• १४ जेठ २०८१, सोमबार

सुशासनको मार्गदिशा

blog

कुनै पनि मुलुकको समृद्धि यात्राको मूल आधार भनेकै सुशासन हो । सुशासन कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको काँधमा रहेको हुन्छ भने नागरिक तहमा पनि केही अधिकार र कर्तव्य गाँसिएका हुन्छन् नै । मुलुकको सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक परिवर्तनका अनेक आयाममा पछिल्लो सरकारले अघिल्लो सरकारलाई दोष दिने प्रचलन छ । संसद्को आवधिक निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत प्राप्त नभएपछि विकसित दलीय गठबन्धनको संस्कृतिमा सरकार टिकाउन र लडाउन अनेक तिकडम भइरहँदा मुलुकको समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सरकारले आशातीत सफलता हासिल गर्न नसकेको टिप्पणी हुने गर्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादउन्मुख समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको जनआकाङ्क्षा पूरा गर्नेतर्फ सरकारलाई पूर्ण सफलता प्राप्त हुन नसकेको भन्ने नागरिक आवाजमा खबरदारीको स्वर ज्यादा सुनिने गरेको छ । यद्यपि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको सबलीकरण, नागरिकलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनेतर्फको यात्रा र विद्युतीय सुशासनका पक्षमा यो वर्ष सरकारले धेरै सकारात्मक परिणाम निकाल्न सकेको विदित हुन्छ ।

संविधान सभाबाट जारी संविधान अनुसार सम्पन्न दोस्रो आवधिक निर्वाचनपछि गठित सरकारले मुलुकको समृद्धि यात्रामा फड्को मार्ने तथा सुशासन कायम गर्नेतर्फ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्ने अपेक्षा आमनागरिकमा हुनु स्वाभाविक हो । सुशासनका सन्दर्भमा सरकारले अख्तियार गरेको नीतिले नागरिक तहमा राज्यप्रतिको विश्वास जगाउने काम भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनबमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सुशासन कायम गर्नेतर्फ थुप्रै मानक स्थापित गर्न सरकार सफल भएको उल्लेख गर्नुभएको स्मरणीय हुन आउँछ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका नागरिकता प्रमाणपत्र, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययन गर्न जानका लागि आवश्यक स्वीकृतिपत्रलगायतका सेवा प्राप्त गर्न घण्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारलाई यस अवधिमा सफलता प्राप्त भएको छ । राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइएको छ । समाजका सबै तह र तप्कामा हुने प्रशासनिक व्यवहारलाई नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिताको ऐनामा सफा देखिन बनाउ तथा समाजमा हुने सबै खालका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी संयन्त्रको विकास हुन भने बाँकी नै रहेको सुशासनविद्हरूको भनाइप्रति सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । 

यसबिचमा सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेर चालेका कदमले केही आशा जगाएको छ । भ्रष्टाचारले लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता, नैतिकता, न्याय र कानुनको शासनलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले जारी गरेको सूचक तथ्याङ्कमा नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमध्ये ११० औँ स्थानमा परेको उल्लेख छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षभन्दा सात अङ्कले तल झरेको देखिनुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फ चालिएका सरकारी कदमले झिनो सफलता हासिल गरेको देखिन आउँछ । सरकारले नागरिकता ऐन, मिटरब्याजपीडितका मुद्दा, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, सुन तस्करी जस्ता राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर जनतामा सरकारप्रतिको विश्वास जगाउन सफल भएको हो । यसै गरी सुशासनको नीति अनुरूप सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रभावकारिता र बिमाका क्षेत्रमा भएका कामले पनि सामाजिक न्यायप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ २०७९ पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएयता उहाँले प्रतिनिधि सभामा तेस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गरिसक्नुभएको छ । मुलुकको समृद्धि यात्रामा दृढसङ्कल्पित रही आर्थिक समृद्धि, सुशासन र जनचाहना अनुरूपको विकास निर्माणका कार्यमा परिवर्तनको अनुभूति गराउन सरकार प्रयत्नशील देखिन्छ । खासगरी सुशासनलाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा प्रमुख औजारका रूपमा लिइन्छ । नेपालको संविधानले पनि स्वच्छ र समुन्नत समाजको आधारशीलाका रूपमा यसलाई अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । सुशासनको अभावमा मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नहुने भएकाले सरकारले शुभारम्भ गरेको यसतर्फको यात्रालाई थप प्रभावकारी बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । एउटै कार्यमा पनि आफूले गरेको ठिक तर अर्कोले गरेको बेठिक देख्ने राजनीतिक दृष्टिदोषका कारण सुशासनतर्फको यात्रामा अपरिहार्य कानुन समयमै जारी हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो । राजनीतिक दलहरू नागरिकप्रतिको जवाफदेहिताबाट विमुख हुनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो चलाउनु जस्तै हो भन्ने ज्ञान समयमै हुन आवश्यक छ ।