सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण
१. सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण किन आवश्यक छ ? सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभावबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण एक वित्तीय अपराध हो । यसले समाज र अर्थतन्त्रलाई गलत दिशातर्फ निर्देशित गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको सम्मान र मर्यादामा आँच पु¥याउँछ । देहायका आधार र कारणबाट यसको नियन्त्रण गर्नु आवश्यक देखिन्छ :
– मुलुकको वित्तीय संस्था र वित्तीय प्रणालीको प्रतिको विश्वासलाई बचाई वित्तीय स्थिरता कायम राख्न,
– राजस्व छली, भ्रष्टाचार, ठगी, आतङ्कवाद, तस्करी जस्ता गम्भीर अपराधलाई सहयोग गर्ने अदृश्य सञ्चालन र गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न,
– सम्पत्ति शुद्धीकरणका कारण आतङ्कवादी क्रियाकलाप र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने अन्य गतिविधिलाई प्रोत्साहन पुग्ने गरी हुने वित्तीय लगानी रोक्न,
– सम्पत्ति शुद्धीकरणका संलग्न व्यवसायले अवैध लाभका आधारमा सस्तो मूल्य वा बढी प्रतिफल प्रदान गरी वैध व्यवसायीसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुँदा यसलाई नियन्त्रण गरी बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन गर्न,
– समाजलाई हानि पु¥याउने मानव तस्करी, लागुपदार्थ ओसारपसार, भ्रष्टाचार जस्ता आपराधिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्नका लागि त्यस्ता आपराधिक कार्यबाट हुने आम्दानी वैध बनाउन नसकिने अवस्था सिर्जना गर्न,
– अवैध धन सम्पत्तिको प्रयोगबाट लोकतन्त्र र राजनीतिलाई विकृत हुन नदिन,
– मुलुकलाई अवैध धनको सुरक्षित आश्रयस्थल हुन नदिई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रिय सम्मान र मर्यादा बचाई राख्न,
– विश्वव्यापी रूपमा शान्ति, अहिंसा र मानवीय मूल्य मान्यता प्रवर्धन गर्न ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको आर्थिक विकासमा पार्ने प्रभाव
सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुलुकको वित्तीय प्रणाली, बजार प्रतिस्पर्धा, लगानी, बाह्य सहयोग, बाह्य व्यापार, न्याय र कानुन प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका पक्षमा नकारात्मक असर पारी मुलुकको आर्थिक वृद्धि र विकास प्रव्रिmयालाई प्रभावित तुल्याउँछ । यी विषयलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
– मुलुकभित्र रहेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वसनीयता कमजोर भई मुलुकको समग्र वित्तीय प्रणाली नै धराशायी हुन सक्छ,
– मुलुकको आर्थिक तथ्याङ्कलाई विकृत पारी गलत नीति चयन हुने जोखिम बढाउँछ,
– सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्व गुम्दै जान्छ,
– सरकारले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायता अवरुद्ध हुने सम्भावना रहन्छ,
– वैदेशिक व्यापार प्रभावित भई मुलुकको आर्थिक वृद्धिलाई असर पु¥याउँछ,
– आफ्ना नागरिकमाथि विदेशी मुलुकमा कडा निगरानी हुने तथा रेमिट्यान्स प्राप्तिमा कमी हुन सक्छ,
– सम्भावित जोखिमका कारण विदेशी लगानी निरुत्साहित हुने सम्भावना रहन्छ,
– आम्दानी र सम्पत्तिको असमानता बढाउँछ,
– अपराध तथा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्छ,
– यसको नियन्त्रणमा कडा नियमन आवश्यकता पर्ने हुँदा सरकारको सञ्चालन खर्च, समय र ऊर्जालगायतको नियमन लागत वृद्धि हुन्छ,
– अवैध आम्दानीले बजार प्रतिस्पर्धा विकृत बनाई स्वच्छ व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई मर्का पु¥याउँछ,
– मुलुकको कानुनी प्रणाली कमजोर बनाउँछ,
– आतङ्कवादी क्रियाकलाप हुने वित्तीय लगानीलाई प्रोत्साहित गरी समाजलाई अस्थिर र अशान्त बनाउँछ,
अन्त्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणले निश्चित वर्ग र व्यक्ति विशेषलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउँदै राज्य र अधिकांश नागरिकको अहित गर्छ । समाज, राष्ट्र र समग्र विश्वलाई नै अशान्त र अस्थिर बनाउनसमेत यसले सहयोग गर्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि र स्थायित्वका लागि यसको नियन्त्रण जरुरी छ । यसका लागि बलियो कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय र सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
