फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, वैशाख ७ गते । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म गण्डकी प्रदेश सरकारको खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले चौबिस दशमलव बयासी प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ ।
बाँकी तीन महिनामा करिब पचहत्तर प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा चालुतर्फ दुई अर्ब ६८ करोड ५७ लाख र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ४३ करोड २५ लाख खर्च भएको छ । वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानको ५६ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब १७ करोड ९२ लाख खर्च भएको गण्डकीका प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रशेखर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
समग्रमा चालुतर्फ २५.२६ र पुँजीगततर्फ २१.९५ र वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानसहित चौबिस दशमलव बयासी प्रतिशत खर्च भएको हो । गण्डकी सरकारको यो वर्षको बजेट तेत्तिस अर्ब बयालिस करोड बहत्तर लाख छ । गण्डकी सरकारले चैत मसान्तसम्म कर राजस्व छ अर्ब ५० लाख ३८ हजार तीन सय ३१, अन्य राजस्व एक अर्ब २६ करोड ५० लाख ३४ हजार तीन सय ४० सङ्कलन गरेको छ । सरकारले चैतसम्म राजस्व लक्ष्यको ५२.४५ प्रतिशतसम्म सङ्कलन गरेको छ ।
प्रदेशका सात मन्त्रालयमध्ये सर्वाधिक बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चैत मसान्तसम्म ३०.९८ प्रतिशत खर्च भएको छ । भौतिकको बजेट ११ अर्ब ८८ करोड ३१ लाख ८८ हजार रहेकोमा तीन अर्ब ६८ करोड खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३७ करोड ७० लाख ६९ हजार चार सय ५५ रुपैयाँ अर्थात् ३१ दशमलव ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसको कुल बजेट एक अर्ब १९ करोड चार लाख ५४ हजार छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयको १५ करोड १५ लाख ७८ हजार बजेट रहेकोमा तीन करोड ९० लाख ५८ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन २५ दशमलव ७७ प्रतिशत हो । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको यो वर्ष एक अर्ब ६० करोड ६२ लाख ४१ हजार नौ सय ९२ बजेटको ३५ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गण्डकी सरकारको ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय पाँच अर्ब एक करोड ७० लाख ५५ हजार बजेटमध्ये दुई अर्ब एक करोड ६० लाख २० हजार ११ रुपैयाँ अर्थात् ४० दशमलव १८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो गण्डकीका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा बढी खर्च हो । प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक अर्ब ७५ करोड १२ लाख ८३ हजार सात सय ९१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
सामाजिक विकासले कुल बजेट पाँच अर्ब १८ करोड ५३ लाख छ हजारको ३३ दशमलव ७७ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यस्तै, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको कुल बजेट दुई अर्ब २४ करोड ४६ लाख ९७ हजार रहेकोमा २५ दशमलव ५४ प्रतिशत खर्च भएको छ । कृषि भूमि व्यवस्थाले चैतसम्म ५७ करोड ३१ लाख ९४ हजार पाँच सय नौ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका विना विभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमान सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीमा समस्या देखिएको जनाउँदै ती समस्या सुल्झाउँदै अघि बढ्ने बताउनुहुन्छ । “भुक्तानी प्रक्रियामा अड्किएका छन्, भुक्तानी भएपछि खर्च बढ्छ । खरिद प्रक्रियादेखि लिएर यो क्षेत्रमा अनेक समस्या छन् । समस्या पहिचान भएका छन्, सरकार सुल्झाउँदै अघि बढ्छ,” उहाँ भन्नुहुन्छ ।
