सोह्रौँ योजनामा जनअपेक्षा

यति बेला नेपाल सरकार सोह्रौँ योजनाको मस्यौदा लेखन कार्यमा तीव्रताका साथ जुटिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत कार्य थालनी गरिएको सोह्रौँ योजनाको कार्य अवधि पाँच वर्षको हुने छ । पन्ध्रौँ योजनाको कार्य अवधि सकिएलगत्तै आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कायम हुने गरी सोह्रौँ योजना– निर्धारित निश्चित सोच, उद्देश्य, लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यक्रमिक खाकासहित कार्यान्वयनमा आउने छ । जस अनुसार सोह्रौँ योजनामा सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्तिलाई प्रमुख सोच निर्धारण गरी अगाडि बढाइने भएको छ । यसै गरी प्रमुख उद्देश्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने र मानवीय जीवन एवं राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्ने भन्ने छ । 

पन्ध्रौँ योजनामा समुन्नत, स्वाधीन र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसरको प्राप्ति, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुकको रूपमा नेपाललाई विकास गर्ने सोच राखिएको थियो । योजना अवधिको प्रगतिलाई मापन गर्दा १५ औँ योजना आशातीत रूपमा अर्थपूर्ण हुन सकेन । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रले केही नवीनतम खाका दिन सकेको विश्लेषण भइरहेको छ । तथापि पन्ध्रौँ योजना योजना अवधिको अन्तिममा आइपुग्दा औषत आर्थिक वृद्धिदर भने २.९ प्रतिशतमा सङ्कुचित हुन पुग्यो, जब कि आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने ९.६ राखिएको थियो । त्यसो त चौधौँ, सातौँ र छैटौँ योजनाबाहेक बाँकी सबै योजनामा निर्धारित लक्ष्य र प्रगतिको अङ्कबिच सङ्गति मिलेका छैनन् । प्रगति अर्थात् उपलब्धिको अवस्था आशातीत न्यून छ । 

सोह्रौँ योजनामा औषत आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य ७.५ प्रतिशत राखिएको छ । यसै गरी प्रतिव्यक्ति आम्दानी लक्ष्य २५३४ अमेरिकी डलर बनाउने भन्ने छ । जब कि यो वर्ष नेपालीको औषतमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी १४१० छ । यसै गरी हालको गरिबी अङ्कलाई २० प्रतिशतबाट योजना अवधिको अन्तिमसम्म आइपुग्दा १६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी अन्य सूचकाङ्कमा पनि महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । यसबाहेक सुशासन र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि विभिन्न सूचकाङ्कका मापदण्ड तयार गरी प्रगतिउन्मुख हुने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । जस अन्तर्गत भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विधिको शासन, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा, न्यायिक निकायबाट फैसला फस्र्योटमा हुने गरेको ढिलासुस्ती हटाउने, फैसलालाई कार्यान्वयन गर्ने, विद्युतीय प्रणालीबाट सेवाप्रवाह गर्ने, जवाफदेहिताको अभ्यास कडाइका साथ लागु गर्नेलगायतका विषय छन् । 

यसै गरी सामाजिक न्यायतर्फ निरपेक्ष गरिबी, मानव विकास सूचकाङ्क, गरिबीको असमानता, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, लैङ्गिक सशक्तीकरण, सङ्घीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व, आधारभूत सामाजिक सुरक्षालगायतका यावत् पक्षलाई समावेश गरिएको छ । यस अधारबाट विश्लेषण गर्दा सोह्रौँ योजनामार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि क्षेत्रमा केही नवीनतम कार्य गर्न खोजिएको प्रतीत हुन्छ । कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो विद्यमान संरचना फितलो छ । सँगसँगै जनशक्तिको कार्यदक्षता र कुशलतामा पनि पूर्ण सक्षमताको अवस्था छैन । संरचनात्मक सुधारतर्फ योजनामा खास ध्यान पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा सोह्रौँ योजनाले तय गरेका लक्ष्य र उद्देश्य पनि विगतको जस्तै महìवकाङ्क्षामा मात्र सीमित हुने हो कि भन्ने संशय व्याप्त छ । 

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी विसं २०१३ बाट सुरु भएको हो । आजसम्म आइपुग्दा १५ वटा योजना कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् । यद्यपि यस अवधिमा २०१८, २०४७ र २०४८ साल भने योजनाविहीन वर्षहरूका रूपमा रहे । बाँकी सबै वर्षमा नेपाल योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियामा आबद्ध भएर अगाडि बढ्दै आएको छ । समय–समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र सङ्व्रmमणको कारणले योजनाको कार्यवधि पाँच वर्षको हुनुपर्नेमा कतिपय अवस्थामा तीन वर्षीय योजना पनि कार्यान्वयनमा आए । त्यस्ता योजनाका प्रभावको विश्लेषण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र विकास क्षेत्रका विज्ञहरूले गरी नै रहेका छन् । यद्यपि योजनाबद्ध विकासका शृङ्खलामा बिराम लागेको अवस्था छैन । 