२. बेरुजु वर्गीकरणका सम्बन्धमा नेपालको प्रचलित कानुनमा रहेको व्यवस्था उल्लेख गर्दै बेरुजुका प्रकारहरूबारे प्रकाश पार्नुहोस् ।
लेखापरीक्षणका क्रममा देखिएको बेरुजुलाई सोको प्रकृति अनुसार भिन्न भिन्न वर्गमा छुट्याउने कार्यलाई बेरुजु वर्गीकरण भनिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा बेरुजुलाई असुलउपर गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्की बेरुजु गरी मुख्य तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । बेरुजु वर्गीकरण निर्देशिका, २०७६ बमोजिम बेरुजुलाई मूलतः सैद्धान्तिक र लगती गरी दुई भागमा वर्गीकरण गरिन्छ । लगती बेरुजुलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरिन्छ :
क) असुलउपर गर्नुपर्ने,
ख) अनियमित भएको,
ग) प्रमाण कागजात पेस नभएको,
घ) जिम्मेवारी नसारेको,
ङ) पेस्की बाँकीः कर्मचारी पेस्की र अन्य पेस्की ।
बेरुजुका प्रकारहरू :
क) सैद्धान्तिक बेरुजु
रकमको लगत नरहने बेरुजुलाई सैद्धान्तिक बेरुजु भनिन्छ । यस्तो बेरुजु मूलतः प्रणालीगत सुधार गर्न वा उपयुक्त नीति निर्माण गर्न वा व्यवस्थापनमा सुधार गर्न औँल्याउने गरिन्छ । यस प्रकारको बेरुजुको रकम व्यहोरामा उल्लेख हुन सक्छ तर लगत महलमा रकम समावेश गरिँदैन । सैद्धान्तिक बेरुजुमा औँल्याइएका विषयलाई समयमै सुधार नगरिएमा आर्थिक अनुशासन र कार्यालयको व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर भई जटिल स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।
ख) लगती बेरुजु
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको बेरुजु महलमा रकम उल्लेख भएको बेरुजुलाई लगती बेरुजु भनिन्छ । सार्वजनिक निकायको त्रुटि वा कमजोरीका कारण कैफियत देखिएका व्यहोराको सम्बन्धमा पर्याप्त र उचित प्रमाणसहित रकम किटान गरी लगती बेरुजु कायम गरिन्छ । लगती बेरुजु अन्तर्गत पर्ने बेरुजुका प्रकारलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ ः
अ) असुल गर्नुपर्ने
प्रचलित कानुन वा प्रमाण कागजातबाट पुष्टि हुनेभन्दा कम असुली गरेको, असुल गरेभन्दा कम आम्दानी बाँधेको वा असुल गरेभन्दा कम रकम दाखिला गरेको वा सम्झौता वा कानुनबमोजिम पाउनेभन्दा बढी भुक्तानी दिएको, जिम्मेवार व्यक्तिको कारण हिनामिना वा हानिनोक्सानी पारेको रकम किटान गरिएको व्यहोराको बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने बेरुजुमा वर्गीकरण गरिन्छ । यस प्रकारको बेरुजु नेपाल सरकारको राजस्व वा बेरुजु खातामा रकम दाखिला गरी जिम्मेवार व्यक्तिले बेरुजु फस्र्योट गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा हुने गर्छ ।
आ) अनियमित भएको
कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया, रीत, अङ्ग पूरा नगरी गरेको कारोबारका सम्बन्धमा दर्शाइएका व्यहोराहरू अनियमित भएको बेरुजु अन्तर्गत पर्छन् । सामान्यतया लेखा उत्तरदायी अधिकृतको निर्णयबाट नियमित गरी फस्र्योट गरेको प्रमाण पेस गरेपछि यस प्रकारका बेरुजुलाई सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गर्न सकिन्छ ।
इ) प्रमाण कागजात पेस नभएको
कारोबारलाई पुष्टि गर्न प्रचलित कानुनले तोकेबमोजिमका प्रमाण कागजातहरू, भरपाइ, अभिलेख नराखेको व्यहोरा दर्शाइएका बेरुजुहरू यस अन्तर्गत पर्छन् । सामान्यतया लेखापरीक्षणबाट प्रमाण नपुग भएका वा माग भएका कागजात प्रस्तुत नभएका भनी कायम भएको बेरुजु प्रमाण कागजातको आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले फस्र्योट गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गर्न सकिन्छ ।
ई) जिम्मेवारी नसारेको
नियम अनुसार आगामी वर्षलाई जिम्मेवारी सार्नुपर्ने बैङ्क नगदी, जिन्सी, बक्यौता राजस्व लगत, धरौटी जिम्मेवारी नसारेको वा घटी जिम्मेवारी सारेको व्यहोरा यस अन्तर्गत पर्छन् । लेखापरीक्षणमा जिम्मेवारी नसारेको भनी औँल्याएका रकम कलमको जिम्मेवारी सारी सम्बन्धित अभिलेख, कागजात, असरपर्ने सबै कागजात र अद्यावधिक गरेको प्रमाण कागजातको आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फस्र्योट गरेको प्रमाण पेस गरेपछि यस प्रकारको बेरुजु लगत कट्टा गर्न सकिन्छ ।
