गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस २२ गते । देशको अर्थतन्त्रको यथार्थ तस्बिर तयार पार्ने उद्देश्यसहित सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ मूल नारासहित आगामी चैतदेखि देशव्यापी बृहत् अभियान घोषणा गरेको हो ।
तथ्याङ्क कार्यालयले बुधबार आयोजित कार्यक्रममा गणनाको कार्यतालिका, लोगो र नारा सार्वजनिक गरेको हो । यस गणना अन्तर्गत २०८२ चैत १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशभर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने भएको छ । गणनाबाट प्राप्त विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातदेखि नै नतिजा सार्वजनिक गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आर्थिक गणनाले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा सार्वजनिक–निजी संस्थाहरूको सङ्ख्या, लगानी, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने छ । यसले जिडिपी अनुमान सुदृढीकरण, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको आधार वर्ष परिमार्जन तथा सरकारी नीति निर्माण र विकास योजना तर्जुमा गर्न आधार प्रदान गर्ने तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
यसअघि २०७५ सालमा सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणनाले देशभर नौ लाख २३ हजार ३५६ प्रतिष्ठान गणना गरेको थियो भने ३२ लाख २८ हजार ४५७ जनशक्ति संलग्न रहेको पाइएको थियो । त्यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत (२९.६ प्रतिशत) महिला व्यवस्थापक रहेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
कुन कुन क्षेत्र समेटिन्छन् ?
गणनामा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार १८ प्रमुख आर्थिक क्षेत्र समेटिने भएका छन् । यसमा कृषि, वन तथा माछापालन (दर्ता भएका मात्र), खानी तथा उत्खनन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत्, ग्यास, वाफ तथा वातानुकूलित सेवा, पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलाप, निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी र मोटरसाइकल मर्मतसम्भार कार्य, यातायात तथा भण्डारण, आवास तथा भोजन सेवासम्बन्धी क्रियाकलाप, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलाप रहेका छन् ।
यस्तै घरजग्गा कारोबारका व्यावसायिक क्रियाकलाप, पेसागत, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक क्रियाकलाप, प्रशासनिक तथा सहयोगी सेवाका क्रियाकलाप, शिक्षा, मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यका क्रियाकलाप, कला तथा मनोरञ्जन र अन्य सेवा प्रदान गर्ने क्रियाकलाप समेटिने तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ ।
कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक प्रशासन र दर्ता नभएका कृषि क्षेत्र भने गणनामा नसमेटिने भएका छन् ।
गणनाका लागि देशभर ७७ जिल्ला र सात प्रदेशमा ८४ जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिने बताइएको छ । २०८२ चैत १ गते कार्यालय स्थापना भई २०८३ असार मसान्तसम्म सञ्चालन हुने छ भने तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य २०८३ वैशाख २ देखि असार ७ सम्म हुने छ । यसका लागि गणक तथा सुपरिवेक्षकलाई तालिम प्रदान गरिसक्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ ।
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ अभियानको मूल नारा निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यस नाराले अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था मापन गरी दिगो, सबल र प्रमाणमा आधारित विकास नीति निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई प्रतिविम्बित गर्ने छ ।
तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय महत्वको अभियान भन्दै सञ्चारकर्मी, उद्यमी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सक्रिय, इमानदार र उत्तरदायी सहभागिताका लागि आह्वान गरेको छ ।
