काठमाडौं, चैत २७ गते। उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोच सरकारले राख्न नहुने बताउनुभएको छ।
मङ्गलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७३ औं वार्षिक साधरण सभालाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, भन्सार राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा चलाउने सोचले सरकार चल्यो भने मुलुकमा आर्थिक समृद्धि हुन नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, राजश्व र विदेशी सहयोगलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्न नहुने बताउनुभयो। परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा वृद्धि र निर्यात प्रवर्धनसहित व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको दाबी गर्नुभयो।
उहाँले त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष बसेर खुला छलफल र बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले पुँजी वृद्धि, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकास र व्यापार घाटा कम गर्न आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले उत्पादन, रोजगारीमा वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धनमा जोड दिने बताउनुभयो। उहाँले आर्थिक क्रियाकलापलाई गति दिनको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यहीअनुसार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘पुँजी वृद्धि समस्या,पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्ने क्षमता विकासको समस्या र व्यापारघाटा कम गर्ने ती विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि आर्थिक क्रियाकलापलाई असाधरण रुपले तीव्र बनाउनु, उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गर्नु, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो काम गर्नको लागि सरकारको नीति योजना र बजेट त्यही अनुसार हुनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ। सरकारले परम्परागत रुपमा सोच्दै आएको ढङ्गले अर्थतन्त्रलाई गति दिन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसको लागि हामीले तीन वटा कुराबाट राज्य चलाउने विषयको अन्त्य गर्नुपर्छ। एउटा रेमिट्यान्सको आधारमा अर्थतन्त्र चलाउने सोच, भन्सार राजश्वको आधार मान्ने सोच र विदेशी सहयोगलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर देश चलाउँछु, भन्ने सोच गलत हुन्छ। यस्तो सोचले कहिल्यै विकास हुन सक्दैन। आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। हामीले गर्नुपर्ने पुँजी वृद्धि नै हो। पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन वृद्धि नै हो। निर्यात प्रवर्धनसहित व्यापारघाटा कम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसको लागि निजी क्षेत्र र सरकारपक्ष खुला छलफलमा बस्यौं।’’
उहाँले सरकारले मुलुक रेमिट्यान्स, राजस्व र विदेशी सहयोगका आधारमा राज्य चलाउने सोचको अन्त्य गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले परम्परागत रुपमा भन्दा पनि नयाँ सोचका साथ अर्थतन्त्रलाई गति दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताउनुभयो।
