चाँदनी हमाल
काठमाडौं, पुस ७ गते । गत साता संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आपत्कालीन महासभाले गाजा क्षेत्रमा जारी द्विपक्षीय युद्ध विरामका लागि अपिलसहितको प्रस्ताव पारित गर्यो । जसमा एक सय ५३ मुलुकले समर्थन दिए । तर दुवै पक्ष इजरायल र हमास समूहको प्यालेष्टाइन युद्ध विरामको वैश्विक अपिलको बेवास्ता गर्दै एक अर्कामाथिको आक्रमण प्रत्याक्रमण जारी राखे ।
हिजो (शुक्रबार) राति संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्यो । बैठकले आपत्कालीन महासभामा पारित भएको भन्दा फरक मानवीय सहायतालाई जोड दिँदै नयाँ प्रस्ताव पारित गर्यो । बैठकमा युएईले अघि सारेको सो प्रस्तावमा आपत्कालीन महासभामा पारित भएको युद्धविरामको अपिललाई ब्युँझाउने गरी अर्को प्रस्ताव पनि पेस भएकोमा सो भने रुस र अमेरिकाको अनुपस्थितिका कारण पारित हुन सकेन । सिँधै युद्धविरामको उल्लेख नगरिए पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मानवीय सहायताको अवरोधका रूपमा जारी युद्ध रहेको औँल्याउनुभयो । सुरक्षा परिषदमा मानवीय सहायतामाथि टेक्दै पारित भएको सो प्रस्तावले अस्थायी युद्धविरामको सङ्केत भने गरेको छ ।
भोक र शोकले ग्रस्त गाजा
युद्धकै चपेटामा परेर कयौँको ज्यान गुमेको छ । बिबिसी तथा अल जजिराका अनुसार गाजामा झण्डै २० हजार बढी प्यालेस्टिनीहरु मारिएका छन् भने ५० हजार बढी घाइते भएका छन् । इजरायली पक्षका एक हजार दुई सय जना मारिएका छन् ।
भोकको पराकाष्टाले सिमा नाघेको छ । लगिएका राहतहरु बाटोबाटै खोसेर खाने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । युद्ध सुरु भएपछि गाजामा नाकाबन्दी भएको छ । मानवीय सहायता पीडित बसेका इजिप्टको सीनामा नजिकको रफाह क्षेत्रको अस्थायी शिविरमा पुर्याउन अर्को सकस भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्यगत व्यवस्थापकीय निकायले जनाएको छ । उसका अनुसार लाखौँ मानिस अलपत्र अवस्थामा आश्रय खोजिरहेका छन् ।
जाडो याम सुरु भइसक्यो । पीडितहरु चिसो र हिलोमा बस्न बाध्य छन् । हालसम्म गाजाबाट १९ लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएका छन् । गाजामा २३ लाख जनसङ्ख्या थियो । झण्डै १४ हजारभन्दा बढी मानिस आश्रयस्थलमा रहेका छन् । विस्थापितका लागि बनाइएका एक सय ५५ अस्थायी आवास स्थल बने । ति मध्ये एक सय चार आवास स्थल युद्धको छर्राका कारण क्षतिग्रस्त बनेका छन् । सहायताका लागि खटिएका संयुक्त राष्ट्र सङ्घकै एक सय ३५ जना कर्मचारी मारिए । गाजाको ६० प्रतिशत बढी भौतिक पूर्वाधार आक्रमणका कारण नष्ट भएका छन् ।
पत्रकार पनि प्रताडित
आम नागरिकसँगै पत्रकार र पत्रिकारिता जगत पनि युद्धले प्रताडित बनेका छन् । कमिटि टु प्रोटेक्ट जर्नालिस्टका अनुसार युद्धको समाचार सङ्कलनमा खटिएका दुबै पक्षका लागि ६४ जना पत्रकार मारिएका छन् । अन्य १३ जना घाइते छन् । तीन पत्रकार वेपत्ता छन् । उन्नाइस जना पत्रकार पक्राउ परेका छन् । धेरै पत्रकारले हैरानी, धम्की, साइबर आक्रमण, सेन्सरसिपसँगै परिवारका सदस्य मारिनेसम्मको अवस्थाको सामना गरिरहेका छन् ।
नेपाली नागरिक विपिन जोशीसहितका झण्डै तीन सय व्यक्तिहरु बन्दी अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले युद्धभन्दा पनि शान्ति र सहअस्तित्वलाई अघि बढाउँदै कब्जामा रहेका बन्दीहरुको रिहाइका लागि पहल गरिरहेको छ । तत्काल युद्धविराम, पक्षहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनसहित सबै बन्धकहरूको तत्काल र बिनासर्त रिहाइ र जीवन रक्षाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरूको पालना गर्नुपर्नेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जोड दिएको छ ।
