काठमाडौं, बैशाख ८ गते । पछिल्लो समय केही स्थानीय तहले सरकारी कर्मचारीले आफ्ना बालबालिका अनिवार्य रुपमा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम बनाएपछि यसबारे बहस सुरु भएको छ । शिक्षाविदको पनि यस विषयमा धारणा बाझिएको छ ।
पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले हालसालै यस्तो निर्णय गरेको छ । यो भन्दाअघि २०७५ सालमा कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले पालिका भित्रका प्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा आफ्ना छोराछोरीलाई सार्वजनिक विद्यालय पढाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो ।
२०७५ सालमै सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाले पनि पालिकाभित्रका जनप्रतिनिधि, कर्मचाी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने नियम बनाएको थियो । दैलेखको गुँरास गाउँपालीकाले गरेको सोही प्रकारको निर्णय उच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।
उच्च अदालतले यो निर्णयलाई बदर गरेको थियो । स्थानीय तहको कुन अधिकारलाई टेकेर निर्णय गरिएको हो ? स्पष्ट नभएको भन्दै पालिकाको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या कम हुँदै गएको र यसको साख जोगाउन विभिन्न पालिकाहरुले यस्तो निर्णय गरेका छन् । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहाल जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीका बालबालिका अनिवार्य रुपले सरकारी विद्यालय पढाउनुपर्ने निर्णय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले नचिन्ने बताउनुभयो ।
शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेकाले स्वतःस्फु्र्त रोज्न पाउने अधिकार अभिभावकको हुने शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘पालिकाहरुले शिक्षासम्बन्धी बनाएका कानुनमा हामीले निर्देशन दिन मिल्दैन, हाम्रो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । यो नीतिलाई शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले चिन्दैन ।’’ स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउँदा संघीय कानुन बमोजिम निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकको रुपमा समावेश गरेकाले स्वतःस्फूर्त रोज्न पाउने अधिकार अभिभावकको हुने शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन र अस्तित्व जोगाउन यो निर्णय भए पनि कानुनी रुपमा सही छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढाउन स्थानीय तहहरुले विभिन्न निर्णय गरे पनि कानुनी रुपमा यो उपयुक्त भने छैन ।’’ स्थानीय तहले विद्यालयको गुणस्तर सुधार्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने भए पनि यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
शिक्षाविद् वाग्लले भन्नुभयो, ‘‘पालिकाहरु विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नतिर ध्यान दिनुपर्ने हो, तर यसतर्फ ध्यान दिएको देखिएन । सार्वजनिक कर्मचारीका बालबालिका निजी विद्यालयमा पढाउन नपाउने व्यवस्था कानुनसम्मत ठिक होइन ।’’
राम्रो पढाइ हुने सार्वजनिक विद्यालयमा अहिले पनि विद्यार्थीको भीड भइरहेकाले विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन सके निर्णय गर्नु नै नपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । अहिले शिक्षामन्त्रीले विद्यालयमा शिक्षकहरु राजनीतिमा भाग लिएको पाइए कारबाही गर्ने निर्णयले विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न मद्दत पुग्ने उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा टेकेर कार्यविधि बनाएर मात्र निर्णय गरे तर नीति, नियम, नियमावली नबनाइ कार्यविधि मात्र बनाएर गरेको निर्णयले अर्थ राख्दैन ।
शिक्षाविद् प्राडा. विद्यानाथ कोइरालाले स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमको नियममा रहेर निर्णय गरे पनि पूर्ण रुपमा अधिकार नरहेकाले सरकारी विद्यालयमा पढाउनै पर्छ भन्ने मान्यता नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा टेकेर कार्यविधि बनाएर मात्र निर्णय गरे तर नीति, नियम, नियमावली नबनाइ कार्यविधि मात्र बनाएर गरेको निर्णयले अर्थ राख्दैन ।’’ भारत, चीनलगायतका देशमा केन्द्रको निर्णयबमोजिम तल्लो तहमा पनि सोही बमोजिमका निर्णय गर्छन् । तर नेपालमा शिक्षाको हकमा कानुन बाँझिदा अप्ठ्यारो भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
