सिराज खान
नेपालगन्ज, चैत ७ गते । उद्योगी व्यवसायीको व्यापक दबाब र विरोधपछि गुणस्तर प्रमाण चिन्हका नाममा भारतले प्लाइउडको निर्यातमा उत्पन्न गरेको अवरोध तत्कालका लागि हटेको छ ।
भारत सरकारले प्लाइउड निर्यात सम्बन्धी गुणस्तर प्रमाण चिन्हको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने म्याद सन् २०२५ सम्म सारेकोले हाल एक वर्षका लागि सो समस्या समाधान भएको स्थानीय प्लाइउड उद्योगीले जनाएका छन् ।
प्लाइउड उत्पादक सङ्घ नेपालका सदस्य तथा बाँकेका प्लाइउड उद्योगी पशुपति दयाल मिश्रले भारतले एक वर्षका लागि गुणस्तर प्रमाण चिन्हको विषयलाई सारेपछि गत एक मार्चदेखि रोकिएको प्लाइउड निर्यात पुनः सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले अधिकांश नेपाली उद्योगीले गुणस्तर प्रमाण चिन्हका लागि आवेदन दिइसकेकोले एक वर्षको अवधिसम्म उनीहरूले गुणस्तर चिन्हको प्रमाण पाईसक्ने हुँदा प्लाइउड निर्यातमा त्यसपछि कुनै समस्या नहुने बताउनुभयो ।
भारत सरकारले निर्णय परिवर्तन नगरेको भए निर्यात बन्द हुँदा नेपालका ६० प्रतिशत उद्योगहरू खर्च धान्न नसकेर बन्द हुने अवस्था आउने जनाउँदै निर्यात सुचारु भएकोले अब उद्योगहरू पनि राम्ररी सञ्चालनमा रहने उद्योगी मिश्रले बताउनुभयो । यहाँस्थित नेपाल भारत नाकाको सीमापारी रुपैडिहास्थित भारतीय भन्सार कार्यालयले गुणस्तर प्रमाण चिन्ह मागेर निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरेपछि पश्चिमको सबैभन्दा ठुलो नाका नेपालगन्जबाट प्लाईको निकासी बन्द भएको थियो । तर भारत सरकारले गुणस्तर प्रमाणका लागि एक वर्षको मौका दिएकोले पुनः नेपाली उद्योगीहरू उत्साहित भएको बाँकेका अर्का प्लाइउड उद्योगी चम्पालाल बोथराले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, "भारतीय सरकारको यो निर्णयले नेपाली उद्योगीलाई धेरै राहत दिएको छ, समय मिलेकोले अब गुणस्तर प्रमाण प्राप्त गर्न पनि सहज हुनेछ ।" हालसम्म बिना आइएसआई प्लाइउड भारततर्फ निर्यात गरिरहेका नेपाली उद्योगीलाई भारतले आइएसआई चिह्न खोजेपछि निर्यातमै अवरोध भएको थियो । प्लाइउड निर्यातसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने म्याद सन् २०२५ सम्म भारत सरकारले बढाएपछि फेरि पुरानै व्यवस्थाअनुसार नेपालबाट भारतमा प्लाइउड निर्यात सुरु भएको नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
भारत सरकारले गत भदौ १४ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै सन २०२४ को फेब्रुअरी २८ पछि प्लाइउडमा आइएसआई प्रमाणपत्र अनिवार्य गरेको थियो भने एक मार्चदेखि निर्यात नै रोकेको थियो । त्यसपछि नेपाली प्लाइउड उद्योगीले नेपालको उद्योग मन्त्रालय, भारतको दिल्ली र उत्तर प्रदेशको लखनउसम्म पुगेर सो समस्या समाधान गर्न विभिन्न चरणमा छलफल गर्नुका साथै माग गरेका थिए ।
