गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, चैत २२ गते । सङ्घीय संसद्का महासचिव र सचिवहरूलाई पेन्सन दिन प्रस्ताव गरिएको छ । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सो संशोधनउपर छलफलका क्रममा बोल्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिवालय सचिव रोजनाथ पाण्डेले सो प्रस्ताव गर्नुभएको हो । उहाँले संसद् सचिवालयको तर्फबाट प्रस्तुति दिँदै सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव र सचिवलाई पेन्सन दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लामो समयदेखि सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन हुन नसकेको बताउँदै सङ्घीय संसद् सचिवालय चल्नै नसक्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले कर्मचारीको पदपूर्ति गर्न नसकेर सहसचिवहरू खाली हुने स्थितिमा संसद् सचिवालय रहेको बताउनुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले प्रभावशाली, गतिशील र गुणात्मक संसद् सचिवालय नभएसम्म संसद्को प्रभावकारिता नहुने बताउनुभयो । संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सन्दर्भमा विशेष ध्यान दिइनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले सांसदको तर्फबाट कर्मचारीको मागको सम्बन्धमा गर्न सकिनेजति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले महासचिवको पद राजनीतिक नियुक्तिको हुने हुनाले पेन्सन दिन नहुने धारणा राख्नुभयो । राजनीतिक नियुक्तिको पदमा सरकार फेरबदल हुनासाथ व्यक्ति परिवर्तन हुनसक्ने हुँदा पेन्सन दिनु नहुने उहाँको भनाइ छ । सांसदहरूले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत केही दफाहरूलाई संशोधन गर्नुभन्दा सङ्घीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
