सन् २०२४ भारत र अमेरिका लगायतका धेरै देशमा निर्वाचनको वर्ष हुँदै छ तर वर्षारम्भको पहिलो सातामै संसदीय चुनाव हुन लागेको सार्क क्षेत्रको देश हो– छिमेकको बङ्गलादेश । पौष २२ (७ जनवरी) लाई तय गरिएको निर्वाचनमा ११ करोड ९१ लाख मतदाताले भोट खसाल्न पाउने छन् । ३०० स्थानको एक सदनात्मक ‘जातीय संगसद्’ (व्यवस्थापिका) छ । मुलुकको जनसङ्ख्या १७ करोडको हाराहारीमा रहेको सरकारी आँकडा देखिन्छ । सन् १९७१ मा स्वतन्त्र बङ्गलादेश अस्तित्वमा आउँदा त्यहाँको जनसङ्ख्या सात करोड थियो ।
आगामी मतदानको कार्य सहजसँग हुन पायो भने नतिजा बहालवाला प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको दल ‘अवामी लिग’ बहुमतमा आउने छ र ७६ वर्षीय हसिनालाई लगातार चौथो पटक सरकारप्रमुख हुने अवसर प्राप्त हुने छ । यसो हुन सक्यो भने बङ्गलादेशले विगत डेढ दशकमा हासिल गरेको आर्थिक समृद्धि स्थिर रहने छ; र थप लगानी तथा प्रयासबाट यस क्षेत्रका अन्य राष्ट्रहरूलाई पछि पार्दै जाने अनुमान विज्ञहरू गर्दै छन् । परन्तु निर्वाचनको प्रक्रिया नै सहज हुन नपाउने स्थिति पो आउँछ कि भन्ने कुराले देशवासी चिन्तित देखिन्छन्–समसामयिक प्रेस विवरणहरू केलाउँदा ।
बहिष्कारको आह्वान
असहजताको टड्कारो जोखिम मुख्य प्रतिपक्षी दल ‘बङ्गलादेश नेसनलिस्ट पार्टी’ (बिएनपी) बाट आएको छ । किनभने साबिककी प्रधानमन्त्री खालिदा जियाको नेतृत्वमा रहेको बिएनपीले निर्वाचन बहिष्कार गर्दै छ र विपक्षका अरू दललाई पनि त्यसै गर्न आह्वान गरिसकेको छ । शेख हसिनाको सरकारले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुन दिँदैन भन्ने प्रतिपक्षको जिरह छ । बिएनपीकी नेतृ खालिदा जियामाथि भ्रष्टाचारका मुद्दा छन् र हाल उनी नजरबन्दमा छिन् । उनका छोरा तारिक रहमान ‘कार्यवाहक अध्यक्ष’ भएर लन्डनको निर्वासनबाट पार्टीका क्रियाकलापलाई निर्देशित गरिरहेका छन् । तीस वटा जति सक्रिय दलमध्ये विपक्षका धेरैजसो नेताहरूले स–साना दलहरूलाई बहिष्कारको पक्षमा तानिरहेका छन् । यस क्रममा भएका विरोध प्रदर्शनमध्ये कतिपय हिंसात्मक हुन पुगेका छन् । २८ अक्टोबरका आगजनी र तोडफोडका घटना जनमानसमा ताजै छन् । प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरूले अनेकानेक चुनौतीको सामना गरिरहनु परेको छ ।
बिएनपीसमेतका प्रतिपक्षीको माग चुनाव अवधिभरका लागि छुट्टै सरकारको व्यवस्था होस् भन्ने हो । त्यसो भए मात्र सरकारी स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरेर सत्तासीन पार्टीले चुनावको नतिजा आफ्नो पक्षमा लैजान पाउँदैन भन्ने तिनको तर्क छ । सन् २००९ मा शेख हसिनाको अवामी लिगलाई सत्तामा पु¥याउने सन् २००८ को चुनाव त्यस्तै ‘कामचलाऊ सरकार’ को निगरानीमा निर्वाचन आयोगले गराएको हो । डा. फकरुद्दीन अहमद नेतृत्वको सरकार मातहत भएको निर्वाचन निष्पक्ष नै मानिएको हो तर सत्तारूढ भएपछि शेख हसिनाले सन् २०११ मा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा हेरफेर गरी त्यसपछिका चुनाव बहालमा रहेको सरकारकै रेखदेखमा काम हुने, गरिने चाँजो मिलाइन् । तदनुसार सन् २०१४ र २०१८ मा भएका चुनाव धाँधलीमुक्त हुन सकेनन् । मतपेटिकाहरू मतदान केन्द्रमा पुग्नुअगावै अवामी लिगका उम्मेदवारहरूको पक्षमा मतपत्रले भरिएका हुनेलगायत अनेक अनियमितता भएको दाबी प्रतिपक्षले गर्दै आएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रहेका देशी–विदेशी पर्यवेक्षकहरूले पनि नतिजालाई नै प्रभावित पार्ने स्तरका अनियमितता भएको कुरा औँल्याएका हुन् । सन् २०१८ को निर्वाचनताका त चर्का र हिंसात्मक विरोध–प्रदर्शनहरू नै भएका थिए । त्यसपछिको चुनाव हो अर्को साता हुन लागेको । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण गर्ने समूहहरू गतिलै तयारीमा छन् ।
वैधता कि वैधानिकता ?
प्रतिपक्षले चुनाव बहिष्कार गर्दा अवामी लिगलाई सोझै लाभ हुने स्थिति छ । र, कानुनी वैधता पनि यस्तो विजयबाट हासिल भइहाल्छ । विरोधको स्वर मलिनो छ । किनभने देशमा असुरक्षा गराए भन्ने आरोपमा २० हजारभन्दा बढी विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्ता आगजनी, हत्यासमेतको अभियोगमा थुनिएकै छन्; ‘निर्धनका बैङ्क’ भनेर चिनिने र नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसलाई मुद्दा–मामिलामा पारिएकै छ । दर्जनौँ सञ्चारमाध्यम र पत्रकार कडा निगरानी र दबाबमा रहेर काम गर्न विवश छन् तर यस्तो पृष्ठभूमिमा जितेको चुनावले मान्यता पाउन गाह्रो हुने अनुमान अवामी लिगले गरेको हुनुपर्छ । स्पष्टै छ, निर्वाचनको परिणामलाई कानुनी वैधता मात्र भएर पुग्दैन, राजनीतिक वैधानिकता पनि चाहिन्छ । यसकारण हसिना सरकार वैधानिकता प्राप्त गर्ने अन्य उपायहरू अपनाउन प्रेरित गरेको देखिँदैछ । यसै मेसोमा अवामी लिगले विपक्षमा रहेका स–साना दललाई चुनावमा भाग लिन ‘प्रोत्साहित’ गर्ने बाटो समातेको पाइएको छ । साथसाथै, मुख्य विपक्षी दल बिएनपीकै कतिपय सम्भाव्य उम्मेदवारलाई आफ्नो पार्टी छोड्न लगाई ‘स्वतन्त्र’ उम्मेदवार हुने तरिका सिकाइदिएका दृष्टान्त चर्चामा आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा बङ्गलादेशको लोकतान्त्रिक छवि धमिलिन दिनु भएन भनेर अवामी लिगको नेतृत्वले यस प्रकारको तारतम्य मिलाएको हो भनिँदै छ ।
माथि सङ्केत गरिए झैँ, शेख हसिना सत्तामा आएयता बङ्गलादेशले पाएको राजनीतिक स्थिरताले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सन्तोषजनक सुधार ल्याएको छ । तयारी पोसाक उद्योग निकै फस्टाएको छ; सन् २०२१–२२ आर्थिक वर्षमा साढे ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात गरेको देखिन्छ । मुख्य बजार नै अमेरिका । तयारी पोसाक उद्योगमा ४४ लाख मानिसले रोजगारी पाएका छन्; जसमा महिलाको सङ्ख्या बढी छ । त्यसै गरी देशको कम विकसित दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रलाई राजधानी ढाकासँग जोड्न पद्मा नदीमाथि बनाइएको ६.१५ किलोमिटर लामो पुललगायतका संरचनाको निर्माण र विस्तारले मुलुकको उन्नत स्वरूप निरन्तर सबल हुँदै आएको छ । यस वास्तविकतालाई कसैले उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
शेख हसिनाका विगत तीन अटुट कार्यकालमा बङ्गलादेशले परराष्ट्रतर्फ, समग्रमा सन्तुलित सम्बन्ध कायम गराएको मानिन्छ । भारतले स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका बखत लगाएको गुन शेख हसिनाले आफ्ना पिता शेख मुजिबुर्रहमान जस्तै हरघडी सम्झिन्छिन् तापनि दिल्लीको दबाब सधैँ ढाकालाई स्वीकार्य हुँदैन; भएको छैन । र, आर्थिक सहयोगको मामिलामा भारतले चीनलाई उछिन्न सहज छैन । यस यथार्थलाई भारतको कूटनीतिक वृत्तले पनि स्वीकार गरेको छ । तथापि, सारांशमा दिल्ली शेख हसिनालाई निकट राख्न सफल नै भएको देखिन्छ । गत सेप्टेम्बरमा ‘जी–२०’ (बीसको समूह) को शिखर सम्मेलन हुँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शेख हसिनालाई आमन्त्रित गरेको घटना यहाँछेउ प्रासङ्गिक हुन आउँछ ।