उ) शोधभर्ना नलिएको
एक निकायले अर्को निकायलाई सापटी दिएको वा एक बजेट शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षकमा सापटी दिएको रकम फिर्ता नभएको, वैदेशिक स्रोतबाट बेहोरिने गरी खर्च भएको आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म शोधभर्ना नलिएको व्यहोरा शोधभर्ना नलिएको बेरुजु वर्गीकरण अन्तर्गत पर्छन् । सापटी फिर्ता लिएको वा शोधभर्ना भएको प्रमाण कागजातका आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट फस्र्योट भएको प्रमाण पेस गरेपछि मात्र सम्परीक्षणबाट यस प्रकारको बेरुजु लगत कट्टा गर्न सकिन्छ । सामान्यतया वैदेशिक स्रोततर्फको शोधभर्ना नलिएको रकमलाई लगती बेरुजु कायम नगरी सैद्धान्तिक कायम गर्ने अभ्यास रहेको छ ।
ऊ) पेस्की बाँकी
कर्मचारी, अन्य पदाधिकारी वा सङ्घ संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई दिएको पेस्की आवको अन्तसम्म फस्र्योट नभएको व्यहोरा पेस्की बाँकी बेरुजुमा वर्गीकरण गरिन्छ । म्याद नाघेको वा ननाघेको तथा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी पेस्की बेरुजुको अभिलेख राखिन्छ ।
अन्त्यमा सार्वजनिक निकायको त्रुटि र कमजोरीका कारण सिर्जना हुने कैफियत व्यहोरालाई प्रतिवेदन गर्ने कार्यमा एकरूपमा ल्याउन बेरुजु वर्गीकरणले सहयोग गर्छ । सैद्धान्तिक बेरुजुलाई बेवास्ता गर्ने परिपाटीले बर्सेनि बेरुजुको आकार बढ्दै गएको तितो यथार्थ हामीसँग छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औँल्याएका बेरुजुलाई समयमै फस्र्योट तथा सम्परीक्षण गरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न सम्बद्ध सबै पक्षको अग्रसरता आवश्यक छ ।
३. आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा आन्तरिक लेखापरीक्षकले जाँच गर्नुपर्ने भनी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा उल्लेख भएका विषय के के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित कानुन, व्यवस्थापकीय अभ्यास, लेखा तथा अन्य कारोबार र सोसँग सम्बन्धित कागजात एवं कार्य प्रक्रियाको जाँच, परीक्षण, विश्लेषण साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको समग्र मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन गर्ने कार्य आन्तरिक लेखा परीक्षण हो । यो कार्य सरकार मातहतको निकायबाट सम्पन्न गरिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा देहायका कुराको जाँच गर्नु पर्छ ।
– कार्यालयमा हुने विनियोजन, राजस्व, धरौटी, सम्पत्ति वा अन्य सरकारी कोषको आम्दानी तथा खर्च र त्यसको लेखाङ्कन प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप भए वा नभएको,
– कार्यालयको वित्तीय साधनको उपयोग मितव्ययी तरिकाले दक्षतापूर्वक प्रभावकारी रूपमा भए वा नभएको,
– तोकिएको समयमा पेस्की फस्र्योट भए वा नभएको र फस्र्योट हुने बाँकी पेस्की रहे वा नरहेको,
– कार्यालयको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति गरे वा नगरेको,
– कार्यालयको वित्तीय प्रतिवेदनले आर्थिक कारोबारको सही र यथार्थ चित्रण प्रस्तुत गरे वा नगरेको,
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली पर्याप्त रहे वा नरहेको,
– प्रत्येक महिना राजस्व उठ्न छुट भए वा नभएको र राजस्व लेखा तथा दाखिलाको निरीक्षण गरी राजस्व हिनामिना भए वा नभएको र लगती राजस्व तथा हसबली राजस्व लेखा रहे वा नरहेको विषयमा कार्यालय प्रमुखले निरीक्षण गरे वा नगरेको ।
अन्त्यमा आन्तरिक लेखापरीक्षण मूलतः जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण र वित्तीय अनुशासन प्रवर्धनसँग सम्बन्धित भई कार्यालयको उद्देश्य अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न गराउन सहयोग गर्छ । आन्तरिक लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षणको क्रममा आफ्नो पेसागत मर्यादा र आचारसंहिताभित्र रही कानुनले निर्धारण गरेको पदीय जिम्मेवार वहन गर्नु पर्छ ।
४. नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विषयगत मन्त्रालयको बजेट प्रस्ताव र सोउपर छलफल के कसरी हुने गर्छ ? प्रचलित कानुनी व्यवस्थासमेतका आधारमा स्पष्ट पार्नुहोस् ।
