युवा विकासका कार्यक्रम

सङ्घीय र प्रदेश संसद् तथा स्थानीय तहमा युवाको प्रतिनिधित्व बढ्दो छ । स्थानीय तहमा ४१.१४ प्रतिशत, प्रदेशमा २१ प्रतिशत र सङ्घीयमा १३ प्रतिशत युवा निर्वाचित भएका छन् । यसबाट राज्यको नीतिनिर्माण तहमा युवाको पहुँच र सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । सरकारको विगत चार वर्षको बजेटलाई हेर्ने हो भने युवालाई विशेष ध्यान दिइएको छ ।

स्थानीय सरकारले युवाको व्यावसायिक सिप विकास र स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् तर युवाको विकासका लागि आवश्यक बजेट पुगेन भन्ने गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयमार्फत युवाको विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा एउटै मन्त्रालयबाट गर्नु उचित हुन्छ । यसले कार्यक्रम एकीकृत तवरबाट कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्छ भने कार्यक्रम प्रभावकारी पनि हुन्छ । 

आवधिक योजना तथा वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमा युवालाई सम्बोधन गर्ने गरिएको छ । युवा विकासका लागि ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दसवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय युवा नीति २०६६ ले युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवतर्नका संवाहक शक्ति मानेको छ । साहस, सिर्जनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोतसमेत मानिन्छ । २०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४२.५६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ ले निर्देश गरेबमोजिम पाँच वर्षपछि पुनरवलोकन गरी राष्ट्रिय युवा नीति, २०७२ तर्जुमा गरिएको छ । यस नीतिले ‘युवा’ भन्नाले १६ देखि ४० वर्षसम्मका सबै नेपाली नागरिक पुरुष, महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी समुदायका व्यक्तिलाई समेटेको छ । त्यसै गरी यस नीतिले विशेष प्राथमिकताको समूहमा द्वन्द्वपीडित, जोखिममा परेका, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख, अल्पसङ्ख्यक, दलित, मुस्लिम समुदायका र कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रका युवालाई समेटेको छ । युवा सरोकारका विषयलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गरी द्वन्द्वोत्तर शान्ति तथा आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण हासिल गर्न छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरी २०६५ सालमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । राष्ट्रिय युवा नीति, २०६६ ले लक्षित गरेका लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । युवा विकासका लागि नीतिगत पहल गर्न तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायका रूपमा भने राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन भएको छ ।

गुणस्तरीय, समयसापेक्ष, रोजगारमूलक शिक्षाको अभाव; व्यावसायिक सिप र प्रविधिमा न्यून पहुँच; बेरोजगारी र अर्ध–बेरोजगारी; युवा पलायन, कमजोर स्वास्थ्य, पोषण र मनोबल; युवामैत्री लगानी र उद्यमशील वातावरणको अभाव, लैङ्गिक, क्षेत्रीय, जातीय असमानता तथा विश्वव्यापीकरण र उदारीकरणले ल्याएका नकारात्मक प्रभाव नेपाली युवाका समस्या एवं चुनौतीका रूपमा राष्ट्रिय युवा नीतिले औँल्याएको छ । लोकतान्त्रिक, सङ्घीय शासन प्रणाली र विकासमा सार्थक सहभागिताको अवसर; कृषि, पर्यटन, जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक साधनस्रोतको प्रचुरता; बैङ्क, सहकारी, लघुवित्तको बढ्दो सञ्जालबाट आर्थिक स्रोतसाधनमा बढ्दो पहुँच; औपचारिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको बढ्दो सञ्जालले सबैलाई शिक्षा कार्यक्रम; लक्षित समूह एवं भौगोलिक क्षेत्र केन्द्रित विभिन्न कार्यक्रमको विस्तार; सचेतना विस्तारमा विकास साझेदारको बढ्दो सञ्जाल; ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीको अवसर र त्यसबाट प्राप्त सिप, अनुभव र स्रोतसाधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आन्तरिक रोजगारी सिर्जना युवाका अवसर तथा चुनौती रहेको कुरा पनि यस नीतिले ठानेको छ ।

