केही वर्षयता सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धीका विषयले निकै चर्चा पाउँदै आएका छन् । राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु सरकारको मात्र नभएर आमनागरिकको पनि कर्तव्य हुन आउँछ । कर्तव्य विमुख हुनेहरूका कारण नै गुठी जग्गा, राजकुलो, खोलानाला, पोखरी, सार्वजनिक उद्यान तथा चौर सबैजसो लगभग मासिइसकेका छन् । सरकारी एवं सार्वजनिक सम्पत्तिमा ‘गिद्धेदृष्टि’ लगाउने भू–माफिया मुलुकभर नै सक्रिय रहेका घटना एकपछि अर्को सार्वजनिक हुँदै गर्दा यस्ता भू–माफियाको साँठगाँठ राज्य संयन्त्रको माथिल्लो तहसम्म भएको थुप्रै घटनाले पुष्टि गरेका कारण लाजमर्दो स्थिति प्रतिविम्बित छ । कतिसम्म भने मौजुदा भूमिसम्बन्धी ऐनको प्रावधानले नमिल्ने देखिएपछि ऐनसमेत संशोधन गरेको पाइयो । त्यसै मेसोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषद्ले झापा जिल्लास्थित ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ को नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने स्वीकृतिसम्बन्धीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत र अपरिपक्व निर्णय भएको भन्दै बदर गरिदिनुले कार्यकारिणी अधिकारको दुरुपयोगले सीमा नाघेको देखिएको छ ।
तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले २०७८ वैशाख १३ गते गिरी बन्धु टी स्टेटलाई करिब ३४३ बिघा जग्गा सोही प्रदेशभित्रै सट्टापट्टा गर्न दिने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । हेर्दाहेर्दैमा रहेको उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलासले बुधबार गरेको फैसलामा मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको भएकोले बदरभागी भएको फैसला सुनाएको छ । सर्वोच्चको फैसला अनुसार नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को २०७८ वैशाख १३ गतेको प्रत्यर्थी गिरी बन्धु टी स्टेट प्रालिलाई ३४३ बिघा १९ कट्ठा १२ धुर जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने विवादित निर्णय भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ (ग) लगायतका कानुनी प्रावधान अनुकूल नदेखिएको र अपरिपक्व प्रकृतिको देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले उक्त निर्णय र सोबमोजिम भए–गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेत बदर हुने ठहर गरेको हो ।
जग्गा सट्टापट्टा के कसरी गर्ने भन्ने मापदण्डबारे पनि संवैधानिक इजलासले सरकारलाई मार्गनिर्देश गरेको छ । सामान्यतः ऐनमा तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा जफत नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी जग्गाको क्षेत्रफल, चिया उत्पादन हुने क्षमता, सम्भाव्यता, सट्टापट्टा हुने जग्गाको समानुपातिक सुनिश्चिततता, सट्टापट्टा गरिने जग्गाको मूल्यसमेतका समग्र प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय विषयहरू यकिन भएपछि भूमिसम्बन्धी ऐनलगायत सोसम्बन्धी अवधारणा अनुकूल हुने गरी मात्र हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गाको व्यवस्थापन गर्नू/गराउनू भनेर आदेशमा स्पष्ट उल्लेख भएबाट आगामी दिनमा यससम्बन्धी कार्यमा कार्यकारिणी क्षेत्रलाई मार्ग निर्देशसमेत गरेको छ ।
झापा जिल्लाको अर्जुनधारा र बिर्तामोड नगरपालिकामा गिरी बन्धु टी स्टेटका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको उल्लिखित जग्गा बेचबिखन गर्न दिनकै लागि भूमाफिया र जग्गा कारोबारीको योजनामा तत्कालीन मन्त्रीपरिषद्ले भूमिसम्बन्धी ऐनको १८ औँ संशोनधसमेत गरेको देखिन आउँछ । ऐन संशोधनपछि सरकारले उक्त जग्गा बेचबिखन गरेर नजिकैको पृथ्वीनगरमा अर्को चिया बगान स्थानान्तरण गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने नाममा उक्त चिया बगानको जग्गा कौडीको भाउमा किनेर चलनचल्तीको दरमा बिक्री गरी अर्बौं रुपियाँ हत्याउने गरी भएको मिलोमतोमा धेरैको संलग्नता हुन सक्ने आकलन गरिएको छ । २०२१ सालमा जारी गरेको भूमि ऐनले तराईमा प्रतिपरिवार २८ बिघा, काठमाडाँैंमा ५८ रोपनी र पहाडमा ९६ रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेर सोभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने व्यवस्था गरेको हो । त्यहीँ ऐनले ठुलो मात्रामा कृषि उत्पादन गर्न, उद्योग र शैक्षिक संस्थालगायत विभिन्न कामका लागि भने सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइने छुट पनि दिएको देखिन्छ ।
निश्चित प्रयोजनका लागि राज्यले हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको जग्गा कबुल गरेको भन्दा फरक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था गरेर सरकारले गरेको निर्णय विवादित बनेको थियो । गिरी परिवारले भूमिसुधार ऐन आउनुअघि नै २०२० सालमा बिर्तामोड नजिकै चिया खेती र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका लागि ‘गिरी बन्धु टी स्टेट’ नामको कम्पनी खोलेका स्मरणीय छ । नयाँ ऐन आएपछि उक्त कम्पनीले कानुन अनुसार नै हदबन्दी छुट माग गरेकाले तत्कालीन सरकारले उसलाई चिया खेती गर्नकै लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा दिइएको पाइएको हो । कम्पनीले चिया खेती गर्न छोडेको खण्डमा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा कानुनतः सरकारी हुने स्पष्ट छ । पछिल्लो फैसलाले भूमाफियाको गैरकानुनी कार्यमा समेत ठुलो झड्का लागेको छ ।
