काठमाडौं, माघ २६ गते । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया टुङ्ग्याउन प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने बताउनुभएको छ ।
शुक्रबार अध्यागमन विभागको ई.भिसा अनलाइन भुक्तानी प्रारम्भ कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले केही दिनभित्र प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेकाले अब मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी संसदमा दर्ता गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको पनि बताउनु भयो ।
‘‘राष्ट्रिय परिचय पत्रको पनि औचित्य पुष्टि हुनेगरी हामीले नयाँ ढङ्गले राष्ट्रिय परिचय पत्रको सदुपयोग गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ । राष्ट्रिय परिचय पत्र अहिले जसरी जारी गरिरहेका छौं , हरेक ठाउँमा सेवा लिन जाँदा उही फिंगरप्रिन्ट दिनुपर्ने, लाइन लाग्नुपर्ने भयो भने राष्ट्रिय परिचय पत्रको औचित्य हुँदैन, त्यसकारण राष्ट्रिय परिचय पत्र सबैसँग इण्टिक्रेट गर्ने र अरुलाई पनि सेवा त्यही ढङ्गले दिन त्यसकै लागि जैविक र व्यक्तिगत विवरण दिन नपरोस् भनेर त्यसको पनि तयारी गरिरहेका छौँ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘हामीले अरु ऐनको पनि तयारी गरिरहेका छौँ । हामी केही समयपछि, प्रहरी समायोजन केही दिन भित्रैमा प्रहरी समायोजन समितिको घोषणा गर्ने र प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षमा छौँ ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले ०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐनलाई केही संशोधन र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि पनि विधेयक तयार भइसकेको बताउनु भयो । उहाँले २०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसलाई पनि संसदमा पेस गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव सकिसकेकाले संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको औंल्याउनुभयो । सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा रहेको बताउनु भयो ।
‘‘नेपाल प्रहरी ऐनको विधेयक तयार भइसकेको छ । अब मन्त्रिपरिषदमा पठाएर यही संसदमा हामी पठाउँदै छौँ । २०७६ सालमा पारित भएको हाम्रो प्रहरी समायोजन ऐन छ, त्यसमा थोरै संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । त्यसको विधेयक पनि तयार भइसकेको छ, यही संसदमा पठाउँदै छौँ । २०७६ मै पारित भएको नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी कार्यसञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय ऐनमा पनि केही संशोधन गर्नुपर्ने कुरा छ ।,’’ उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘‘त्यसलाई पनि हामीले यही पाल्र्यामेण्टमा पेस गर्दैछौँ । निर्वाचन ऐनको विधेयक करिव करिव फाइनल चरणमा पुगेको छ, यही संसदमा पठाउने गरी विधेयक पठाउने तयारीमा छौं । स्थानीय प्रशासन ऐनको विधेयकमा पनि मस्यौदा चरणको अन्तिम प्रक्रियामा पुगिसकेका छौँ । यसलाई पनि अघि बढाउँदै छौँ र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको ऐन पनि मस्यौदाको प्रक्रियामा छ । समग्रतामा सरकारको कामलाई परिणाममुखी, प्रभावकारी र जनमुखी बनाउनका निम्ति र हाम्रो गृह मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना बनाइ काम गरेका छौँ ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जालसाझी, ठगी, भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई समात्दा वक्तव्यबाजी गर्ने र राजनीतिक दबाब दिने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई नसमातेर सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु, गरिव सुकुम्वासीलाई समात्ने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
‘‘पत्रकार साथीहरुले यसमा जो समर्थन गरिरहेको छ, त्यसलाई धन्यवाद छ । यो प्रक्रियामा हामीलाई बरु खबरदारी गर्नुस्, अघि बढ्नुस् कतिपय साथीहरुले भन्नुहुन्छ, खुट्टा नकाँप्नुस् भन्नुहुन्छ, अर्कोतिर खबरदारी आउन नदिनुस् । राजनीतिक नेताहरुलाई उनीहरुलै गरेका जालसाझी, ठगि वा गुटको निम्ति कारबाही गर्न थाल्यो, राजनीतिक दलका नेताहरु कराउने, त्यो गर्न पाइन्न भनेर । हुने खाने वर्ग, जसको राज्यमा पहुँच, उनीहरु कारबाहीमा परे भने ठूलाठुलो संस्थाहरुले र अरुले वक्तव्यबाजी गर्ने, कारबाही गर्न हुन्न भनेर ।,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘कर्मचारी काबारहीमा परे भने कर्मचारी संगठनले कराउने, त्यसो गर्यो भने जालसाझी, ठगी, भ्रष्टाचार, राज्य लुट्ने प्रक्रियाको निम्ति कसलाई दोषी ठहर्याउने ? त्यही सडक पेटीमा व्यापार गर्नेहरु ? त्यो गरिव सुकुम्वासी, भूमीहिनहरु ? हामी केही काम गर्न थाल्यौँ भने खबरदार, कारबाही गर्न पाइँदैन, राजनीतिकलाई पनि कारबाही गर्न पाइँदैन, कर्मचारी, ठुलो उद्योगी व्यवसायीलाई पनि गर्न पाइँदैन भनेपछि गडबड हुन्छ नि । त्यस्तो खबरदारी गर्नेहरुलाई पनि सञ्चारमाध्यमले खबरदारी गर्नुपर्छ ।’’
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार सुशासनसको पक्षमा अघि बढ्दा व्यवधान निकाल्न नहुने कुराको खबरदारी गर्न सचेत गराउनु भयो ।
