अदानचुली गाउँपालिकाका अध्यक्ष मोहनविक्रम सिंहले स्थानीयवासीको आयआर्जन, सडक पहुँच विस्तार, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस हुम्ला पार्टी सभापति तथा अध्यक्ष सिंहमा पालिकाको विकास द्रुत गतिमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हुटहुटी देखिन्छ । रैथाने बाली निकासीमार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रवर्धन, आयआर्जन जस्ता कार्यलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाइरहेका अध्यक्ष सिंहले पूर्वाधार विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउनुभएको छ । प्रस्तुत छ, अध्यक्ष सिंहसँग गोरखापत्रका हुम्ला समाचारदाता राजन रावतले गर्नुभएको कुराकानी–
गाउँपालिकालाई विकासका दृष्टिले कस्तो बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम समृद्ध र सुखी अदानचुलीवासी बनाउने उद्देश्यमा आधारित भएर विकास निर्माण कार्य थालनी गरिएको छ । यसका लागि केही काम सुरु भइसकेका छन् । यसै क्रममा सवै वडालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ । खानेपानीको व्यवस्था गरिएको छ । फलफूल खेतीका लागि गाउँपालिकाले लगानी गरेर स्थानीय उत्पादन वृद्धि गर्ने योजनामा छौँ । भैँसीपालनको राम्रो सम्भावना भएका कारण यसलाई व्यावसायिक रूपमा अघि बढाउने सोचमा छौँ ।
गाउँपालिकाको पहिलो प्राथमिकतालाई बजेट तथा कार्यक्रममा कसरी समेट्नुभएको छ ?
मुख्य कुरा हरेक वस्तुको विकास चेतनाले निर्भर गर्ने भएकाले शिक्षा र नागरिकको आम्दानीको स्रोत विकास नभई अरू केही हुन सक्दैन भन्ने मान्यताबमोजिम आयोजनाको निर्माण र कार्यान्वयन भइराखेको छ । यो वर्ष गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणमा जोड दिइएको छ । भौतिक र सामाजिक विकास महत्वपूर्ण हुने हुँदा उक्त सूचकका आधारमा समग्र विकास अघि बढाइएको छ । अर्को कुरा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अब गाउँ गाउँमा विद्यालयभन्दा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न आवासीय विद्यालयको अवधारणा अघि बढाइने छ ।
आन्तरिक स्रोत कमी छ, आवश्यकता धेरै छन् । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?
हो, निश्चित रूपमा हाम्रो आन्तरिक स्रोत छैनभन्दा फरक नपर्ला । ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहमा यसो हुनु आश्चर्यको विषय होइन तर पनि भएकै स्रोतबाट आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गरेर हाम्रो गाउँपालिकाबाट सिफारिस हुने वा परिचालन हुने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सम्पूर्ण स्रोतको भरपुर र एकीकृत रूपमा परिचालन गरेर आवश्यक मागको सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । आवश्यकता धेरै छन् तर स्रोत र साधन सीमित भएका कारण सामूहिक आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । व्यक्तिगत मागलाई सम्बोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिएको छ र गरिने छ । यसमा पनि समावेशितालाई पनि ध्यान दिइएको छ ।
गाउँपालिकाको विकासका लागि कुन क्षेत्रमा सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा विद्युत्, वातावरणमैत्री पूर्वाधारमा देखिन्छ । जो गर्न सम्भव देखिन्छ । अर्को कुरा कृषि, वन तथा पर्यटन क्षेत्रको पनि विकास गर्नु उत्तिक्कै आवश्यक छ । यसलाई विकास गर्न सकिएको खण्डमा गाउँपालिकाको मुहार फेर्न सकिने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यसका लागि कृषि क्षेत्रमा कामको सुरुवात भइसकेको छ । जस्तो फलफूल खेतीलाई पकेट क्षेत्र बनाएर विस्तार गरिएको छ । त्यसै गरी नास्पाती, केरा खेतीलाई पनि विस्तार गरिने छ । अर्को कुरा भैँसी र भेडाबाख्रापालनबाट पनि स्थानीयवासीको भविष्य राम्रो देखिन्छ । यो क्षेत्रमा गाउँपालिकाले प्राथमिकतासाथ काम गर्ने छ ।
आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने समय भएको छ, कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ ?
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको सुधारको पक्षमा ध्यान दिने योजना छ । शिक्षासम्बन्धी ऐन नियममा केही संशोधन गरेर भए पनि यसमा सुधार ल्याउने र विद्यालय सङ्ख्या घटाएर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने पक्षमा छु । त्यसै गरी कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा पारिने छ । पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने नीति लिइने छ ।
प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग कस्तो खालको समन्वय भइरहेको छ ?
सङ्घ र प्रदेशसँग हाम्रो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रयास गरिए पनि सोचे अनुसार सहयोग पाइएको छैन । सङ्घ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पनि आवश्यक ठानेको देखिँदैन । उनीहरू आफ्नै तरिकाले अघि बढिरहेका छन् । केही आवश्यकता परेका बेला मात्र समन्वय गर्ने गरेका छन् । यसमा सङ्घ र प्रदेशले सुधार ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । गाउँपालिका सिफारिस दिने संयन्त्र मात्र हुन् भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । वास्तवमा जनताको घरआँगनको सरकार स्थानीय तह हो ।
स्थानीय तहमा कस्ता चुनौती अनुभव गर्नुभयो ?
कानुन र नियमलाई हुबहु लागु गर्न समस्या छ । जनचेतनाको कमी, कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट असहयोग, व्यक्ति केन्द्रित हुने स्थिति रहेछ । सङ्घ र प्रदेशका संरचना आफ्नै तरिकाले अघि बढ्ने वा समन्वयको कमी पाएँ । कर्मचारीको परम्परावादी बुझाइ जस्ता समस्या पनि छन् । यसले काम गर्न कठिन बनाएको छ । अर्को कुरा, साधन र स्रोत पनि सीमित छ । आन्तरिक स्रोत छैन । आन्तरिक राजस्व असुली छैन । आएका समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास पनि गरिँदै आएको छ ।
नेपालको बजेट वितरण प्रणालीलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
दुर्गमका स्थानीय तहलाई आन्तरिक स्रोत र साधन कमी छ । स्थानीय तहका लागि हालको बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीलाई न्याय भन्न मिल्दैन किनभने जनसङ्ख्यालाई मात्र आधार मानेर बजेट वितरण गर्ने हो । हामीले आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्ने बजेट कहिले पाउने हो ? यसमा परिवर्तन नगरेसम्म हामीले आवश्यक बजेट पाउने सम्भावना देखिँदैन । अर्को कुरा भूगोल, दुर्गम, आम्दानीको स्रोतलाई पनि ध्यान दिएर वितरण प्रणाली लागु गर्नु आवश्यक छ ।