कुनै पनि देशको समग्र विकासका लागि नीतिगत ढङ्गले योजना तर्जुमा गरी तालिकाबद्ध रूपमा कार्यसम्पादन गर्दै जाँदा निर्धारित लक्ष्यमा पुग्न सजिलो हुन्छ । कार्यक्रमिक खाका र रणनीतिसहितको राज्यको योजनाले प्रगतिको लक्ष्यमा पुग्ने सोचबाट राज्यलाई विचलित हुन दिँदैन । यस आधारबाट विश्लेषण गर्दा नेपालले समग्र विकासको ट्र्याकलाई अवलम्बन गर्दै आएको तथ्य प्रशंसनीय नै मान्नु पर्ने हुन्छ । परिणामस्वरूप भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा– खास गरी सडक यातायात, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार प्रविधि, व्यापार, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । यद्यपि, उत्पादनको क्षेत्रमा भने आशातीत रूपमा प्रगति हासिल हुन सकेको छैन । 

विशेष गरी कृषि, उद्योग, खनिज, जलविद्युत्, जडीबुटी, वन पैदावारलगायतका क्षेत्रबाट भने न्यूततम क्षमतामा पनि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिएको छैन । यसबाहेक भएका पूर्वाधार र संरचनाको कुशल ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । जसले गर्दा आज ‘आमरोजगारी’ को बजार साँघुरिँदै गएको छ । उत्पादनमूलक र श्रम क्षेत्र सीमित बन्दै गएको छ । त्यसको गम्भीर असरको रूपमा ठुलो सङ्ख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य छन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या त ठुलो छँदै छ, त्यसबाहेक अध्ययनका लागि विदेश जानेको सङ्ख्या पनि दिन दुई गुना रात चौगुणाको दरले बढेको छ । अध्ययनका लागि विदेश गइरहेका युवा पनि रोजगारीकै लागि गएका हुन् । नेपालमा उद्यमशीलता र रोजगारीका लागि अनुकूल वातावरणको सुनिश्चितता नदेखिएका कारण युवा बेलैमा अध्ययनको डोरी समाएर विदेशी भूमिमा जान बाध्य भएका छन् । सम्बन्धित पक्षले युवा पलायनभित्रको यो तथ्यलाई आत्मबोध गरेको देखिँदैन । विप्रेषण बढेको तथ्याङ्कलाई प्रस्तुत गरेर समस्याको भयावहतालाई अहिले पनि बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । 

नेपालले कार्यान्वयनमा ल्याएका अहिलेसम्मका योजनामा युवा पलायनको अवस्था, यथार्थता, कारण असर र मनोदशालाई सम्बोधन गर्ने ठोस योजना आउन सकेको छैन । विज्ञहरू अलि बढी तथ्याङ्क र आँकाडामा खेलिरहेका छन् । तथ्याङक र आकडाहरूले अङ्कलाई मात्र प्रदर्शित गर्छ । समस्याको गहिराइलाई वास्तविक अर्थमा पहिचान गर्न परिघटनाको केस्रा–केस्रासम्म गएर केलाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केश अर्थात् घटना अनुसन्धानको आवश्यकता पर्छ । यतिबेला निःसन्देह, समय र सन्दर्भका हिसाबले अनुकूल वातावरण तयार भएको छ । यस अर्थमा कि मुलुकमा सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरै राजनीतिक दल समाहित भएको संयुक्त सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । 

संसद्मा दोस्रो हैसियतमा रहेका नेकपा एमाले, तेस्रो स्थानमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, मधेशको राजनीतिमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने जनता समाजवादी पार्टीलगायतका दल सत्तामा एकसाथ सहकार्य गरिरहेका छन् । सत्तामा सहभागी दलका बिचमा गहिरो हार्दिकता र समझदारी कायम छ । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री आफैँमा पनि विकास र समृद्धिको विषयमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ । अर्कोतर्फ प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि विकास र समृद्धिका लागि रचनात्मक सहयोगका लागि सरकारलाई सहयोग गर्ने वचन दिएको छ । यस्तो अवस्थामा सोह्रौँ योजनाको तयारी र मस्यौदा लेखन कार्य सुरु हुनु आफैँमा अनुकूल वातावरण हो । अहिले सोह्रौँ योजना परिमार्जनको प्रक्रियामा नै थप परिस्कृत बनाउन सम्भव छ । यसका लागि अझ विहङ्गम क्षितिज बनाएर छलफलको दायरालाई विस्तार गर्न सक्नु पर्छ । साथसाथै यस विषयमा थप गृहकार्य गरी मापनयोग्य रणनीति र कार्यक्रम तयार गर्नु पर्छ । 

नेपालको सन्दर्भमा पाँचवर्षे योजना तर्जुमा गरिहँदा ध्यान दिनुपर्ने मूलभूत पक्ष भनेको कार्यान्वयन तहमा आउन सक्ने सम्भावित समस्या पहिचान हो । यस बिचमा भएका विभिन्न अनुसन्धान र सम्बन्धित दातृ निकायले पनि नेपालका योजना लक्ष्यमा पुग्न नसक्नुमा कार्यान्वयन पक्षमा रहेको फितलोपनालाई औँल्याएका छन् । राज्यको मौजुदा संरचना र संयन्त्रको अवस्था, जनशक्तिको आकार र दक्षता एवं सक्षमताको अवस्था र कानुनी आधारबारे स्पष्ट हुनु पर्छ । जनशक्ति सङ्ख्यात्मक रूपमा पर्याप्त देखिए पनि कार्यदक्षताको हिसाबले सक्षमता र कुशलताको अवस्था सोचनीय नै छ । अब तर्जुमा हुने योजनाले उल्लिखित पक्षमा पनि यथेष्ठ कार्यक्रमको तालिकासहित नवीनतम आधार तयार गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ ।