• १० साउन २०८१, बिहिबार

लोक सेवा विशेष विषयगत प्रश्नोत्तर

blog

अव्यवस्थित सहरीकरणका असर 

१. अव्यवस्थित सहरीकरण भनेको के हो ? अव्यवस्थित सहरीकरणका असरहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।

सहरी विकाससम्बन्धी नीति, योजना, मापदण्ड तथा आधारभूत सहरी पूर्वाधारबिना नै सहर विस्तार हुने प्रक्रियालाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण प्रक्रियामा योजनाबद्ध सहर बस्ती विकास गर्ने सरकारी प्रयास कामयावी बनेका हुँदैनन् । जमिन कारोबारी र सर्भेयरको सीमित समूहको हातमा सहर तथा बस्ती विकासको जिम्मेवारी पुगे जस्तो देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालमा सहर विस्तार हुने क्रम तीव्र छ । योजनाबद्ध सहर र बस्ती विकासका सरकारी प्रयासहरू सीमित छन् । सहरी विकास सम्बन्धमा जारी भएका कानुन र मापदण्डको समेत फितलो कार्यान्वयन भएसँगै सहरीकरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन सकेको छैन ।

अव्यवस्थित सहरीकरणका असर

उपलब्ध सेवासुविधामाथि अतिरिक्त चाप पर्ने,

गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउन कठिन हुने,

वृद्ध, अशक्त, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहरी जीवन कष्टकर हुन सक्ने,

सवारी व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने,

महामारी र रोगव्याधिको छिटो प्रसार हुने,

भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपत्मा मानवीय र भौतिक क्षति बढी हुने,

सहरी गरिबी बढ्दै जाने, सुकुमवासी तथा झुपडपट्टी क्षेत्र विस्तार भई सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा पर्ने, 

सार्वजनिक पूर्वाधार विस्तारमा जग्गाको अभाव हुने, 

उपलब्ध जग्गा अनावश्यक रूपमा महँगो हुँदा जग्गा अधिग्रहण गरी निर्माण हुने परियोजनाहरू महँगा हुने,

कृषियोग्य भूमि नासिँदै जाँदा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा चुनौती थपिने,

बेरोजगारी समस्या बढेसँगै अपराधका घटनामा वृद्धि हुने,

जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ्ने,

फोहोरमैला व्यवस्थापनमा चुनौती थपिने,

विपत् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कार्य जटिल बन्ने, 

अतः अव्यवस्थित सहरीकरणले आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, पर्यावरणीयलगायतका बहुआयामिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै मानव विकास प्रक्रियालाई समेत अवरुद्ध पार्दछ । यसले सहरवासीका आधारभूत अधिकारको उपयोगमा समेत बाधा सिर्जना गर्ने हुँदा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।


२. नेपालको सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तहगत सरकारबिच देखिने विवाद के कस्ता प्रकृतिका छन् ? तहगत सरकारबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न व्यवस्था गरिएका संयन्त्रहरूको जानकारी गराउनुहोस् । 

बहुतहका सरकारबाट राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने शासकीय पद्धति सङ्घीयता हो । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय शासन प्रणालीको प्रबन्ध गरेको छ । तहगत सरकारको कार्यसम्पादनमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई जोड दिइएको छ । तथापि सङ्घीयताको व्यावहारिक अभ्यासमा तहगत सरकारबिच विभिन्न स्वरूपका विवाद देखा पर्ने गरेका छन् ।

तहगत सरकारबिच देखा परेका विवादका प्रकृति

क) कार्यजिम्मेवारीसम्बन्धी विवाद

साझा अधिकारका विषयमा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद,

साझा र एकल अधिकार खप्टिएका अवस्थामा सङ्घीय कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित विवाद,

आयोजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा एकअर्काको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गर्ने स्थितिले सिर्जना गर्ने विवाद –ससर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा सङ्घ र प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अवस्था)

ख) राजस्व क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवाद

बहाल कर अन्तर्गत संस्थागत बहाल करका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

ग) प्राकृतिक स्रोत परिचालनसम्बन्धी विवाद

वनभित्रको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन तथा बिक्री सम्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय तहबिच विवाद,

राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन र राजस्व सङ्कलनका सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ उत्खनन सम्बन्धमा सङ्घ र स्थानीय तहबिच विवाद,

घ) राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको परिमाणबमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदान हस्तान्तरण नहुँदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सिर्जना हुने विवाद,

विवाद समाधानका संयन्त्रहरू

तहगत सरकारबिचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गरी विवाद हुन नदिने तथा विवाद सिर्जना भएमा सोको निवारण गर्न नेपालको संविधान; अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन; सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐनले गरेका प्रबन्धहरू देहायबमोजिम छन् :

क) संवैधानिक व्यवस्था

संवैधानिक इजलास– सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहबिचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवादको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने,

अन्तरप्रदेश परिषद् – सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबिच उठ्न सक्ने राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने,

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग – प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटका विषयमा उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी निवारणका लागि सुझाव दिने,

प्रदेश सभा– प्रदेश, गाउँपालिका वा नगरपालिकाबिच कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा जिल्ला समन्वय समितिसमेतसँगको समन्वयमा विवाद समाधान गर्ने,

ख) कानुनी व्यवस्था

अन्तरसरकारी वित्त परिषद् – अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समन्वय र परामर्शमार्फत विवादहरू न्यूनीकरण गर्ने,

राष्ट्रिय समन्वय परिषद् – तीन तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने,

प्रदेश समन्वय परिषद् – प्रदेश र स्थानीय तहबिच वा प्रदेशभित्रका एकभन्दा बढी जिल्लाका स्थानीय तहबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने,

विषयगत समितिहरू – विषयगत क्षेत्रका नीति, योजना तथा कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय गर्ने,

ग) अन्य व्यवस्था

जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लास्थित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयबिच समन्वय गर्ने गराउने,

प्रदेशले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, स्थानीय तहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहले आवश्यकता अनुसार अन्य विषयगत मन्त्रालयसँग सम्पर्क, समन्वय र परामर्शमा कार्यसम्पादन गर्ने,

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपाल जस्ता मञ्चमार्फत स्थानीय तहका मुद्दा अनुसार सङ्घ र प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र परामर्श हुने,

अन्त्यमा, तहगत सरकारहरूबिच समन्वय र अन्तरसम्बन्ध प्रभावकारी नहुँदा विभिन्न विवाद देखा पर्ने गरेका छन् । विवादले तहगत सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावित पार्दछ । तहगत समन्वय र अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न प्रबन्ध गरिएका समन्वयकारी संयन्त्रहरूलाई सव्रिmय बनाई तहगत सरकारबिच विवाद न्यूनीकरण र निवारणमा जोड दिनु पर्दछ ।


३. अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा नेपालले प्राप्त गरेका निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतहरू उल्लेख गर्दै विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपश्चात् यस्ता सुविधा र सहुलियतको अवस्था के हुन्छ ? स्तरोन्नतिसँगै नेपालको निर्यात व्यापारमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरहरू न्यूनीकरण गर्न नेपालले के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला ? सुझाव दिनुहोस् ।

पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने गरी सन् २०२१ मा नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट अनुमोदन भएको छ । स्तरोन्नतिसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालले पाउँदै आएको व्यापार सम्बद्ध सहुलियत र सुविधाहरू प्रभावित हुन्छन् । यससँगै नेपालको निर्यात व्यापार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले स्तरोन्नतिसँगै निर्यात व्यापारका क्षेत्रमा देखा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्न उपयुक्त रणनीति तय गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपालले प्राप्त गरेका निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतहरू

संयुक्त राज्य अमेरिकाले करिब पाँच हजार १०० वस्तुलाई शून्य महसुलमा बजार प्रवेश दिएको र सन् २०१५ को भूकम्पपछि सन् २०२५ सम्म ७७ वटा वस्तुमा महसुलरहित बजार प्रवेश दिएको,

नेपालले अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा इयुबाट हतियारबाहेक सबै इबिए) सुविधा प्राप्त गरेको छ । नेपालको इयुतर्फको निर्यातमा करिब ८० प्रतिशत अंश यस सुविधा अन्तर्गत रहेको छ ।

नेपालको करिब ४ प्रतिशत निर्यात व्यापार टर्कीसँग छ । टर्कीसँग इबिए सहुलियत अन्तर्गत निर्यात हुँदै आएको,

चीनले दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अतिकम विकसित मुलुकबाट आयात गर्ने करिब ९७ प्रतिशत वस्तुमा शून्य भन्सार महसुल सुविधा प्रदान गरेको र नेपालबाट चीन निर्यात हुने करिब ३६ प्रतिशत वस्तुमा यस्तो सुविधा प्राप्त हुँदै आएको,

साफ्टा अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकका लागि विशेष प्रावधान, –भारतसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता अनुसार निर्यात सुविधा प्राप्त भइराखेको र अन्य सदस्य राष्ट्रसँग नेपालको निर्यात नगन्य रहेको हुँदा साफ्टाबाट नेपालले आशातीत फाइदा लिन सकेको देखिँदैन ।)

उत्पत्तिका नियममा लचकता, 

व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सम्झौताबमोजिमको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने लचिलो समयावधि, 

सेवा व्यापारका सम्बन्धमा विशेष सहुलियत,

निर्यातमा अनुदान दिने र आयात नियन्त्रणका लागि काउन्टर भेलिङ उपायहरू अपनाउन सक्ने अधिकार ।

स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यात व्यापार सम्बद्ध सुविधा र सहुलियतको अवस्था

विभिन्न मुलुकले नेपाललाई प्रदान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच र व्यापार सहुलियतका अवसर गुम्ने,

युरोपेली बजारमा हतियारबाहेकका सबै वस्तु शून्य भन्सार सुविधामा निर्यात गर्न पाइरहेको सुविधा गुम्ने,

चीनले दौत्य सम्बन्ध कायम रहेका अतिकम विकसित मुलुकबाट शून्य भन्सार महसुलमा आयात गर्ने गरी गरेको व्यवस्थाबाट प्राप्त सुविधा हट्ने हुँदा नेपालको चीनमा हुने निर्यात प्रभावित हुने,

विश्व व्यापार सङ्गठनको सेवा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता र साफ्टाको सेवा व्यापार सम्झौताबाट भविष्यमा सेवा व्यापारमा नेपाललाई प्राप्त हुन सक्ने लाभ गुम्ने,

स्तरोन्नतिपश्चात् व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा हट्ने,

उत्पत्तिसम्बन्धी नियममा प्राप्त सरल प्रावधान हट्ने,

विश्व व्यापार सङ्गठनको निर्णय र प्रावधानबमोजिम निर्यातमा अनुदान दिन पाउने वा आयात नियन्त्रण गर्न अतिरिक्त शुल्क लगाउन पाउने अधिकार कटौती हुन सक्ने,

नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार मुलुक भारतसँग द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा व्यापारमा विशेष सहुलित प्राप्त गरेकाले भारतसँगको निर्यातमा भने सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने ।

स्तर उन्नतिसँगै निर्यात व्यापारमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू

नेपालले निर्यात सुविधा र बजार पहुँच प्राप्त गरेका मुलुकबाट नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेका सुविधा, उपयोग गर्न सके/नसकेका सुविधा र स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावका बारेमा गहन अध्ययन गर्ने, 

नेपालको स्तरोन्नतिसँगै इयु र संयुक्त अधिराज्यको जिएसपी र जिएसपी प्लस फ्रेमवर्कका लागि योग्य हुन सक्ने भएकाले त्यस्तो सहुलियतका लागि पहल गर्ने,

नेपालको राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्यात व्यापार प्रवर्धनका लागि बहुपक्षीय सन्धिहरू अनुमोदन गर्ने र पक्ष भएका सन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,

चीनलगायत अन्य प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुकसँग सहुलितसहितको द्विपक्षीय व्यापार सन्धिका लागि पहल गर्ने,

साफ्टामा अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा प्राप्त सुविधाको खासै उपयोग हुन नसकेको र माल्दिभ्सले स्तरोन्नतिपश्चात् पनि सुविधा प्राप्त गरेको परिवेशमा यस्तो सुविधा निरन्तरताका लागि बङ्गलादेश र भुटानसँग मिलेर संयुक्त पहल गर्ने,

