न्यायालय पुनर्संरचनाको विषयमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै विभाजित

गोकुल पराजुली

विराटनगर, वैशाख ८ गते । न्यायपालिकाको पुनर्संरचना र सुधार गर्ने विषयमा नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्व र वर्तमान नेतृत्व बिच फरक धारणा देखिएको छ । नेपाल वारको वर्तमान नेतृत्वले न्यायपालिकाको विद्यमान संरचनामा पुर्नसंरचनात्मक सुधार गर्ने विषयलाई देशव्यापी बहस सुरु गरेको विषयलाई वारका पूर्व महासचिव रमणकुमार श्रेष्ठले नयाँ संविधान बनाउने कसरतको टिप्पणी गर्नुभएको हो । 

राज्यले स्वतन्त्र न्यायपालिका कायम गर्न नसकेको र न्यायपालिकालाई सक्षम बनाउन भूमिका नखेलेको ज्ञवालीको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको सर्वोच्चका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई श्राद्धमा बिरालो बाँधेजस्तो मात्र औचित्यहीन भएको भन्दै ४५ दिनभित्र सुनुवाई नभएर स्वत नियुक्त हुने भन्ने व्यवस्था हटाउनु पर्ने, सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्नेमा सबैभन्दा कम उमेरकालाई नियुक्त गरेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेजस्तो विकृत्ति भित्रिएको भन्दै न्याय परिषदलाई जवाफदेखि बनाउनु पर्ने, संविधान संशोधन गरी संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, उपसभामुख, र  राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई अलग गरी राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका, ख्याति प्राप्त, तटस्थ एक महिलासहित तीन जना रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कार्यपत्रमार्फत् दिइएको छ । 

विराटनगरमा शनिबार आयोजना गरिएको ‘न्यायपालिका पुनर्संरचना सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्नुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर वारका अध्यक्षले तत्काल समाधान हुन नसक्ने विषयमा वहस चलाएको बताउनुभयो । "तपाईले आफ्नो कार्यकालमा पूरा नहुने यो रणनीतिक सवालमा वहस सुरु गर्नुभयो, यसले तत्काल कुनै निकास निकाल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन," वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, "यो सवाल लागू गर्न नयाँ संविधान चाहिन्छ र राजा महाराजा, विज्ञहरुको आयोग अनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानले काम गरेन भन्ने हो भने अबको संविधान विदेशीले बनाएर दिनेछ ।" उहाँले वारले बोकेको यो मुद्दा कार्यान्वयन गर्न यो संविधान संशोधनबाट सम्भव नभएको भन्दै नयाँ संविधान बनाएमा मात्र कार्यान्वयन हुने टिप्पणी गर्नुभयो । 

संविधान निर्माण गर्दा नेपालका राजनीतिक दलहरु चुकेकै कारण अहिले संविधान उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति बढेको, संविधान मृत हुने जोखिम बढेको र आफ्नो फाइदाका लागि संविधान मिच्ने, भाँडमा लैजाने प्रवृत्ति देखिएको उहाँको भनाइ थियो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, "संविधान बनाउनेले नै पृष्ठपोषण गर्न छोडेपछि यो संविधान कसरी बाँच्छ ? संविधान जोगाउने ठाउँमा बसेका मानिस प्रधानन्यायाधीशले नै संविधान मान्दैनन् भने यो संविधान कसरी बाँच्छ ?" उहाँले प्रधान न्यायाधीश, सभामुख र प्रधानमन्त्रीहरुको प्रतिबद्धता भए संवैधानिक परिषदबाट संविधान मिच्ने प्रवृत्ति, न्यायलयमामा हुने अनियमितता आदिमा सुधार हुने बताउनुभयो । 

संवैधानिक परिषदमा हुने भागबण्डा, न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिकरण र वार र कानुन व्यवसायीले शक्तिकेन्द्रमा दिने गलत सल्लाहले संविधानमाथि जोखिम बढ्दै गएकोले सबैले आफूबाट सुधार सुरु गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, "पहिले तपाईँ हामीले आफूलाई सुधार्न पर्यो, आफू गल्ति गरेर आउने अनि संविधान जोगाऔं भन्दा कसले पत्याउँछ ?"

छलफलमा भाग दिनुहुँदै वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको वर्तमान संरचनाबाट कार्यपालकाका दुईमध्ये एक जना प्रतिनिधि र प्रधान न्यायाधीश हटाउनु उचित हुने बताउनुभयो । संसदीय सुनुवाईको औचित्य कमजोर भएकोले सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।