केदार तिमल्सिना
बनेपा, फागुन ११ गते। जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख दिपककुमार गौतम शुक्रबार दिउँसोदेखि आमरण अनशन बस्नुभएको छ। समन्वय प्रमुख गौतमले अरनिको राजमार्गको धुलिखेलदेखि खावासम्मको सडक विस्तारमा ढिलाई हुँदा लाखौँ नागरिकले सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै शुक्रबार दिउँसो साढे दुई बजेदेखि आमरण अनशन बस्नु भएको हो।
सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतीको ठेक्का पाएको गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्का सम्झौता भएको २० महिना पुरा हुँदा पनि लक्ष्य अनुरुपको काम नगर्दा राजमार्गमा यात्रा गर्ने यात्रुले सास्ती व्यहोर्नु परेको भन्दै ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि अनशन बस्नु परेको समन्वय प्रमुख गौतमले जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सडक निर्माणको लागि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा, सांसदले सदनमा आवाज उठाउँदा पनि सडक निर्माणको कामले गति लिन नसकेको र दैनिक जसो सडकमा यात्रा गर्ने यात्रुको हात, खुट्टा भाँचिएको बताउनुभयो।
“जिल्लाका नागरिकहरु सडकका कारण दुर्घटनामा पर्नुभएन, अङ्गभङ्ग हुनु भएन, निर्माण व्यवसायीलाई पटक/पटक काममा तीव्रता दिन आग्रह गरियो तर कामको प्रगति १५ प्रतिशत पनि हुन सकेन त्यस कारण मैले आमरण अनशन बस्ने निर्णय गरेको हुँ”, प्रमुख गौतमले भन्नुभयो।
उहाँले निर्माण व्यवसायीले काम नगरेको खण्डमा सडक विभागले काम सुरु गर्नुपर्ने भन्दै नागरिकले राजमार्गमा पाएको दुःख हेर्न आउनका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सडक बन्ने आधार पेश नगरेसम्म आफ्नो आमरण अनशन नतोडिने बताउनुभयो। अरनिको राजमार्ग अन्र्तगतको धुलिखेल–खावा सडक विस्तार तथा स्तरोन्नती गर्ने उद्देश्यले डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुर र गौरी पार्वती निर्माण सेवा प्रालिबीच २०७९ जेठ २० गते सम्झौता भएको थियो। धुलिखेलदेखि खावासम्मको चार किलोमिटर सडक विस्तारको काम ठेक्का सम्झौता भएको मितिले २२ महिना अर्थात् २०८० चैत १९ गते सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
दुई महिनाअघि पाँचखालमा भएको एउटा कार्यक्रममा आउनु भएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अलपत्र अवस्थामा रहेको अरनिको राजमार्ग अन्र्तगतको धुलिखेल–खावा सडक खण्डको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिए पनि निर्माण व्यवसायीले भने वनले रुख कटानको अनुमति नदिएको, विद्युतको पोल स्थानान्तरण नगरिएको कारण देखाएर काममा ढिलाई भएको स्पष्टिकरण दिँदै आएको छ।
निर्माण व्यवसायीले काममा ढिलाई गरेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय भक्तपुरले ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सडक स्तरोन्नतीका लागि निर्माण कम्पनीसँग भ्याटसहित २० करोड १९ लाख रुपियाँमा सम्झौता भएकोमा निर्माण व्यवसायीले हालसम्म मोविलाइजेसन वापत एक करोड ७६ लाख १६ हजार रुपियाँ र काम गरेको बिलको भुक्तानी वापत एक करोड ६० लाख ५४ हजार ७३८ रुपियाँ भुक्तानी लिएको कार्यालयले जनाएको छ।