क्षेत्रीय स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा जोड दिने,

वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउने,

निर्यात प्रवर्धनका लागि वस्तुगत र देशगत विविधीकरणका जोड दिने,

आर्थिक कूटनीतिको सशक्त परिचालन गर्ने,

अन्त्यमा, नेपालका लागि स्तरोन्नति चुनौती र अवसर दुवै हो । सहज र अपरिवर्तनीय स्तरोन्नतिका चुनौतीहरूको पहिचान र यथोचित सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र स्तरोन्नतिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । साथै निर्यात व्यापार सम्बद्ध आर्थिक जोखिमहरूको समुचित व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिई सहज स्तरोन्नतिको मार्ग तयार गर्नु पर्दछ । 


४. उत्प्रेरणा भनेको के हो ? सरकारी सङ्गठनमा उत्प्रेरणाका प्रमुख तत्वहरू के के हुन सक्दछन् ? छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस् ।

सङ्गठनका लक्ष्य प्राप्त गर्न जनशक्तिलाई कामप्रति उत्साहित र अग्रसर बनाउने कार्य नै उत्प्रेरणा हो । यसले सङ्गठनको कार्यका लागि व्यक्तिमा ऊर्जा भर्ने काम गर्दछ । सङ्गठनमा आबद्ध जनशक्तिलाई कामप्रति अभिप्रेरित गर्दै कार्यसम्पादन नतिजा हासिल गर्न उत्प्रेरणाको महìव रहन्छ । सङ्गठनको काममा कामदार वा कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने सवालमा केन्द्रित भई विभिन्न सिद्धान्त विकास भएका छन् । यस सम्बन्धमा मास्लोको आवश्यकता शृङ्खला सिद्धान्त, हर्जवर्गको द्वितìव सिद्धान्त, म्याकग्रेगरको एक्स र वाई सिद्धान्त आदि केही प्रतिनिधि सिद्धान्त हुन् । यिनै सिद्धान्तसमेतका आधारमा सरकारी सङ्गठनमा कर्मचारी उत्प्रेरणाका तìवहरूलाई निम्नानुसार वर्गीकरण गरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ः

क) मौद्रिक तत्व

न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति गर्न पुग्ने तलब र भत्ता,

तलब वृद्धिको सुनिश्चितता,

कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता,

नगद पुरस्कार,

उपदान वा निवृत्तिभरण सुविधा,

मौद्रिक सुविधासहितका तालिम, अध्ययन तथा भ्रमणका अवसर,

जटिल रोगमा उपचार खर्चको प्रबन्ध,

परिवारका लागि सामाजिक सुरक्षाका विविध कार्यक्रमको व्यवस्था,

ख) गैरमौद्रिक तत्व

सेवा सुरक्षा र सेवा सर्तको सुरक्षा,

वृत्ति विकासका पर्याप्त अवसर,

तनाव र थकान व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त बिदा सुविधा, व्यक्तिगत र पेसागत जीवनबिच तालमेल,

सङ्गठनमा सकारात्मक कार्यसंस्कृति,

नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक शैली,

सङ्गठनमा गरेको योगदानको कदर र सम्मान,

सहयोगी र सुरुचिपूर्ण कार्यवातावरण,

व्यक्तिको रुचि अनुसारको चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी,

ज्ञान, सिप र क्षमता अनुसारको कार्यजिम्मेवारी,

सङ्गठनमा स्रोतसाधन र अवसरको वितरणमा समन्याय,

सङ्गठनभित्र द्वन्द्व निवारणको उपयुक्त प्रबन्ध,

सम्मानजनक पदनाम,

सङ्गठनको ख्याति, 

सङ्गठनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य तथा कर्मचारीको व्यक्तिगत सोचबिच तालमेल,

नागरिक, राष्ट्र र समाजको सेवा गर्ने आन्तरिक इच्छा वा चाहना ।

अन्त्यमा, सङ्गठनको एक मात्र सजीव र गतिशील साधन भनेको मानवस्रोत हो । उत्प्रेरित मानवस्रोत सङ्गठनका महत्वपूर्ण सम्पत्ति हुन् । सङ्गठनको उत्पादन, उत्पादकत्व र कार्यसम्पादन स्तर बढाउन उत्प्रेरणाको महìव उच्च रहने हुनाले सरकारले मानवस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।

प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा