पानी संरक्षणमा भएका प्रयास

पानी जीवनको आधार हो । पञ्चतत्वमध्येको एक पानी सबै जीवित प्राणीका लागि अपरिहार्य छ । पिउन एवं सरसफाइ, सिँचाइ, यातायात, बिजुली उत्पादन, कलकारखाना सञ्चालन र पशुपालनका लागि पानीको उपयोग गरिन्छ । स्वच्छ पानी सबैजसो मानवीय क्रियाकलापका साथसाथै पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधताका स्वास्थ्यका लागिसमेत महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ । वातावरण संरक्षण, गरिबी एवं भोकमरीको निराकरण र दिगो विकासका लागि पानीको अपरिहार्य आवश्यकता छ । त्यसैले त ‘पानी हाम्रो जिन्दगानी’ भन्ने गरिएको हो ।

बढ्दो जनसङ्ख्या र दिनदिनै बढिरहेका मानिसका आवश्यकता परिपूर्तिका लागि पानीको प्रयोग बढिरहेको छ । मानिसले आफ्नो जीवनशैलीलाई समृद्धिको बाटोतर्फ डो¥याउँदै लैजाँदा पानीको उपयोग झन् बढी हुन थालेको पाइन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण, जलस्रोतको व्यावसायिक उपयोग जस्ता कारणले गर्दा नेपालका सिमसारदेखि समग्र जलाधार क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सङ्कुचनको क्रम बढिरहेको छ । कतिपय स्थानमा भूमिगत जलस्रोतको अत्यधिक दोहनका कारण भूमिगत जलसतह घट्दै गइरहेको छ । 

प्रदूषणको प्रभाव, पानीको अत्यधिक माग र अव्यवस्थाका कारणले प्रचुर मात्रामा र गुणस्तरीय पानीको पहुँचमा तीव्र रूपमा कमी हुँदै गएको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको असरले खानेपानीका मुहान र भूमिगत पानीका स्रोत उल्लेख्य रूपमा घट्दै जानाले सबैलाई चिन्तित बनाएको छ । पानीका स्रोतमा उपलब्ध हुने पानीको परिमाण र गुणस्तरमा ह्रास आउनुका साथै तिनीहरूको प्राकृतिक स्वरूप तथा आकृतिमा समेत असर परिरहेको छ । पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा पानीका मुहान सुक्नुमा डोजरे विकाससमेत आलोचित बन्दै आएको छ ।

यिनै समस्या सम्बोधन गर्न तथा पानीको उपयोग एवं संरक्षणको सम्बन्धमा नेपालले संवैधानिक, नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक तथा स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । राष्ट्रिय वातावरण नीति, २०७६ ले नदीको स्वच्छता कायम राख्न प्रदूषित पानी, ढल र फोहोरमैलालाई नदीमा मिसाउने कार्य नियन्त्रण गरिने विषयलाई आफ्नो रणनीति तथा कार्यनीतिभित्र समेटेको छ ।

जलस्रोतको बहुआयामिक, समन्यायिक एवं दिगो विकास तथा बहुउपयोगबाट आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रूपान्तरणको दीर्घकालीन सोचसहितको राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, २०७७ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा जलस्रोतको संरक्षण, विकास तथा उपयोग हुने व्यवस्था गर्ने उद्देश्य लिएको छ । जलप्रदूषण नियन्त्रण र वातावरणीय सरसफाइ प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहितको राष्ट्रिय खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति, २०८० ले फोहोरमैला तथा फोहोर पानीद्वारा हुने प्रदूषणको न्यूनीकरण, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रणाली स्थापना गर्ने नीति लिएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र पानी मुहानको संरक्षणलाई समेटेको छ । मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले तल्लो तटवर्ती जग्गाधनीले प्रयोग गर्न नपाउने, त्यस्तो नदी वा खोलामा रहेका जलचर बाँच्न नसक्ने वा पर्यावरणमा प्रतिकूल हुने गरी कसैले पनि आफ्नो जग्गामा उत्पत्ति भएको वा त्यसबाट बगेको नदी वा खोलाको सम्पूर्ण पानी प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले प्रदूषण नियन्त्रण सम्बन्धमा र विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य वा आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्नुपूर्व वातावरणीय अध्ययन सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा पानीको स्रोत तथा मुहानको संरक्षण गर्ने एवं पानीको मूल तथा मुहान सफा राख्नु, संरक्षण तथा संवर्धन गर्नु र दिगो रूपले उपयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलन राष्ट्रिय कार्यान्वयन योजना (२०८०–८७) ले मानव मलमूत्रजन्य फोहोर प्रशोधन प्लान्ट स्थापना गरी ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने व्रिmयाकलापलाई समेटेको छ । त्यसै गरी जलप्रदूषण नियन्त्रणका लागि वातावरणीय मापदण्डसमेत नेपाल सरकारबाट जारी गरिएका छन् । यद्यपि जलप्रदूषण नियन्त्रण एवं पानीको संरक्षण गर्दै जलस्रोतको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढङ्गले उपयोग र व्यवस्थापन हुन नसक्दा जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको देश भए पनि नेपालले यसबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको देखिन्छ । 

