काठमाडौँ, पुस १० गते । शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा जङ्गल घना हुँदै गएपछि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुसहित जैविक विविधतामा समेत सुधार भएको छ । तर वन्यजन्तुका कारण स्थानीय बासिन्दालाई भने रातदिनको चिन्ता थपिएको छ ।
निकुञ्ज आसपासको ११८.६१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रलाई मध्यवर्ती क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरिएको छ । निकुञ्जले ओगटेको कुल भूभाग १५९ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । सिमचौर मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा कुमार गुरुङले २०७२ सालमा मध्यवर्ती क्षेत्रको घोषणा गरेसँगै अब सुरक्षित भएर बाँच्न पाइएला भन्ने स्थानीयवासीको आशामा तुषारापात भएको बताउनुभयो । धेरै बासिन्दा वन्यजन्तुको डरले गाउँघर छोड्न थालेका छन् । स्थानीयवासीसँग पुस्तैनी जग्गा जमिन धेरै छ तर लगाइएका कुनै पनि बाली घर भित्रिन पाउँदैन । बँदेल, बाँदरले सबै खाइदिन्छ ।”
वन र वन्यजन्तु त पहिले पनि थिए । तर पनि स्थानीयले खेतीभन्दा परका क्षेत्रलाई चरण क्षेत्र बनाएर बाली जोगाउने गर्थे । बँदेल धेरै थिएनन् । निकुञ्जको घोषणापछि सो क्षेत्रमा वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढाउन बँदेल धेरै छाडिए । उहाँले अचेल बँदेल खानेकुरा खोज्दै घरभित्रै पुग्ने गरेको बताउनुभयो ।
पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँ अब निकुञ्जको संरक्षित वन क्षेत्र भयो । उहाँले मध्यवर्ती क्षेत्र तोकिएका ठाउँमा खेती गर्न दिइए पनि अन्न भित्र्याउनु भनेको महाभारतको युद्ध जिते जस्तै हुने गरेको बताउनुभयो । खेती लगाएको तीन महिना असारदेखि भदौसम्म गाउँले घरमा सुत्न पाउँदैनन् । बँदेल र वन्यजन्तु धपाउन पाखा पखेरामा नै रुँग्न बस्नु पर्छ । त्यही कारण धेरै जना वन्यजन्तुको आक्रमणमा परेर घाइते हुन्छन् । उहाँले भन्नुभयो, “रातभरी कुरेर जोगाउँदा कहिले त एक डोको मकै पनि घर लान सकिँदैन ।” उहाँले अब खेतीको विकल्पका रूपमा होटल, पर्यटन लगायतको व्यवस्था गरेर रोजगारी दिए सहज हुने बताउनुभयो ।
स्थानीय मीना गुरुङले निकुञ्जका वन्यजन्तुले दिने हैरानीले आफूहरूलाई दिक्क बनाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यहाँ राख्नुभन्दा सबै निकुञ्जले लिएर हामीलाई अन्तै सुरक्षित स्थानमा सारिदिए हुन्छ । अब बस्न सकिँदैन ।”
एक त वन्यजन्तुले दुःख दिएर हैरान छ, अर्कातर्फ निकुञ्जले गत वर्षदेखि क्षतिपूर्ति पनि नदिएको उहाँको गुनासो छ । गाउँका महिला घाँस, दाउरा गर्न जङ्गल छोएको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुग्नु बाध्यता हो । तर त्यही कारण वन्यजन्तुको आक्रमणमा बढीजसो महिला पर्ने गरेको स्थानीय सुकमाया गुरुङले बताउनुभयो ।
उपभोक्ता समितिका सचिव रुपेश गुरुङले कुनै रोजगारीमूलक काम गाउँमा गरौँ भने पनि निकुञ्ज प्रशासनले अनेक कानुनी झमेला देखाउने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यही कुरा बाहिरका ठुला व्यापारीले गरे भने सही हुन्छ । हामीले भन्यौँ भने केही गर्न मिल्दैन भन्ने जवाफ पाइन्छ ।” शिवपुरी–नागार्जुन मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका सदस्य नारायण श्रेष्ठले निकुञ्ज क्षेत्रमा संरक्षण तीव्र भएसँगै चुनौती पनि बढ्दै गएको बताउनुभयो । निकुञ्जले क्षतिपूर्तिबापत दिनुपर्ने राहत दिएको छैन । स्थानीय तह र निकुञ्जबिचको विकासे विवाद बढ्न थालेको छ ।
निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत डा. गणेश पन्तले क्षतिपूर्तिका सवालमा यो वर्ष मात्र २० लाख रुपियाँ वितरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । चितुवाले मानिसलाई आक्रमण गरेमा त्यसको पनि तत्काल सम्बोधन गरिएको छ । उहाँले क्षतिपूर्तिका लागि आएको गत वर्षको दुई करोड रुपियाँ भने खर्च नभई फिर्ता गएको जानकारी दिनुभयो । सिमचौर मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गत गुरुङ र तामाङ समुदायका गरी ४० घरधुरी छन् । निकुञ्ज छोएका अन्य मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा पनि सुरक्षा र रोजगारीको पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।