लीलाधर वली
घोराही, वैशाख १० गते । दाङमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको १३ बिगाहा बढी जग्गा अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका नाममा घोराही उपमहानगरपालिका–१४ अन्तर्गत कपासी र झिँगौरामा रहेको करिब १३ विगाहा १४ कट्ठा तीन धुर जग्गा वर्षौँदेखि अतिक्रमणमा परेको पाइएको हो ।
अतिक्रमित जग्गामा घरहरू बनाएर मानिसहरू बसोबास गर्नेदेखि पार्क निर्माण गर्नेसम्मका काम भएको पाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले जानकारी दिनुभएको छ । सुवेदीका अनुसार उक्त जग्गामा करिब १०÷१२ वटा पक्की घरहरूसँगै ३० बढी घरहरू रहेका छन् । साथै केही जग्गामा व्यवसायीले कोइला डम्पीङ गरेर राखेका छन् ।
अतिक्रमणमा परेको उक्त जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले खाली गराउन प्रक्रिया थालेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । नापी कार्यालय दाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नाममा रहेको जग्गाको चार किल्ला पहिचान गरेपछि उक्त जग्गाको सोमवार स्थलगत निरीक्षण गरेर वस्तुस्थिति बारेमा बुझ्ने काम भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले अव जग्गामा बसोबास गर्ने मानिसको पहिचान गरेर हटाइने बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भन्नुभयो,‘नापी कार्यालयले प्रशासनको नाममा रहेको जग्गा छुट्टाउने काम गरेपछि उक्त जग्गाको स्थलगत निरीक्षण गरेका छौ । ‘त्यस क्रममा पक्की घरहरू निर्माण गर्नेदेखि पार्क निर्माण गर्नेसम्मका काम भएका रहिछन् । अव छिट्टै उक्त जग्गालाई खाली गराउनका लागि कानुनी रूपमा पहल थाल्ने छौ ।’ निरीक्षणपछि अव उक्त जग्गामा बसोबास गर्ने वास्तविक सुकुम्वासी र भूमिहीनको हुन होइन पहिचान गरेर जग्गा खाली गराइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले भन्नुभयो,‘राज्यको संरक्षण संरक्षण गर्ने प्रशासन कार्यालयको दायित्व हो, त्यही क्रममा हामीले आफ्नो जग्गाको पनि संरक्षण गर्ने छौ ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्य अनुसार जिल्लाका अन्य स्थानमा रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजी कार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गएको चैत ५ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर जिल्लाभरका सार्वजनिक जग्गाको दुरुपयोगको सूचना दिन आह्वान गरेको थियो । जिल्लामा रहेको सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहलाई अतिक्रमणमा परेको जग्गाको विवरण पठाउन आग्रह गरे पनि केहीले मात्र पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवेदीले बताउनुभयो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतका केही संघ सस्थाहरुले मात्र आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण बुझाए पनि धेरैले चासो नदिएको बताउनुभयो । गृह मन्त्रालयले अतिक्रमणमा परेका सरकारी जग्गाको विवरण माग गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्लामा लगत सङ्कलनसँगै अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा पुन, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक रामबहादुर केसी, मालपोत कार्यालय घोराहीका प्रमुख कमलप्रसाद पौडेल, नापी कार्यालय दाङका प्रमुख पुरन चौधरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
