• ८ मंसिर २०८१, शनिबार

सूचना प्रविधिका परियोजना तयार गर्न आग्रह

blog

काठमाडौँ, फागुन १६ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आगामी वैशाखमा आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनका लागि सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रका परियोजना तयारी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नुभएको छ । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घको सूचना प्रविधि परिषद्, अमेरिकन चेम्बर अफ कमर्स नेपाल र नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनिजका पदाधिकारीसँग मङ्गलबारको भेटमा उहाँले सूचना प्रविधिका परियोजना लिएर आउन आग्रह गर्नुभएको हो । 

लगानी सम्मेलनमा अन्य क्षेत्रको जस्तै सूचना प्रविधि क्षेत्रको लगानी प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेकाले मन्त्री शर्माले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । त्यस्तै उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा परियोजना बैङ्क बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधिलाई समावेश गर्न सकिने विषयमा पनि सरकारलाई लिखित सुझाव उपलब्ध गराउन उहाँको आग्रह थियो । 

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई कार्यान्वयन गर्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई रणनीतिका रूपमा राखिए पनि नेपालमा सूचना प्रविधिलाई साझा दृष्टिकोण नै बन्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । यसमा आवश्यक लगानीको वातावरण नबनेकाले सरकारी, निजी क्षेत्र र जनस्तर सबैतिर सूचना प्रविधिप्रतिको साझा बुझाइ आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । 

निजी क्षेत्रले लगानी गर्दा आफ्नो मुनाफा हेर्नु स्वाभाविक भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेतिर बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “अब सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीकर्ता र जनशक्तिको पहिचान गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन,” उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल रूपान्तरणको माध्यमबाट मुलुकको समृद्धि कायम गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न आवश्यक छ ।” सरकार सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षालगायतका आवश्यक कानुन निर्माणको प्रक्रियामा रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

छलफलमा सहभागीले नेपालमा ठुला लगानीकर्ताले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका थिए । नेपालमा सूचना प्रविधिको राम्रो सम्भावना भएकाले सरकारले कानुन र पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँहरूको सुझाव थियो । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तयार रहेको सहभागीको भनाइ थियो । पछिल्लो समय सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा राम्रो पहल अघि बढाए पनि सूचना प्रविधि, स्टार्टअपलगायतका क्षेत्रमा सरकारी निकायबिच नै साझा बुझाइ आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव थियो ।