• १५ जेठ २०८१, मङ्गलबार

सुशासनमा नागरिक बडापत्र

blog

सार्वजनिक सेवा प्रवाहद्वारा आफ्ना नागरिकलाई सन्तुष्ट पार्नु प्रत्येक राष्ट्रलाई चुनौती हो, नेपाल यसको अपवाद हुन सक्दैन । सुशासनका लागि सरकारी स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गरी गुणयुक्त सार्वजनिक सेवा दिन संवैधानिक, कानुनी र कार्यात्मक नियम निर्देशिका लागु गर्न नेपालले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । सुशासनको मूल सार पारदर्शिता, जवाफदेही र सहभागितासँगै सरकारी सेवाको लाभ आममानिससम्म पु¥याउनु हो । संविधानको प्रस्तावनामा नेपाली जनताको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा मुखरित छ ।

सेवा प्रवाहको दृष्टिकोणबाट संविधानले केन्द्र छरितो र चुस्त, प्रदेश समन्वयकारी र स्थानीय सरकार गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बलियो र सक्षम बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सूचनाको अधिकार सुशासनको मेसोको सरकारी कामकाजमा पारदर्शितासँग सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक नवाचार हो । यसको उद्देश्य सरकारलाई अझ बढी जवाफदेही बनाउने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिक भागिदारी प्रवर्धन गर्नु पनि हो । सरकारी अड्डा वा अड्डाका कर्मचारीले आमनागरिकलाई निजी क्षेत्रको कम्पनीले आफ्ना ग्राहकलाई गरेसरहको व्यवहार गर्नु पर्छ । त्यसका लागि नागरिकलाई सार्वजनिक सेवाको लाभ कुशलतापूर्वक र प्रभावी तरिकाले समयसारिणी तोकेर वितरण गर्नु पर्छ भन्ने सुशासनको मूल मर्मभित्र नागरिक बडापत्र रहँदै आएको छ । 

संविधानमा राज्यको शासन व्यवस्था नीतिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने रहेको सन्दर्भमा नागरिक बडापत्रको विशिष्ट महत्व रहेको जगजाहेर छ । नागरिककेन्द्रित शासन कल्याणकारी राज्यको जग हो । बडापत्रले सेवाप्रदायक निकायलाई सेवाग्राहीका आवश्यकताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही र संवेदनशील बनाउँछ । सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता र जवाफदेही ल्याउनका लागि यो एउटा कोसेढुङ्गा हो भने योग्यता प्रणाली र कार्यसम्पादनमा आधारित व्यावसायिक, उच्च मनोबल र सदाचारयुक्त कर्मचारी यसको केन्द्रमा हुन्छन् ।

ब्रिटिस प्रधानमन्त्री जोन मेजरद्वारा १९९१ मा सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपेक्षामा आधारित भएर सार्वजनिक सेवाको गुणवत्ता सुधारको इरादाले राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा नागरिक बडापत्रको अवधारणा आरम्भ गरिएको थियो । यसैलाई अमेरिकामा ‘ग्राहक पहिला’, मलेसियामा ‘ग्राहक बडापत्र’, दक्षिण अफ्रिकामा ‘नागरिक पहिला’ र नेपाल, भारत, बङ्गलादेशमा ‘नागरिक बडापत्र’ नामकरण गरेर कार्यक्षेत्रमा लागु गरिएको छ ।

भारतमा सन् १९९७ मा मुख्यमन्त्रीहरूको सम्मेलनद्वारा केन्द्र, राज्य सरकार र सार्वजनिक क्षेत्रका निकायमा नागरिक बडापत्र राखिनुपर्ने अनिवार्य गरियो । लोक सिकायत विभागलाई यसको समन्वय र कार्यान्वयन सुनिश्चितताको जिम्मेवारी दिइयो । नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि ब्युँताइएको व्यवस्थापिका–संसद्ले प्राथमिकताका साथ निर्माण गरेको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ द्वारा सुशासनका अन्य अवधारणाका अतिरिक्त सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा कार्यालयको परिसरभित्र नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसको महìव र औचित्य शनैः शनैः औपचारिकतामा सीमित भएर गएको छ । सुशासनका सिद्धान्तलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने साधन नागरिक बडापत्रले आफ्नो विश्वसनीयतालाई अडिग गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । 

