आफै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको प्रमुख सचेतक छु । मलाई पनि कैयौँ पटक बैठकमा बोलाइएन । कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयबारे सोधिएन । पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएका कारण संसदमा मैले डेढ वर्षदेखि बेहोर्दै आइरहेको छु सदन प्रभावकारी बनेको छैन । 

यसरी हेर्दा म आफै पछिल्लो संसदीय अभ्यास र सदनको भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । संसद्लाई राजनीतिक स्वार्थ र गुटबन्दीबाट टाढै राखेर जनताका सरोकारका विषयलाई सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले उठाउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । तीन ठुला दलले संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी जस्तो बनाएका छन् । आफूले चाहँदा सदन खुलाउने नचाहँदा बन्द गरिदिने अभ्यास छ । सदन पालैपालो अवरोध गर्ने । कहिले कुन दलले कहिले कुन दलले उनीहरूको राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल सदनलाई उपयोग गर्ने प्रवृत्तिले समग्रमा संसद्को गतिविधि र संसदीय अभ्यासलाई नकारात्मक दिशातर्फ लगिरहेको छ । 

यसले जनताको चाहनामाथि कुठाराघात भएको छ । जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा जान अलमल र बेइमेल भएको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रमुख राजनीतिक दलले संसद्लाई ‘जब चाहिन्छ, खोल्ने तब चाहिँदैन बन्द गर्ने जे चाहन्छन् त्यो गर्ने’ प्रवृत्ति छ । हामीलाई कुनै भूमिका निर्वाह गर्न दिइएन । सदन अवरोध संस्कृतिजस्तै भयो । साना दल कुनामा परे । उनीहरूको कुरै सुनिएन ।

त्यसैले पहिले तीन राजनीतिक दलका नेताहरू उदार हुनुपर्‍यो । उहाँहरू जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्‍यो । साना राजनीतिक दलप्रति समान व्यवहार गरिनुपर्छ । किनभने देश र जनताको कसम खाएर आएका जनप्रतिनिधि भएकाले जनताको काम त गर्नैपर्यो । समयमा जनताको काम गर्न सकेनौ भने भोलि निर्वाचनका बेला जनतामाझ जाँदा कसरी मुख देखाउने, के सन्देश लिएर जाने त्यसबारे बेलैमा सजक हुन जरुरी छ ।

संसद् जनताको न्यायको मन्दिर हो । जनताको न्यायको मन्दिर भएकाले यसलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । बन्धक बनाइनु हुँदैन । संसद्ले जनतालाई न्याय दिनुपर्छ । संविधानअनुरूप कार्यकारी अधिकार सरकारको भएकाले जनप्रतिनिधिको थलो संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । संसद्लाई बिजनेस दिएर जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । सरकार र संसद्ले जनताको पक्षमा प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाह हुन जरुरी छ । 

अत्यावश्यक विधेयक चाँडो पारित गराउने, नीतिगत र संरचनागत सुधारमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्छ । सदनमा आगामी दिनमा हाम्रो भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउँछौँ । हामीले अहिले पनि जनताको विषय सदनमा उठाइरहेका छौँ । तर, जति प्रभावकारीरुपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन । तुलनात्मकरुपमा पछिल्लो पटक सदन केही गतिशील भएको देखिन्छ । तर, केही दलको अवरोधले फेरि पनि सदन गतिशील हुँदैन कि भन्ने आशङ्का छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहेको छ ।

सदनमा उठेका विषय चाँडो सम्बोधन हुनुपर्छ । जनसरोकारका विषय सदनमा खुलेर राखौँ । विधेयकहरू छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ । देशलाई विकासको गतिमा अगाडि बढाउन सबै जिम्मेवार बनौँ । जनता अहिले निराश छन् । जनतामा देखिएको निराशा निरूपण गर्न आशातीत काम गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ । जनताको जनजीविकाका सवाललाई यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । देशमा बेरोजगारी मुख्य समस्या हो । संसद् र सरकार एकअर्काका परिपूरक हुन् । संसद् अवरोध गरेर जनताको समस्या सम्बोधन हुँदैन । त्यसैले संसद्लाई चुस्त बनाइनुपर्छ । ऐन कानुन बनाएर कार्ययोजनाका साथ जनताको विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

सांसद यादवको परिचय 

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका प्रमुख सचेत प्रदीप यादव युवा राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँ तराई–मधेस केन्द्रित राजनीतिमा निकै प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिनुहुन्छ । उहाँ वि.सं.२०७९ मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा पर्सा १ बाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ । यादव वन तथा वातावरण मन्त्रीसमेत भइसक्नुभएको छ । वि.सं.२०३२ वैशाख २४ गते आमा कान्ति देवी र बुबा राजेश्वरप्रसाद यादवको कोखबाट वीरगन्ज-२२ मनियारीमा जन्मनुभएका उहाँले वि.सं.२०६४ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको थियो ।

सांसद यादव सन् १९९७ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । जनता र समुदायका लागि काम गर्न सन् २००८ मा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालमा प्रवेश गर्नुभएका उहाँ सन् २०१७ र सन् २०१८ मा दुई पटक पर्साबाट सङ्घीय संसदमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रमा सक्रिय यादव युवा जुझारु नेताका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । (सिबी अधिकारीले यादवसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) रासस