आर्थिक सर्वेक्षण २०७९र८० का अनुसार २०७९ फागुनसम्ममा ९४.९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ भने २५.८१ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्र उच्च तथा मध्यमस्तरको गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ । तसर्थ विद्यमान संवैधानिक, नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै खानेपानी र घरेलु उपयोगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर जलस्रोतमाथि सबै क्षेत्रको तथा सबै तह र तप्काको पहुँच सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।

मूलहरूको संरक्षण, जलप्रदूषण नियन्त्रण तथा जलउत्पन्न प्रकोपको व्यवस्थापन गर्दै निजी क्षेत्रको समेत सहभागिता हुने गरी निकायगत एवं तहगत समन्वयको आधारमा एकीकृत जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । पानीको उपयोग र पूर्वाधार विकासमा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी पानीको व्यवस्थापन र संरक्षणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ । जलविद्युत् र खानेपानीका संरचनालाई जलवायु अनुकूल तथा विपत् व्यवस्थापनमैत्री बनाउनु, ह्रास हुँदै गएका सतही एवं भूमिगत खानेपानीका स्रोतको जगेर्ना गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । 

लोकगायक लालबहादुर खातीले गाउनुभएको ‘जिन्दगीमा तिमीलाई खोला, कति दुःख होला’ बोलको गीतमा उल्लेख भए झैँ खोलाको दुःखलाई मनन गर्दै खोलालाई प्रदूषित हुन नदिई माथिबाट बग्दै आएको सफा खोलालाई हामीले सोही अवस्थामा तल बग्न दिने वातावरणको सिर्जना गर्नु पर्छ । 

बहुमूल्य साझा स्रोतका रूपमा रहेको पानीको अभाव, जलप्रदूषण, उपयोगमा एकअर्काको पहुँच नियन्त्रण वा असमानताका कारणले हुन सक्ने द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्दै सहकार्यमार्फत सबैलाई स्वच्छ एवं स्वस्थ पानीको पहुँचको सुनिश्चितता गरी पानीको दिगो उपयोग एवं संरक्षणमार्फत घर, समुदाय, राष्ट्र एवं विश्वस्तरमा समेत शान्ति स्थापनाका लागि पानीलाई उत्प्रेरक बनाउने दिशामा हामी केन्द्रित रहनु पर्छ ।

यसै सन्दर्भमा हरेक वर्ष मार्च २२ का दिन मनाइने विश्व पानी दिवस सन् २०२४ मा ‘लिभेरिजिङ वाटर फर पिस’ भन्ने नाराका साथ विश्वभर मनाइँदै छ । नेपालमा समेत ‘विश्व शान्तिका लागि पानीको समन्यायिक पहुँच’ भन्ने नाराका साथ विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइँदै छ । 

पानीको विश्वव्यापी सङ्कट समाधानको पहलमा यस दिवसले सहयोग गर्ने एवं सन् २०३० सम्ममा सबैका लागि स्वच्छ पानी र सरसफाइ पु¥याउने दिगो विकास लक्ष्य नम्बर ६ को प्राप्तिमा मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।