बडापत्रको उपयोगिता यसको प्रयोगले खुलासा गर्छ । जिल्ला प्रशासन, पालिका, नापी र मालपोत जस्ता नागरिकको व्यक्तिगत विवरण र सम्पत्तिको अभिलेख राखी सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मा लिएका सरकारी कार्यालयहरूमा सेवाग्राही भएर नेपाली नागरिकले जीवनमा एक चोटि पुग्नै पर्छ भने अदालत, वैदेशिक रोजगार, भूमिसुधार, यातायात, प्रहरी, पशुसेवा, वन, कृषि, जनस्वास्थ्य, राहदानी आदि नागरिकका दैनन्दिनी कार्यसँग सम्बन्धित अड्डा हुन् ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले गराएको अध्ययनमा ७३ प्रतिशत सेवाग्राहीले बडापत्रको महत्व स्वीकार गरेर पनि बडापत्रमा धेरै कुराको प्रतिबद्धता गरे जस्तो गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा पाउन सकेनन् । सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहमा बडापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता र राष्ट्रसेवकको व्यवहारमा एकरूपता (कन्फर्मिटी) हुन आवश्यक छ तर उल्लिखित अध्ययनमा ठुलो खाडल देखिएको थियो । कर्मचारीको व्यवहार र बडापत्रको कुरामा सामञ्जस्यता पाएको अवस्थामा मात्र सेवाग्राहीले बडापत्रको महìवलाई अङ्गीकार गर्छ ।

असल शासनका लागि एक आदर्श सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणालीमा नागरिकसँग समान र सम्मानको व्यवहार हुनु पर्छ । यसको तात्पर्य शासनमा पारदर्शिता र जवाफदेही हुनु पर्छ र नागरिकको चिन्ता र सिकायतका बारेमा प्रत्येक राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ध्यान पुग्नु पर्छ । सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । प्रत्येक राष्ट्रसेवकलाई आफू केका लागि जिम्मेवार छु, कसका प्रति मेरो जवाफदेही छ र नागरिकलाई आफ्नो समस्याका लागि कसलाई कुन कोठामा गएर सम्पर्क गर्नु पर्छ भन्ने कुराको जानकारी दिइएको हुनु पर्छ भन्ने मूल मर्म नागरिक बडापत्रको हो । त्यसैले सार्वजनिक सेवामा नागरिक बडापत्र अर्को पथप्रदर्शक नवाचार हो ।

कुनै कार्यालयको नागरिक बडापत्रले कार्यालयले वितरण गर्ने सेवाको बेलिविस्तार र त्यसका लागि जिम्मेवार कर्मचारीको फोन नम्बर एवं कार्यकक्षको विवरणसहितको नाम–नामेसीको जानकारी दिन्छ । यसका अतिरिक्त सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि र प्रस्तुत गर्नुपर्ने कागजात, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, दैदस्तुर लाग्ने भए सोको विवरण, सेवाग्राहीले सेवासम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम, सेवा प्रवाहको प्राथमिकता र क्षतिपूर्ति हुने र नहुने सेवा पनि नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरेको हुनु पर्छ । 

हाम्रो देशमा नागरिक बडापत्रको व्यवस्था अन्य देशको जस्तो प्रशासनिक नभएर कानुनी भई बडापत्रमा उल्लेख भएका कुरा सम्बन्धित कार्यालयलाई बाध्यात्मक हुन्छन् र सोबमोजिम कार्य सम्पादन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीको कर्तव्य हुन्छ । सामान्यतः कर्मचारी नवाचारलाई अस्वीकृत गर्ने र यथास्थिति बनाइराख्नमा सहजता महसुस गर्छन् । बडापत्र अनुसार नगर्दा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रसेवकलाई विभागीय कारबाही हुने भए पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो भएर रहेको छ ।

नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनमा सार्वजनिक क्षेत्रको सुशासनको ध्यान सेवाप्रदायकमा नभएर सेवाग्राहीमा स्थानान्तरण भएको छ तर आर्थिक र राजनीतिक पछौटेपन भएकाले हाम्रो प्रणालीमा सरकारी कर्मचारीलाई सजिलो हुने गरी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन हुन्छ, कर्मचारीको बचाउ पनि गरिन्छ । निजामती, प्रहरी, सरकारी संस्थानका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधासम्बन्धी कानुनमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको सरकारी कामको सम्बन्धमा मुद्दा दायर गर्नुपर्दा अख्तियारवालाको अनुमति प्राप्त भएको हुनुपर्ने उहिलेको चलन अद्यावधि क्रियाशील छ । त्यति मात्र नभएर मुद्दा दायर गर्ने अनुमतिप्राप्त भएको अवस्थामा हदम्याद सङ्कुचित पारिएको छ र यो विशेषाधिकार सेवा निवृत्त भएपछि पनि जारी रहन्छ भने कथंकदाचित अख्तियावालाको अनुमति प्राप्त भई मुद्दा दायर हुन गएमा त्यसको प्रतिरक्षा नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्छ । 

