तनहुँ समाचारदाता
तनहुँ, वैशाख १ गते । द्वन्द्वप्रभावितले राज्यबाट अझै न्याय, सम्मान र संरक्षण नपाएको गुनासो गरेका छन् । तीन तहकै सरकारले द्वन्द्वमा मारिएका, बेपत्ता पारिएका, अङ्गभङ्ग बनाइएका, यातना दिइएका र विस्थापित पारिएका परिवारलाई सम्हाल्ने ठोस योजना नबनाएको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ । सङ्घीयता र संविधान निर्माणपछिका वर्षमा समस्या समाधानमा ठोस कदम नचालिएको बरु नेताले ‘खोलो तर्ने लौरो बिर्सने’ गरेको गुनासो द्वन्द्वपीडितको छ ।
एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विस्थापन गरी सङ्घीय र गणतन्त्र ल्याउन देशमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व महत्वपूर्ण कारण बन्यो । त्यही सशस्त्र द्वन्द्वका बेला पीडित बनेकाले अझै पनि राज्यका निकायबाट न्यायोचित सुविधा नपाएकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल तनहुँकी अध्यक्ष सीता कैनीले राज्य गैरजिम्मेवार बन्दा न्याय नपाएको आक्रोश पोख्नुभयो । जघन्य अपराध गरेकालाई समेत आममाफी दिएर अन्याय गरेको उहाँले बताउनुभयो । गोली लिएर बसेका बेवास्तामा परेको तर पहुँच भएकाले सामान्य घाइते भए पनि सुविधा पाइरहेको कैनीले बताउनुभयो ।
सञ्जालकी सचिव मधु अधिकारीले द्वन्द्वपीडितको परिवारका लागि गास, बास र कपासको सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो । कमाउने व्यक्ति नै गुमाउने परिवारलाई उच्च शिक्षाका लागि सरकारले छातवृत्तिको व्यवस्था नहुँदा पठनपाठनका लागि समस्या हुने गरेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले सरकारले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मी, निजामती, शिक्षकलगायतका सबै सरकारी निकायमा जागिर खानका लागि द्वन्द्वपीडित कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । अधिकारीले भन्नुभयो, “आदिवासी, अपाङ्गता, महिला, दलित भने जस्तै सहिद परिवार तथा द्वन्द्वपीडितका लागि अलग्गै कोटा हुनु पर्छ ।”
सङ्घीय गणतन्त्रका लागि सिन्दुर पुछिएका, काख रित्तिएका, आफन्त गुमाएका, टुहुरा बनेका र अङ्गभङ्ग भएका द्वन्द्वपीडितको पीडा नबुझिदिँदा न्याय नपाएको बन्दीपुर गाउँपालिका–२ की सनिमाया भुजेलले गुनासो गर्नुभयो । राज्यको तर्फबाट पाएको यातनाबाट आफ्नो श्रीमान्को मृत्यु भएको भए पनि आवाज उठाउने मान्छे नहुँदा सहिद घोषणाको सूचीमा नपरेको र कुनै पनि सुविधा नपाएको गुनासो गर्नुभयो । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका, घाइते भएका र बेपत्ता पारिएकाको परिवारले १७ वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गुनासो गर्दै पहिचान गरी राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने अङ्गभङ्ग हुनुभएका व्यास नगरपालिका–१२, कलुङ निवासी जनक पन्थले बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल तनहुँको आयोजनामा व्यास नगरपालिकाको सहयोग द्वन्द्वपीडितसँग बिहीबार गरिएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा अधिकांशले द्वन्द्वपीडित परिवारका लागि राज्यले आर्थिकउपज, आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बनाउने खालको नीति ल्याउनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो । सन्तानको इच्छा अनुसारको शिक्षा दिनुपर्ने, सबै स्वास्थ्य उपचार तथा औषधी निशुल्क हुनुपर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सुविधा, आयआर्जनका क्षेत्रमार्फत उत्पादनमा जोड्ने कार्यक्रम, बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्यसहित राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधामा छुट दिनुपर्ने माग कतिपयको थियो ।
व्यास नगरपालिकाका प्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले द्वन्द्वपीडितको समस्या समाधान र न्यायका लागि सधैँ प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । न्यौपानेले द्वन्द्वपीडितको समस्याप्रति नगरपालिका गम्भीर भएकोले समता विद्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको तथा १२१ जनालाई १० देखि १२ हजारको दरले छात्रवृत्ति दिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले राज्यबाट पाउने सुविधाबाट कोही पनि वञ्चित हुन नहुने भन्दै सुविधा नपाएको परिवारले प्रमाण पु¥याएर निवेदन दिन आग्रह गर्नुभयो । प्रजिअ गौतमले भन्नुभयो, “सहिदको सूचीमा छुट हुन पुगेको परिवारको प्रमाणको आधारमा सरकारले सहिद घोषणा गर्ने भएकोले निवेदन दिनुहोस् सरकार समक्ष पु¥याउँछाैँ ।”
