फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, चैत २० गते । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दुई हजार पाँच सय डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेश : सम्मानित प्रदेशवासी’ भन्ने लक्ष्यसहित तयार गरिएको पञ्चवर्षीय योजना पूरा हुँदा प्रदेशवासीको प्रतिव्यक्ति आयसहित अर्थतन्त्रका धेरै पक्षमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजनाको लक्ष्य छ ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले सोमबार सार्वजनिक गरेको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/८२ देखि २०८५/८६) को आधारपत्रमा गण्डकीवासीको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४९२ मा करिब एक हजार डलर वृद्धि हुने उल्लेख छ । प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अहिले ३.३ प्रतिशत रहेकोमा दोस्रो योजना कार्यान्वयनपछि आठ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । योजनाले अपेक्षित आयु ७१.१ वर्षबाट ८० वर्ष पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ भने बहुआयामिक गरिबलाई ९.६ प्रतिशतबाट छ प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाएको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले सङ्घको १६ औँ योजनाको मार्गचित्रबमोजिम प्रदेशले नयाँ योजना बनाइरहेको बताउनुभयो । केन्द्रको योजना सार्वजनिक भएको एक महिनाभित्र प्रदेशको नयाँ योजना सार्वजनिक गरिने उहाँको भनाइ छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरआवासीय नेपालीको समेत गरी यो योजना कार्यान्वयन गर्न १० खर्ब लगानी आवश्यक हुने अनुमान छ ।
“यसपालिको बजेट यही योजना अनुसार आउँछ, त्यसले भावी लक्ष्य निर्धारणलाई मार्गदर्शन गर्छ,” उपाध्यक्ष देवकोटा भन्नुहुन्छ, “मन्त्रालयको सहभागितामा आवश्यकता अनुरूपकै योजना ल्याएका छौँ । लगानी सम्मेलनमा पेस गर्नका लागि गण्डकीका योजना पनि छनोट गरेका छौँ ।”
दोस्रो योजनाले प्रदेश पालिका साझेदारी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । पाँच वर्षमा प्रदेशका सबै तहमा साझेदारी योजनाका कार्यक्रम पु¥याउने लक्ष्य लिइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । “प्रदेशको योजना सार्वजनिक भएपछि स्थानीय तहलाई योजना बनाउने सजिलो हुन्छ भने आवधिक योजना निर्माणमा पालिकालाई आयोगले सघाउँछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
केन्द्रको योजनामा १४ रणनीति तय भएकोमा प्रदेशले १० वटा रणनीति तय गरेको छ । गण्डकी सरकारले आगामी योजनामा पहिलो प्राथमिकता कृषिलाई दिएको छ । त्यसपछि क्रमशः उद्योग र पर्यटनको विकासबाट गण्डकी प्रदेशको समृद्धि हासिल हुने यकिन गरिएको छ ।
गण्डकीको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको यो अन्तिम वर्ष हो । पहिलो योजनामा लिइएका समृद्धिका १६ र सुखका १२ सूचकमध्ये सुखको एक मात्र सूचक हासिल भएको छ भने समृद्धिका १० वटा सूचकमा मात्र प्रगति भएको छ । योजनाले पहिचान गरेका २३ वटा गौरवका आयोजनामध्ये तीन वटा मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् ।
पहिलो योजनाले गौरवका आयोजनामा राखेकामध्ये पाँच वटाको काम सुरु भएको छ भने १५ वटाको कामै सुरु भएको छैन । आयोगका सदस्य डा. सुभाष अधिकारी राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसहित अरू कारणले योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताउनुहुन्छ । “अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कोभिड महामारी र आर्थिक सङ्कट देखियो, जग्गा प्राप्ति हुन धेरै कठिन भयो भने वन क्षेत्रका कारण कतिपय योजनामा रोकावट भयो,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशमा अपेक्षित राजस्व सङ्कलन भएन । पहिलो योजनामा केही महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको कि भन्ने पनि कुरा पनि उठेका छन् ।” दोस्रो योजना भने सकभर यथार्थपरक र कार्यान्वयन हुने खालको बनाइएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
