गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २६ गते । राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित विज्ञले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । मन्त्रीको नेतृत्वमा सञ्चालक समिति भए कामकारबाही र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने उहाँहरूको तर्क छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ माथिको विज्ञसँगको छलफलमा विधि विज्ञानका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. ओमप्रकाश शर्माले सञ्चालक समिति मन्त्रीको नेतृत्वमा भए कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विस्तारकै क्रममा रहेकाले विधि विज्ञान प्रयोगशालाको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन र आगामी दिनमा थप नीतिगत संशोधन गर्नुपर्ने हुँदा मन्त्रीकै नेतृत्व प्रभावकारी हुन्छ ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दर्ता गराएको विधेयकमा प्रयोगशाला विकास र विस्तारका लागि नीति निर्धारण गर्न तथा कामकारबाही व्यवस्थित बनाउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय सञ्चालक समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा सभाका सदस्यहरूको तीन वटा समूहले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । तीन वटै समूहले मन्त्रीकै नेतृत्वमा सञ्चालक समिति रहनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।
डा. अञ्जान शाक्य, भगवती न्यौपाने र सुरेशकुमार आलेमगरले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्थाको सट्टा ‘मन्त्री’ भन्ने शब्द राख्न सुझाव दिनुभएको छ । विधेयकमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
त्यसै गरी स्नातक तह उत्तीर्ण गरी विधि विज्ञानसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव हासिल गरेका विज्ञमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना र मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयको चिकित्सा विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान विषयका सहप्राध्यापकमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा एक महिलासहित दुई जना र प्रयोगशालाका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिव रहने गरी सञ्चालक समिति नौ सदस्यीय रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले मनोनीत सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । समितिले विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाबारे विधि विज्ञान प्रयोगशालाका दुई जना विज्ञ डा. हरिहर अवस्थी र डा. ओमप्रकाश शर्मालाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो ।
छलफलमा समितिका सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासामा डा. अवस्थीले यस विधेयकले अपराध अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरीको अधीनमा रहेको प्रयोगशालालाई नियमन नगर्ने प्रस्ट्याउनुभयो । समितिका सदस्यहरूको जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो, “अपराध अनुसन्धानक्रममा प्रहरीको प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई विगतमा समेत चुनौती गरिएका अभ्यास छन् । प्रहरी प्रयोगशालाको रिपोर्टमा चित्त नबुझेर अन्त गएको उदाहरण छन् ।”
समितिका सदस्यले नेपालमा एउटै नमुनाको विभिन्न प्रयोगशालामा थरी थरीका रिपोर्ट आउने गरेको दृष्टान्त पेस गर्दै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सम्बन्धमा प्रश्न गर्नुभएको थियो । समितिका सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदी, डा. वेदुराम भुसालले प्रयोगशालाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबारे राख्नुभएको जिज्ञासामा डा. अवस्थीले भन्नुभयो, “निश्चित विधाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त छ तर समग्रमा विधि विज्ञान प्रयोशालाको ‘आइएसओ’ मान्यताबारे प्रयोगशालासँग अद्यावधिक जानकारी लिनु पर्छ ।” समितिका सदस्यहरू उर्मिला अर्यालले जातिविशेषमा देखिने रोगबारे डिएनए नमुनाबाट विस्तृत अध्ययन गर्ने किसिमले विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई विकसित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । डा. अवस्थीले प्रयोगशालाले अपराध अनुसन्धान मात्रै नगरी डिएनएलगायत अन्य अध्ययन र अनुसन्धान गर्नसमेत उपयोगी हुने हुनाले सरकारले स्रोत साधनसम्पन्न बनाए सो विषयमा अनुसन्धान गर्न सकिने बताउनुभयो ।
