ललित बसेल
सुर्खेत, असार २६ गते । सङ्घीय संरचना अनुसार हालको कर्णाली प्रदेशमा रहेका आठ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर छ वटामा झार्न एक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा गठित कर्णाली प्रदेशको सङ्गठन संरचना अध्ययन उच्चस्तरीय समितिले दिएको प्रतिवेदनमा हालका आठ वटा मन्त्रालय घटाएर छ वटामा झार्न सुझाव दिइएको हो । एउटा मन्त्रालय खारेज गर्ने र अर्को मन्त्रालय गाभ्ने सुझाव सो समितिले दिएको छ ।
गत वैशाख ५ गते प्रदेश सरकारले पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल, सुशासनविद् डा. सुरेश तिवारी र प्रशासनिक सहजीकरण विद्याप्रसाद उपाध्याय सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । समितिले यसबारे अध्ययन गरी असार १३ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई सो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले समितिले दिएको सुझावका आधारमा प्रदेश सरकारका कामकारबाही र सेवा छिटोछरितो गर्न प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अगाडि बढाइने बताउनुभयो । उहाँले समान प्रकृतिका कार्यालयलाई समायोजन गर्ने, औचित्य नभएका कार्यालय खारेज गरी अनावश्यक व्ययभार कम गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको जनाउनुभयो ।
प्रतिवेदनमा अहिलेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गर्दै कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र जलस्रोत मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा गाभ्न सुझाव दिइएको छ । हालको मन्त्रालयको नाम पनि परिवर्तन गर्न सकिने जनाइएको छ ।
यसै गरी प्रतिवेदनमा अहिले विद्यमान रहेको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र शिक्षा विकास निर्देशनालय गाभेर स्वास्थ्य र शिक्षा निर्देशनालय बनाउने तथा अन्य निर्देशनालय खारेज गर्न भनिएको छ । खारेजमा पर्ने अन्य निर्देशनालयमा कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, वन तथा वातावरण निर्देशनालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयलगायत छन् । खारेजमा परेका कार्यालयका जनशक्ति तथा कामकारबाही सम्बन्धित मन्त्रालयमा महाशाखा बनाई त्यहाँ तथा जिल्लामा रहने प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मिलान गर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको मानव संसाधन विकास केन्द्र, कृषि, वन तथा अन्य निकायमा रहेका तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्रहरू पनि विघटन गर्ने र त्यसको जिम्मेवारी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने जनाइएको छ ।
साथै जिल्लामा रहेका स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू पनि हटाई केही काम स्थानीय तहबाटै र अति आवश्यक काम सम्बन्धित जिल्ला अस्पतालमै सामाजिक सेवा एकाइ स्थापना गरी गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ । अहिलेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय राख्न सकिने जनाइएको छ ।
यसै गरी सुर्खेतमा रहेको प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गरी आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशमातहतका जिल्ला अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश सङ्ग्रहालय तथा अभिलेखालयलाई पुनर्संरचना गरी मन्त्रालयमा प्रतिष्ठान बनाउने, प्रदेशमातहत रहेका जिल्ला अस्पताल र डिभिजन वन कार्यालयबाहेक भूमि तथा कृषि र उद्योग तथा पर्यटनलगायतका आर्थिक क्षेत्रका लागि प्रत्येक जिल्लामा एक आर्थिक विकास कार्यालय र पूर्वाधार निर्माणका लागि एक एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यालय राख्न सकिने सुझाव दिइएको छ ।
साथै जिल्लामा रहेका प्रदेश लेखा एकाइ कार्यालयको औचित्य नभएकाले खारेज गरी यसको काम सङ्घीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट गराउने, हाल अलग रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको संरचना फेरबदल गरी प्रदेशको रणनीति योजना बनाउने, सहकारी, उद्योग, वाणिज्य, पर्यटन र सिप विकास क्षेत्रको जिम्मेवारीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मातहत ल्याउने, प्रदेश सरकारले हालको दरबन्दी संरचना फेरबदल गरी सङ्ख्या २५ सयभन्दा नबढाउने, यदि पुनर्संरचनापश्चात् २५ प्रतिशतले घट्न गई एक हजार ९७५ बनाउन सकिने सुझाव पनि सो प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।
यसैबिच कर्णाली प्रदेश सरकारले मङ्गलबार समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन एवं सहजीकरण गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा सदस्य कानुन सचिव वीरेन्द्र केसी, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्मा र सदस्यसचिवमा उपसचिव विद्याप्रसाद उपाध्याय सम्मिलित एक समिति गठन गरिएको छ ।