२०६२/०६३ सालको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश, थरुहट, जनजाति र छुवाछुतविरुद्धको मुक्ति आन्दोलनलगायत आस्था र पहिचानका आन्दोलनबाट युवाको विद्यमान अवस्थालाई विशेष रूपमा सम्बोधन गर्न युवासम्बन्धी सहभागितामूलक स्थानीय नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकता पहिलेभन्दा आजको दिनमा अझ बढ्न गएको छ । नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि युवाले गरेको उल्लेखनीय योगदानको कदर स्वरूप वर्ग, लिङ्ग, जाति, भाषा र धर्म जस्ता विषयलाई सम्बोधन गरी अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका र कर्णाली तथा पिछडिएको क्षेत्रमा रहेका युवालाई समेत विशेष रूपमा सम्बोधन गरिनु पर्छ । समावेशी, समानुपातिक र सम–विकासको सिद्धान्त अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा नेपालको सार्वभौमसत्तालाई अक्षुण्ण राख्न, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणमा युवा नेतृत्वको सम्भावनालाई मूर्त रूप दिन र राज्य सञ्चालनका हरेक प्रक्रियामा युवाको सक्रिय सहभागिता 

र नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न राज्यले ठोस नीति अवलम्बन गर्नु पर्छ । 

स्वस्थ तथा अनुशासित नागरिक र समाजको सिर्जना गर्न खेलकुदलाई प्रमुख आधारको रूपमा लिइन्छ । यस्तै राष्ट्रको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्न र विभिन्न सम्प्रदाय, भाषा तथा संस्कृति एवं समुदायबिच एकता कायम गरी एकजुट बनाउन पनि खेलकुदको योगदान महìवपूर्ण रहेको हुन्छ तर सरकारले युवाका निम्ति खेलकुद क्षेत्रलाई विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता अनुसार विकास गर्न साङ्गठनिक ढाँचामा समयसापेक्ष सुधार हुन सकेको छैन । यसै गरी सरकारी, गैरसरकारी एवं निजी क्षेत्रबिच समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारीको वातावरण तयार गरी खेलकुदको विकास र विस्तार गर्दै यसलाई जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने प्रयास पनि गर्न सकेको देखिँदैन ।  

देशभरका ९० पालिकामा युवा अनुकूल नीति ल्याइएको छ । यसबाट स्थानीय सरकारका नीतिनिर्माण र विकास योजनामा युवाको पहुँच बढेको छ  । युवा लक्षित कार्यक्रमले ठाउँ पाउन थालेका छन् । परिषद्ले यसका लागि ‘युवामैत्री स्थानीय तह दिग्दर्शन–२०७५,’ ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा ‘दसवर्षे रणनीतिक योजना’ र ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ ल्याएको छ । ‘युवा भोलिका कर्णधार मात्र होइनन्, वर्तमानका साझेदार पनि हुन्,’ यस कारण राज्यको हरेक क्षेत्रमा उनीहरूको सहभागितामा जोड दिइएको छ । 

२०७५ मा ल्याइएको ‘युथ भिजन’ले स्थानीय सरकारमा युवा परिचालन बढाउने लक्ष्य राखेको छ । सन् २०२५ सम्ममा स्थानीय सरकारको कुल बजेटमा १० प्रतिशत युवा लक्षित कार्यक्रममा छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । युवाले ठाउँ ठाउँमा नमुना युवा संसद्को अभ्यास गरिरहेका छन् । युवाको नेतृत्व विकास गरी संविधान, कानुन, संसदीय प्रव्रिmया, मर्यादा र अभ्याससँग परिचित गराउन तीन वर्षदेखि यस्तो अभ्यास ल्याइएको हो । युवालाई स्थानीय तहमा सहभागी हुन मार्गप्रशस्त भएको छ । यद्यपि युवा आफू कसरी स्थानीय नीति निर्माण प्रक्रिया, योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहभागी हुन सक्छु भन्ने सन्दर्भमा अन्योलमै छन् । 

यो अन्योल चिर्न हरेक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकामा युवामञ्च गठन गरी सम्पूर्ण पालिकाका गतिविधिमा युवालाई समावेश गर्न सक्छन् । यो कार्यमा स्थानीय युवाले आफ्नो पालिकामा गई सहजीकरण गर्न सक्छन् । पालिकाका परिषद् बैठकमा अर्थपूर्ण उपस्थिति जनाई युवाले आफू अनुकूल नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्न सकारात्मक दबाब दिन सक्छन् । पालिकाले गरेका हरेक गतिविधिलाई निगरानी गर्न तत्सम्बन्धी सूचनाको हक प्रयोग गरी खोजी गर्न सक्छन् । पालिकासँगको साझेदारी बढाउन, युवा आफैँ सक्रिय भई जनप्रतिनिधिसँग सहकार्य गर्न सक्छन् । युवा विकासका लागि ‘राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२’ र ‘युथ भिजन–२०२५’ तथा दसवर्षे रणनीतिक योजनालगायत दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सम्पूर्ण युवा आफ्नो पालिकासँग नजिक रही सहकार्य तथा साझेदार बन्न सक्नु पर्छ ।