बोमलाल गिरी
नवलपुर, चैत २१ गते । नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५, धौवादीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय, रुद्रपुर २० वर्षदेखि भाडाको टहराबाट सञ्चालन भइरहेको छ । पूर्वी नवलपरासीको पहाडी क्षेत्र भित्रिने मुख्य नाका धौवादीमा रहेको कार्यालयका प्रहरीले वर्षौंदेखि भौतिक संरचनाको असुविधा झेल्दै आइरहेका छन् ।
विसं. २०५८ मा एक प्रहरी सहायक निरीक्षकको ज्यान जाने गरी तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को आक्रमणमा परेको कार्यालय पाँच वर्ष बन्द भएर २०६३ पुस ३० गते पुनस्र्थापना भएको थियो । त्यसयता कार्यालय भाडाको टिनको टहराबाट सञ्चालन भइरहेको हो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खड्गजित बरालले २०३२ सालमा कार्यालयको स्थापना गर्नुभएको थियो ।
मासिक चार हजार २३५ रुपियाँ भाडा तिरिरहेको कार्यालयमा बिजुली, पानी, शौचालय जस्ता अत्यावश्यकीय सुविधासमेत नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले बताउनुभयो । सामान्य घटनामा २४ घण्टा नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने थुनुवालाई राख्ने ठाउँसमेत कार्यालयसँग छैन ।
“१७ जनाको दरबन्दी रहेको यो प्रहरी कार्यालयमा थुनुवा कक्ष मात्रै होइन, सामान्य आधारभूत सुविधा पनि छैन । प्रहरी कर्मचारी र थुनुवाले सार्वजनिक शौचालय प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ,” प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले भन्नुभयो, “सोलारले काम नगर्दा अन्धकार हुन्छ । खानेपानीको समस्या छ । कार्यालय, भान्साकोठा, सुत्ने कोठा एकै ठाउँबाट चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।”
प्रहरी कार्यालयको छानाबाट हिउँदमा शीत चुहिने भएपछि त्रिपाल हालेर छोपिएको छ । शान्ति सुरक्षा दिने प्रहरी नै भौतिक संरचनाका दृष्टिले असुरक्षित रहेको छ । प्रहरी कार्यालयको आफ्नै भवन नहुँदा कार्यसम्पादनमा असर परेको प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले माओवादी आक्रमणपछि कार्यालय पुनस्र्थापनाका लागि प्राथमिकतामा नपरेको बताउनुभयो । “आक्रमणअघि प्रहरीको आफ्नै भवन थियो । यस जिल्लाकै बुलिङ र डेढगाउँमा पनि प्रहरी चौकी भएको र त्यस क्षेत्रमा जनसङ्ख्या थोरै र बजार पनि सानो भएकाले कार्यालय पुनस्र्थापनाको काम प्राथमिकतामा परेन,” उहाँले भन्नुभयो ।
जग्गा किन्दा ठगिइयो
भवन बनाउन भनेर तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपरासीले २०६९ साल असारमा अहिले कार्यालय भएकै ठाउँमा जग्गा किन्यो तर कुनै व्यक्तिले भनेकै आधारमा हचुवामा लालपुर्जा नहेरी जग्गा किन्दा प्रहरी नै ठगियो ।
स्थानीय भविलाल गाहाबाट कित्ता नं. २४५ को जग्गा किनिएको थियो । कारोबार गराउने व्यक्ति अर्का स्थानीय गमबहादुर आले हुनुहुन्थ्यो । जग्गा समथर ठाउँमा छ भनेर भनियो, त्यसैलाई आधार मानेर जग्गा र लालपुर्जा नै नहेरी प्रहरीले किन्यो । पछि लालपुर्जा हेर्दा जग्गा भिरमा प¥यो । जुन स्थान भवन निर्माणका लागि उपयुक्त नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले बताएको छ ।
गमबहादुरले भन्नुभयो, “मैले जग्गा हेरेको होइन, देखेको पनि थिएन । मैले त केवल किन्ने र बेच्ने मान्छेलाई भेटाएको मात्र हो । लालपुर्जा अनुसार जग्गा नहेरी किन्नु त प्रहरी कार्यालयकै कमजोरी हो ।”
जिल्ला टुक्रिनुअघि नै कारोबार हुँदा प्रहरी उपरीक्षक (हालका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक) ज्ञानबहादुर शाह तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीको प्रमुख हुनुहुन्थ्यो भने मुकुन्द मरासिनी प्रहरी नायब उपरीक्षक हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन लेखापालले छिटो पास गर्ने नाममा जग्गा नै नहेरी कसैले भनेको कुरालाई मात्र आधार मानेर जग्गा किन्दा कमजोरी भएको नवलपुरका हालका प्रहरी नायव उपरीक्षक वेदबहादुर पौडेलले बताउनुभयो ।
हाल जग्गाधनी भविलाल र उहाँकी जेठी श्रीमतीको मृत्यु भइसकेको र कान्छी श्रीमती अन्तै बस्ने गरेकाले जग्गाको समस्या समाधान हुन नसकेको गमबहादुरले बताउनुभयो । गाउँपालिकाको समन्वयमा राजनीतिक दल र स्थानीयको सहमतिसहित अहिलेको भाडाको घर भएनजिकै भवन बनाउने प्रयास भए पनि जग्गा अभावले बन्न सकेको छैन ।
प्रहरी कोठा माग्ने, वडाले नदिने
जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आफ्नै भवन बन्नुअघि वडा कार्यालयसँग कोठा मागे पनि वडाले दिन मानेको छैन । “जग्गाकै कारण तत्काल हाम्रो भवन बन्ने देखिएन, भवन नहुँदा प्रहरीले दुःख पाइरहेका छन्,” प्रहरी उपरीक्षक नरहरि रेग्मीले भन्नुभयो, “नयाँ बनेको वडाको भवनमा दुई वटा कोठा माग्दा वडाले दिन मानेन ।”
वडाले भने प्रहरीलाई दिन मिल्ने जग्गा आफूहरूसँग नभएको जनाएको छ । गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै वडा नं. ५ का अध्यक्ष पदमबहादुर रानाले कोठा खाली नभएको बताउनुभयो । “अरूलाई सचेत गराउने प्रहरी आफूले पैसा लगेर भिरमा हाल्ने, अमिन लिएर नापचाँज नगराई भिरको जग्गा किन्ने प्रहरी पनि कस्ता, बेच्ने पनि कस्ता !” वडाध्यक्ष रानाले भन्नुभयो, “हाम्रा सबै कोठा प्रयोगमा आइसकेका छन्, प्रहरीलाई दिन सकिएन ।”
