काठमाडौँ, पुस ९ गते । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित क्षेत्रमा प्रवाह भएको पाँच करोड रुपियाँसम्मको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षाका क्रममा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
संशोधन अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीको हकमा कृषि र वन, माछापालन, खानी, कृषि, वन र (सुर्ती प्रशोधन र मदिराजन्यबाहेकका पेय पदार्थ उत्पादन उद्योगमा प्रवाहित पाँच करोड रुपियाँसम्मको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह विश्लेषण गरेर पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेत्रहरूमा गैरखाद्यवस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, यातायात, भण्डार र सञ्चार, थोक तथा खुद्रा बिव्रmी, पर्यटन, शिक्षा एव स्वास्थ्य, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा÷ब्लक, पाइप्स् एन्ड फिटिङ्स्) लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जासमेतमा यस्तो व्यवस्था लागु हुने जनाएको छ । पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम भने भुक्तान गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै यस्तो कार्य आगामी चैत मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न गत असार मसान्तसम्म भने सक्रिय रहेको हुनु पर्छ । यस्तो ऋणका लागि पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गत कात्तिकमा गएको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितका रूपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपियाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले निर्देश गरेको छ ।