बङ्गलादेशको अमेरिकासँगको सम्बन्ध चाहिँ त्यति न्यानो छैन तर तयारी पोसाक निर्यातमा अड्चन नआओस् भन्नेमा ढाका सजग छ । यता, बङ्गलादेश चीनतिर बढी नढल्कियोस् भनेर वासिङ्टन त्यहाँ स्थिरता कायम गराउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोण राख्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि आफूलाई लोकतन्त्र र मानव अधिकारको हिमायती देखाइराख्न राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले हालै केही खास व्यक्तिहरूलाई अमेरिकाको प्रवेशाज्ञा (भिसा) नदिने जस्ता कदम उठाएको खबर छ । अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी जगत्ले के पनि बुझेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका शान्ति स्थापना नियोगहरूमा सबैभन्दा बढी सैनिक उपलब्ध गराउने राष्ट्र बङ्गलादेशको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन । दोस्रोमा नेपाल पर्छ । त्यसै गरी शेख हसिनाको सरकारले बर्मा (म्यानमार) बाट लखेटिएका १० लाख शरणार्थीलाई आश्रय दिएर अन्यत्र पनि पर्न सक्ने बोझ हलुका गरिदिएको छ । थपमा, यस मुलुकले हरेक वर्ष समुद्री आँधी र बाढी जस्ता प्रकोप बेहोर्नु परिरहेको छ । दायित्वको दायरा दिनहुँ बढ्दो छ ।
अन्त्यमा
स्थायित्व कि लोकतन्त्र ? बङ्गलादेशको सन्दर्भमा यो पेचिलो प्रश्न हुन पुगेको छ–देशभित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा पनि । अघिपछि लोकतन्त्रलाई अग्राधिकार दिने भारत र अमेरिका दुवै यतिखेर भने स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सोचबाट अघि बढिरहेको देखिन्छ । बङ्गलादेशको ‘प्रोथोम आलो’ अखबार (अङ्ग्रेजी संस्करण) मा हालै छापिएको कमाल अहमदको लेखको शीर्षक यस्तो छ : ‘किन भारत बङ्गलादेशमा लोकतन्त्रको साटो स्थायित्वका लागि वकालत गरिरहेको छ ?’ अहमदको लेखमा दिल्लीको कूटनीतिक वृत्तबाट भएका गतिविधिको चर्चा गर्ने क्रममा पूर्वपरराष्ट्र राज्यमन्त्री एम.जे. अकबर तथा पूर्वराजदूत पङ्कज शरणको नाम उल्लेख भएको छ । अकबरले बङ्गलादेशमा चुनावको समय निकट आएका बखत एक लेखमार्फत शेख हसिनाको तारिफ गरेका रहेछन् : ‘हसिना दोस्रो मुक्ति–आन्दोलनमा विजयी भएकी छिन् ।’ त्यस्तै पहिले ढाकामा उच्चायुक्त (राजदूत) रहिसकेका तर हाल सेवानिवृत्त कूटनीतिक कर्मचारी पङ्कज शरणले केही साताअघि मात्र ढाका आएर एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रमका वक्ताका रूपमा यसो भनेछन् : ‘भारत लोकतन्त्र त चाहन्छ, तर यो लोकतन्त्र–निर्यातक देश भने होइन । किनभने हरेक देशमा लोकतन्त्रको आफ्नै ‘मोडेल’ हुन्छ र त्यसलाई हामी मान्यता दिन्छौँ ।” हो, शरण अहिले सरकारी प्रतिनिधि होइनन् तर उनको यस्तो भनाइलाई सरकारी पक्षले खण्डन पनि गरेको छैन ।
लोकतन्त्रलाई भन्दा शासकीय स्थायित्वलाई महत्व दिने मान्यताको विकास चीनका लागि त सदैव अनुकूल रहेको देखिन्छ । जगजाहेर कुरो हो, चीनको परराष्ट्रनीतिमा बहुधा स्थायित्वकै चर्चा गरिएको हुन्छ । यस कोणबाट हेर्दा, भारत र चीन अघिपछि प्रतिस्पर्धी शक्ति हुँदाहुँदै पनि स्थायित्वको मामिलामा एकसमान धारणा राख्दछन् । अहिलेको प्रसङ्ग बङ्गलादेशसँग मात्र सम्बन्धित भए पनि यस मान्यतालाई केही फराकिलो परिवेशमा विश्लेषण गर्न नसकिने होइन । आखिर दक्षिण एसिया यसै परिधिमा पर्दछ ।
