लीलाधर वली
घोराही, वैशाख ११ गते । प्रदेश सरकारले दाङ जिल्लामा अघि बढाएका दर्जनभन्दा बढी योजना बजेटको अभावमा ठप्प भएका छन् । सडक, खेल मैदान, नाचघरदेखि वधशाला निर्माणसम्मका योजनाको काम ठप्प भएको छ । पछिल्लो समय बजेट अभावका कारण योजना पूरा हुन सकेका छैनन् । बजेट अभावकै कारण धेरै योजना समयमै सक्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ हुने गरेका छन् । तीमध्येको एउटा उदाहरण हो, कुइरेपानी–सर्रा बाइपास सडकखण्ड ।
घोराही उपमहानगरपालिका–३, कुइरेपानीदेखि घोराही उपमहानगरपालिका–१६, सर्रा जोड्ने यो सडक प्रदेशको गौरवको आयोजनाभित्र पर्छ । घोराहीको रिङरोडभित्र पर्ने उक्त सडक प्रदेश सरकार स्थापना भएसँगै निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो ।
घोराही बजारमा सवारी जाम कम गर्ने उद्देश्य अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त सडकलाई बाइपास सडकका रूपमा अघि बढाइएको हो । पाँच वर्षअघि काम सुरु भए पनि सडकको करिब ५० प्रतिशत मात्रै काम पूरा भएको छ । प्रदेश सरकारको गौरवको सडक आयोजनाका रूपमा रहे पनि बजेट अभावका कारण दुई वर्षदेखि निर्माण कार्य ठप्प छ । बाइपास सडकको मुख्यद्वारमै जग्गा प्राप्तिको समस्या र बजेट नहुँदा अलपत्र बनेको छ ।
सो कार्यका लागि ३० करोड बजेट खर्च भइसकेको छ तर पछिल्लो चरणमा काम हुन सकेको छैन । नौ किलोमिटर चार लेन सडकको ग्राभेल गर्नेदेखि सिस्नेखोलामा डबल पुल निर्माणलगायतका काम सकिए पनि बाँकी काम बजेट अभावका कारण हुन नसकेको सडक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख मनिष अर्यालले जानकारी दिनुभएको थियो ।
कार्यालय प्रमुख अर्यालले भन्नुभयो, “बाइपास सडकको बेस निर्माण गरेर ग्राभेल गर्ने काम सकिए पनि बजेट अभावका कारण अन्य काम हुन सकेको छैन । जसको मुख्य कारण सरकार फेरबदलको असर भएको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
एउटा सरकारले अघि बढाएका योजनामा अर्को सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा धेरै योजना अघि बढ्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेशको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कुइरेपानी–सर्रा बाइपास सडकका लागि स्टिमेट अनुसार करिब ८० करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।
त्यसै गरी पहिलो वर्ष बजेट पार्ने र त्यसपछिका वर्षमा नियमित बजेट नपर्दा घोराही–रक्षाचौर सडक, कुइरेपानी–धर्ना हुँदै राप्ती लोकमार्ग जोड्ने सडक, पर्सेनी–चमेरे गुफा पर्यटन मार्ग, बाँसगढी–कुटीचौरलगायतका सडकको काम अघि बढ्न नसकेको कार्यालय प्रमुख अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ ।
अर्काे अलपत्र परेको योजना घोराही उपमहानगरपालिका–१४, कपासीमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पशु वधशाला पनि एक हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा गुरुयोजना निर्माण गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७/७८ मा तीन करोड बजेट विनियोजन गरेपछि वधशाला निर्माणको काम सुरु भएको थियो ।
करिब २२ कट्ठा जग्गामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको वधशालाको काम दुई वर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको कपासी टोल विकास संस्थाका सचिव चन्द्र केसी बताउनुहुन्छ ।
ब्वधशालाका लागि प्रशासनिक भवन, पशु चेकजाँच कक्ष र मासु बिक्रीका लागि १० वटा सटर निर्माण भए पनि गुरुयोजना अनुसार पानीका लागि डिपबोरिङ, कम्पाउन्डमा गेट, थप सटर निर्माणसँगै खसी, बाख्रा, कुखुरा, राँगा राख्नका लागि खोरलगायत आवश्यक सामग्री खरिद गर्न थप बजेट आवश्यक रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा काम अघि बढ्न नसकेको सचिव केसीले बताउनुभयो । करोडभन्दा बढी बजेट खर्च भएको वधशाला नबन्दा एकतिर बजार व्यवस्थित हुन सकेको छैन भने अर्कातिर बनेका संरचना जीर्ण हुने अवस्थामा रहेका छन् ।
घोराही–१८, नवलपुरमा तरकारी तथा फलफूल हाटबजारका लागि निर्माण गरिएको भवन पनि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ । करिब चार वर्षअघि भवन निर्माण भए पनि थप संरचना नबन्दा प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
स्थानीयस्तरको तरकारी तथा फलफूल व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नका लागि लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको करिब २० लाख र घोराही नगर विकास समितिको करिब सात लाख गरी करिब २७ लाख बजेटबाट तरकारी तथा फलफूल व्यवसायका भवन निर्माण गरिएको थियो । स्थानीय किसान तथा तरकारी व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूल व्यवसायका लागि पूर्र्ण रूपमा संरचना तयार नहुँदा समस्या भएको र उक्त ठाउँमा गेटसँगै थप सटर बनाउनुपर्ने सुझाव आएको कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति घोराहीका अध्यक्ष गुलाम रसुल बताउनुहुन्छ ।
तरकारी तथा फलफूलका लागि कम्तीमा पनि २०/२५ वटा सटर बनाउनुपर्ने व्यवसायी बताउँदै आएका छन् । जसले गर्दा भवन प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । एउटा सरकारले योजना पर्ने र अर्को सरकारले बजेट विनियोजन नगर्दा जिल्लाम घोराही उपमहानगरपालिका–१६ मा नेत्रलाल अभागी रङ्गशाला अलपत्र बनेको छ ।
घोराही–१८ मा निर्माणाधीन नाचघर, घोराही–१३, बाह्रकुने दहमा बहुउद्देश्य पार्क, घोराही–१२ मा बोटानिकल पार्क, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ मा भ्युटावरलगायतका खानेपानी, सडकलगायतका योजना अलपत्र छन् ।
योजना सम्पन्न गर्न नियमित बजेट परेमा कामले गति लिने बताइन्छ । एक वर्ष बजेट परेपछि अर्को वर्ष बजेट नपर्दा जिल्लामा कतिपय योजना अलपत्र जस्तै अवस्थामा रहेको नागरिक समाजका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
