स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार

आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको सन्दर्भमा जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता अभियानमार्फत कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । यस धारामा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने छ” भन्ने उल्लेख छ ।

यसै गरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५१. घ. ७. मा “कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गरिने छ” भनिएको छ । संविधानको अनुसूची ७ (२) अनुसार अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमनको कार्य सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्दछन् ।

संविधानको अनुसूची ८ (१०) मा स्थानीय बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र पर्दछ । बजारलाई स्वच्छ राखेर उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न मौलिक कानुन उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७६ कार्यान्वयनमा छन् । खाद्य ऐन, मासुजाँच ऐन, नापतौल तथा गुणस्तर ऐन, कालोबजारी तथा केही सामाजिक अपराध नियन्त्रण ऐनलगायत एक दर्जनभन्दा बढी कानुन उपभोक्ता अधिकार संरक्षणको सवालमा क्रियाशील छन् । संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिकाको अधीनमा रहेर सरोकारवाला निकायबाट संयुक्त रूपमा बजार अनुगमन हुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । 

यसै गरी सुशासन ऐन, २०६४ अनुसार नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिसमेत रहेको छ । राज्यको क्षमताका आधारमा साधन, स्रोत र जनशक्तिको पनि परिचालन गरिएको छ तर पनि नेपाली बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । हाम्रो वस्तु र सेवाको बजार बजार जस्तो हुन सकेको छैन । व्यावसायिक मूल्य र मान्यता अनुसार चल्ने व्यवसायी, विवेकशील र जागरूक उपभोक्ता, सत्यतथ्यमा आधारित सूचना र पैरवी एवं विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने नियामक निकाय स्वच्छ बजारका आधारस्तम्भ हुन् । 

नियामक निकायले उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरी-गुनासोको सुनुवाइ विश्वासिलो र भरपर्दो ढङ्गबाट गर्न सकेमा मात्र यस वर्षको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार: उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नारा सार्थक हुने छ । 

पहिलो स्तम्भ व्यवसायी हो । उसले आफ्ना मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन गर्दै जिम्मेवार बिक्रेताको भूमिका निर्वाह नगर्दा नेपाली बजार स्वच्छ हुन नसकेको अवस्था छ । दोस्रो, उपभोक्ता पनि जागरूक छैनन् । आफूले खरिद गर्ने वस्तुको लेबल हेर्ने, बिल लिने, विवेकशील भएर वस्तु खरिद गर्नुपर्नेमा कुनै वस्तुको आपूर्ति असहज हुँदा बढी खरिद गरेर भण्डारण गर्ने, कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न नागरिक बडापत्र अध्ययन नगरी बिचौलिया प्रयोग गर्ने जस्ता कुरामा उपभोक्ता चुक्दा वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ हुन नसकेको अवस्था छ । 

तेस्रो, सूचना र पैरवीकर्ताले पनि भ्रामक कुरा बोल्ने र लेख्ने गर्दा उपभोक्ता त्रसित भई बजारलाई असर गरेको छ । चौथो, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गर्ने दायित्व भएका सरकारी नियामक निकाय हुन्, जसले वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सार्थक र प्रभावकारी ढङ्गले विधिको कार्यान्वयनमार्फत सुशासन कायम गरी बजारलाई स्वच्छ तुल्याउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । 

नियामक निकायका बिचमा समन्वय र सामञ्जस्य नहुँदा बजारलाई नियमन गर्नेभन्दा पनि हचुवा र मौसमी क्रियाकलाप गर्ने र एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबिच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छित रूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने काममा प्रोत्साहन गर्न तथा व्यापारिक अभ्यासमा हुन सक्ने सम्भावित अस्वच्छ प्रतिस्पर्धालाई निवारण गरी सर्वसाधारणको आर्थिक हित तथा सदाचार कायम गर्ने उद्देश्यले प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६६ जारी भई कार्यान्वयनमा ल्याइए पनि यो ऐन प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन हुन नसक्दा पनि हाम्रो बजार प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।

नेपालका उपभोक्तावादी संस्थाहरूले उपभोक्तालाई तत्काल न्याय दिने व्यवस्था हुनुपर्ने, कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नुपर्ने, उपभोक्ता संरक्षण नीति जारी गर्नुपर्ने, प्रत्येक जिल्लामा उजुरी सुन्ने अधिकारी र तिनका कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने, उपभोक्ता शिक्षा र बजार अनुगमनका लागि उपभोक्ता संरक्षण कोष 

स्थापना गर्नुपर्ने, छोटो कार्यविधिसहितको उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्ने जस्ता सुझाव प्रत्येक विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसका दिन दिँदै आएका छन् तर आज पनि उपभोक्ता संरक्षण नीति आउन सकेको छैन । उपभोक्ता अदालतको गठन भएको छैन । बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित क्रियाकलाप भइरहेकै छन् । 

वस्तु र सेवा प्रणाली खुला बजार नीति अनुसार मात्र छाड्दा गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । नियमनकारी निकाय प्रचलित कानुन कार्यान्वयनमा निष्प्रभावी र उदासीन भई दृढ इच्छाशक्ति र उच्च मनोबलका साथ कार्यान्वयनमा उत्रन नसक्दा बजार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको आमउपभोक्तको बुझाइ छ । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र सचेतनाका विषयमा महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९ को पृष्ठ २४३ मा “गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा संवर्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागु भएको छ । 

बजार अनुगमनका लागि विभागमा विषयगत प्राविधिक जनशक्ति नरहेको, ऐनको दफा ३२ बमोजिम छुट्टै निरीक्षण अधिकृत नियुक्त हुन नसकेको, ऐनको दफा ४१ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन बाँकी रहेको, ऐन र त्यसमा तोकिएबमोजम संयुक्त बजार अनुगमन हुन नसकेको, बजार अनुगमनमा तीन वटै तहको सरकारको जिम्मेवारी हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि क्षेत्र निर्धारण नभएको, वस्तुको मूल्य र तह निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि नभएकाले मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र एकरूपता कायम हुन नसकेको, सचेतनामूलक कार्यक्रम पर्याप्त रूपमा सञ्चालन नभएकोलगायतका स्थिति देखिएको छ । यसमा सुधार गरी ऐन कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन पर्दछ” भन्ने टिप्पणी गरिएको छ । 

आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ तुल्याउन र प्रतिस्पर्धी बनाउन नसकिएको सन्दर्भमा जागरूक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता अभियानमार्फत कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारको स्थापना गर्नु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर नियामक निकायले उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकारको संरक्षणका लागि उजुरी -गुनासोको सुनुवाइ विश्वासिलो र भरपर्दो ढङ्गबाट गर्न सकेमा मात्र यस वर्षको विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार : उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने राष्ट्रिय नारा सार्थक हुने छ ।