नेपाल सरकारको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षासँगै मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारीबाट आगामी आवको बजेट तर्जुमा प्रक्रिया सुरु भएको मानिन्छ । विषयगत मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनालाई आधार मानी आगामी तीन वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहित मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने गर्छन् । मन्त्रालयगत बजेट तर्जुमामा कार्यमा समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रत्येक विषयगत मन्त्रालयमा एक बजेट समिति रहने व्यवस्था छ ।
विषयगत मन्त्रालयको बजेट प्रस्ताव
बजेट सीमा र मार्गदर्शनको आधारमा आफू र मातहतको कार्यालय वा निकायको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट प्रस्ताव गरी पठाउँदा देहायबमोजिम गर्नु पर्छ :
– नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीले मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्य, सरकारको मौजुदा नीति, कार्यक्रम र आवधिक योजनाले निर्दिष्ट गरेका उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने,
– मध्यमकालीन खर्च संरचनाबमोजिम कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रम, सो अन्तर्गतका क्रियाकलाप र सोको लागत तथा खर्च बेहोर्ने स्रोत निर्धारण गर्ने,
– आगामी आवको बजेट अनुमान र त्यसपछिका दुई आवका लागि सिर्जित दायित्वसहितको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने,
– बहुवर्षीय खरिद र विशेष परिस्थितिबाट सिर्जित दायित्वमध्ये आगामी वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तथा विगत वर्षमा भुक्तानी हुन बाँकी रकम प्रस्ताव गर्ने,
– आवधिक योजनाको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने कार्यक्रमको लाभ र लागत विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने,
– आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजनाका लागि रकमको प्रस्ताव गर्ने,
– गत आव र चालु आवको छ महिनासम्मको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति विवरण समावेश गर्ने ।
विषयगत मन्त्रालयगत बजेट छलफल
क) राष्ट्रिय योजना आयोगमा हुने छलफल
राष्ट्रिय योजना आयोगले सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा मन्त्रालयगत बजेट प्रस्तावउपर देहायका विषयमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रीसमक्ष पेस गर्नु पर्छ ।
– प्रस्तावित बजेटको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि,
– सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, ‘नम्र्स, ड्रइङ’ तथा डिजाइनसहित आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी कागजात,
– जग्गा प्राप्ति,
– आयोजना कार्यान्वयनको कार्यतालिका,
– खरिद गुरुयोजना तथा वार्षिक खरिद योजना,
– आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफल,
– आवश्यक ठानिएका अन्य विषय ।
ख) अर्थ मन्त्रालयमा हुने छलफल
राष्ट्रिय योजना आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनका अतिरिक्त देहायका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकारीको उपस्थितिमा छलफल गर्नु पर्छ :
– नगद प्रवाह योजना,
– राजस्व अनुमानको आधार,
– राजस्व प्राप्त हुने समय,
– राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदान,
– स्रोतगत, खर्च शीर्षकगत तथा क्रियाकलापगत विषयमा छलफल ।
अन्त्यमा बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन सरकारको नियमित कार्य हो । यसमा विषयगत मन्त्रालय, केन्द्रीय निकाय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयको भूमिका महट्टवपूर्ण रहन्छ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीको प्रयोगले बजेट तर्जुमा र कार्यान्वयन थप सहज बन्दै गएको छ । बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा विषयगत मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई बजेटलाई वस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाउन आयोजना बैङ्कको कार्यान्वयनलाई समेत व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