जमाना बदलिए पनि उल्लिखित पृष्ठभूमिमा सेवाग्राहीको सन्तुष्टिले सर्वोच्च महìव पाई क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको प्रयोग र प्रचलन नेपालमा थालिए पनि त्यो केवल औपचारिकतामा सीमित रहन पुगेको छ । मनासिब कारणबिना बडापत्रबमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि नोक्सानी हुन गएकोमा सो हानि नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति दाबी गरी जिल्ला स्तरीय कार्यालय भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष, काठमाडौँ उपत्यकाका कार्यालय भए सम्बन्धित विभागसमक्ष, विभाग वा विभाग स्तरीय कार्यालय भए सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष र मन्त्रालय भए प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयसमक्ष निवेदन दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ । 

उल्लिखित बेहोराले परेको निवेदन जाँचबुझ गर्दा मनासिब देखिएमा सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुनः प्रदान गर्दा निःशुल्क दिन वा बढीमा पाँच हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो क्षतिपूर्तिको रकम सेवा प्रदान नगर्ने कर्मचारीबाट असुल गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र पशुसेवा कार्यालय, ललितपुरबाट दिइने सेवामा थालिएको निकै वर्ष भइसकेर पनि त्यहाँबाट अन्यत्र विस्तार हुन सकेको छैन ।

सुशासनको गतिलो माध्यम बडापत्रको उपयोगिता र प्रभावकारिता सेवाप्रदायक राष्ट्रसेवक र सेवाग्राही सर्वसाधारण नेपाली नागरिकको सहयोग र सहकार्यमा टिकेको छ । यो सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबिच नियमित सम्पर्कको एक साधन हो । कर्मचारी र नागरिकसँग छलफल, सुझाव र सल्लाहबिना बडापत्र तयार गर्नाले बडापत्र माथिबाट लागु गरिएको अर्को उपक्रम जस्तो भएको छ । बडापत्र समय लगाएर सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट लागु गरिनु पर्छ । अकुशलता, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको पर्याय बनेको सार्वजनिक प्रशासनको छवि बडापत्रको माध्यमले उच्च बनाउन मद्दत मिल्छ । बडापत्रप्रति सरोकारवालाले अपनत्व देखाउनु पर्छ र सेवाप्रदायक कर्मचारी यसबारेमा प्रशिक्षित हुनु पर्छ । यसको अभाव हुनु भनेको सार्वजनिक सेवामा बिचौलिया अनुकूल माहोल र अड्डा बेथितिको थलो हुनु हो । 

सुशासनको कुरा सार्वजनिक खपतको विषय बनेको छ । विकासका कार्यमा ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्ने एवं समयमै बजेट निकासा र निर्माण सम्झौता नगर्ने कुरामा पनि समयसारिणी बनाउनु पर्छ । सुशासन सफल पार्ने राजनीतिक इच्छाशक्तिको आवश्यकता पर्छ । सुशासनको प्रमुख बाधा भ्रष्टाचारलाई सबैले घृणा गर्ने तर भ्रष्टाचारीलाई केही नगर्ने हाम्रो सामाजिक नियति बनेको छ । बडापत्र कानुनको किताबमा हुने तर कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने निकाय नतोकिनाले यो केवल एउटा कागजको टुक्रामा परिणत भएको छ । बडापत्र सफल हुन राष्ट्रसेवकमा जवाफदेही र निजहरूको निगरानी हुनु पर्छ । प्रक्रियामुखी कर्मचारी र परिणाममुखी राजनीतिक नेताका बिच बडापत्र मिलन बिन्दु हुन सक्ने देखिन्छ । 

स्टाफ कलेजले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सहकार्यमा सन् २०१७–१८ मा गराएको सर्वेक्षणमा २.२ प्रतिशत सेवाग्राहीको मात्र सेवा प्रक्रियाबारेको सूचनाको स्रोत बडापत्र थियो । आमनागरिक सार्वजनिक सेवा लिन बडापत्रमा भर परेको देखिएन । सेवाग्राही नागरिकमा जागरुकता अभियान चलाएर यसका बारे निरन्तर जानकारी दिने, सम्बन्धित कार्यालयको वेब पेजमा राख्ने र समयसँगै निरन्तर अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखियो । वितरण गरिने सेवा र प्रक्रियाका बारे सबै जानकारी सार्वजनिक गर्नाले आफ्नो महत्व घट्छ भन्ने कर्मचारीको सोचाइमा परिवर्तन हुनु पर्छ । पहिला आदेशद्वारा र पछि कानुनी व्यवस्थाले क्रियाशील पारिएको बडापत्रको व्यवस्था लागु गरेको करिब छब्बिस वर्ष बितिसकेर पनि अधिकांश नेपाली सेवाग्राही सरकारी र अन्य सार्वजनिक निकायबाट सेवा लिनुपर्दा आफ्नो मान्छे, भनसुन र बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने गरेको यथार्थ छ । 

Author

प्रकाश अधिकारी