देशले अवलम्बन गरेको दुई सदनात्मक संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभा माथिल्लो सदन हो । स्थायी सदन मानिने राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित एक तिहाइ सदस्यले सोमबार शपथ लिएका छन् । एक तिहाइ सदस्यको पदावधि प्रत्येक दुई वर्षमा समाप्त हुने भएकाले पहिलो पटक २०७४ साल फागुनमा निर्वाचित सदस्यको छबर्से पदावधि सकिएको छ । यससँगै राष्ट्रिय सभाको एक चक्र पूरा भएको छ । नवनिर्वाचित सदस्यको आगमनसँगै राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियतसमेत परिवर्तन भएको छ । दोस्रो ठुलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) पहिलो दल बनेको छ । नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल बनेको छ । सबैभन्दा ठुलो दल रहेको नेकपा (एमाले) तेस्रोमा पुगेको छ ।
अध्यक्षको पदावधि सकिएकाले राष्ट्रिय सभाले तत्कालै अध्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने छ । सम्भावित तालिकाबमोजिम भए फागुन २९ गते राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष पाउने छ । कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले तालिकामा हेरफेर नगरे सोही मितिमा निर्वाचन हुने छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक र संवैधानिक नियुक्तिसँग जोडिएकाले पनि सक्दो छिटो राष्ट्रिय सभाले अध्यक्ष पाउनु पर्छ । कुनै एक सदन नहुँदा नियमित विधि निर्माण र छलफल चलिरहने तथा देश र जनताको महत्वपूर्ण विषयमा सरकारसमक्ष पुर्याउन राष्ट्रिय सभाको महत्व र आवश्यकता अझै बढी हुन जान्छ । दुई सदनको आवश्यकता सामान्यतया सन्तुलन र नियमनका लागि हो । विधि निर्माणमा कुनै कमी नहोस्, एउटा संसद्ले नदेखेको कमजोरी अर्को संसद्ले देखोस् र विधि निर्माण परिपक्व भएर आओस् भनेर दुई सदनको व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा सबै तप्काको प्रतिनिधित्व हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधान अनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यकसहित आठ जना गरी ५६ जना निर्वाचित हुन्छन् । तीन जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने छ । हाल रिक्त रहेको सदस्य महिला समूह अन्तर्गतको हो । अप्रत्यक्ष रूपमै भए पनि यसले जनमतलाई अङ्गीकार गरेको हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेशका सदस्यले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने हुनाले अप्रत्यक्ष रूपमा यसले जनमत अङ्गीकार गरेको हुन्छ ।
राष्ट्रिय सभाको प्रमुख कार्य कानुन बनाउने, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने, नियमन र निर्देशन गर्नेलगायतका छन् । सामान्य उदाहरणबाहेक राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो छ वर्ष सौहार्दपूर्ण रूपमा बितेको छ । सधैँ किचलो भइरहने मर्यादाको विषयलाई राष्ट्रिय सभाले कानुन निर्माण गरेर नै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले राष्ट्रिय मर्यादाक्रम विधेयक, २०७९ पारित गरे पनि प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन छ । विधि निर्माणसँगै देश र जनताका जल्दाबल्दा विषयमा राष्ट्रिय सभामा विधायकले निरन्तर यत्न गरिरहेका छन् तर शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा उठाइएका आवाजको सम्बोधन हुन नसकेको गुनासो छ । सदनका आवाजलाई प्रभावकारी बनाइनु पर्छ । शून्य र विशेष समयका आवाजलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र मन्त्री गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
प्रतिनिधि सभामा पराजित उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामार्फत शक्ति र सत्तामा पहुँच राख्ने अभ्याससमेत देखिएको छ । यस प्रकारको अभ्यास आवश्यकको सिद्धान्त भने पनि संविधानको मर्म अनुकूल हो ? यो बहस अझै हुनु पर्छ, भावी दिशानिर्देशका निम्ति । राष्ट्रिय सभाले विगतमा संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक पर्ने कानुन २०८१ साल असोजभित्र ल्याइसक्नुपर्ने भनेर सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । लामो अध्ययनपछि राष्ट्रिय सभाले सो प्रस्ताव तयार गरेको थियो । पारित भएको प्रस्ताव सरकारसमक्ष बुझाइएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति राष्ट्रिय सभाको सो अध्ययन महत्वपूर्ण हो । सरकारले स्वामित्व लिएर कानुन बनाउन अग्रसर हुन जरुरी छ ।
सडक सुरक्षा, दलितमाथि हुने भेदभावविरुद्धका सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर राष्ट्रिय सभाले देश र जनताको आवश्यकताबमोजिम सरकारलाई निर्दिष्ट गर्दै आएको छ । यस प्रकारको कार्यले निरन्तरता पाउनु पर्छ । राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो चक्रमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसँग सांसदका प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन सकेन । राष्ट्रिय सभा नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि प्रश्नोत्तर हुन सकेन । आगामी दिनमा नियमावलीको उक्त व्यवस्था सुरु गर्नु उपयुक्त हुने छ । राजनीतिक दल र सरकार गम्भीर भए परिकल्पना गरिएबमोजिम नै राष्ट्रिय सभाको ओज अझै बढ्ने छ ।