विगतको तितोले उब्जिएको युद्ध खिल : द्वन्द्वविद् बालानन्द शर्मा
एकअर्काको सहअस्तित्व स्वीकार गर्न नसक्दाको तिक्तताले इजरेल र प्यालेस्टाइनबीचको युद्ध जारी रहेको नेपालका द्वन्द्वविद् बालानन्द शर्मा बताउनुहुन्छ । यो तनावको अन्त्य गर्न सह अस्तित्व स्वीकार गर्ने मनस्थिति तयार गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उहाँको मत छ । ऐतिहासिक कालखण्डमा इजेरली ज्युज र मुसलमान प्यालेष्टाइन समुदायका राज्य विस्तारको भोकले पटक–पटकको युद्ध मौलाउदै दोहोरिएको अवस्था हो ।
शर्माका अनुसार सताब्दी अघि इजरायल ज्युजहरुको मातृभूमि मानिन्थ्योे । त्यहाँको लेलिङ स्टोन भन्ने स्थानमा ठूलो चर्च थियो । प्यालेष्टाइन समूहले चर्च भत्काएर त्यहाँ अल अक्सा मस्जिद बनाइदिए । त्यहीबाट बढेको खिल ज्युजहरु फर्केपछि युद्धमा बदलियो । वेफोर सम्मेलनले सन् १८७० मा ज्युज र प्यालेष्टाइनी हमास समुह दुबै पक्ष त्यही ठाउँमै बस्ने निर्णय गरिदियो । सन् १९४८ मा गाजालाई इजरायलको राज्य घोषणा गरियो । प्यालेष्टाइन समूहले त्यो निर्णय स्वीकार गरेनन् । बरु युद्धमा उत्रिए । जति पटक युद्ध भयो इजरेलीको सैन्यशक्ति बलियो भएका कारण भूभाग बढाउदै गए ।
सन् १९६७, १९७३ र १९८० मा युद्ध भए । इजरायलीले जितिरहे । सन् २००६ मा लेवनानमा आक्रमण गरेपछि सुस्ताएको प्यालेटाइनी हमास समूहले १७ वर्षपछि गाजाबाट क्षेप्यास्त्र हानेर घुँडा टेकाउन खोजे । दुईपक्षीय आक्रमणले गाजा क्षेत्रलाई अहिलेको विकासभन्दा पचास वर्षपछि धकेलिदिएको शर्मा बताउनुहुन्छ । किनभने बम–बारुदले ध्वस्त जमिनमा रासायनिक विकिरण नष्ट भएर मानिसले घर बनाएर बस्न मिल्ने हुन अर्को पचास वर्ष लाग्छ ।
दुबै पक्ष जुन अमानवीय रुपमा अघि बढेका छन् त्यो घातक रहेको टिप्पणी उहाँ गर्नुहुन्छ । शर्मा भन्नुहुन्छ, “उनीहरुले जे गरे त्यही गरिरहेका छौँ भन्ने मान्यताकै उपज संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युद्ध विरामको निर्णयको बर्खिलापका रुपमा देखिएको छ ।” अमानवीय तरिकाले अगाडि बढे । उनीहरुले जे गरे त्यही गरे भन्ने हिसाबले युद्ध जारी राखेको छ । युद्ध अन्त्य हुन वैश्विक समुदायले निरन्तरको वार्ता र पहल छाड्न नहुने शर्माले बताउनुभयो । शान्ति र सह–अस्तित्वको पक्षधरता नेपालले मानवीयताको पक्षमा उभिनुपर्नेमा उहाँ जोड दिनुहुन्छ । त्यसले नै बन्दी भएकाहरुको रिहाइका लागि पहलमा सहयोग पुग्छ । कूटनीतिमा पपिरपक्वताका साथ आफ्नो नागरिक छुटाउन सरकारले पहल जारी राख्नुपर्ने शर्माले बताउनुभयो ।
निरन्तरको वार्ता जरुरी छ : पूर्वराजदूत जयराज आचार्य
नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दा नै शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई जोड दिनुभयो । सो क्रममा इजरायली र प्यालेस्टिनी दुबै समूदाय शान्तिपूर्ण रुपमा साथै बसेको देख्न चाहेको र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधानमा दुई राज्य समाधानको पक्षमा नेपाल रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट पार्नु भयो । सोही अनुसार नै वेपत्ता नेपाली तथा विदेशी नागरिकको शीघ्र रिहाइको पहल नेपाल सरकारले गरिरहेको छ ।
सन् २००२ मा दुई पक्षीय द्वन्द्व समाधान गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदले समर्थन गरेको दुई राज्य समाधानको प्रस्ताव हो । जसमा इजरायल र प्यालेस्टाइन दुबै सङ्घले मान्यता दिएको सीमाक्षेत्रमा अलग अलग बस्ने उल्लेख थियो । सो अनुसार सन् २००३ मा सङ्घसहित युरोपेली सङ्घ, अमेरिकासहितले दुई राज्यको खाका पनि सार्वजनिक गरेको थियो । द्वन्द्व अन्त्यको यो क्रम सन् १९४७ मा प्यालेस्टाइनको आत्म निर्णयको अधिकार र सार्वभौमिकतालाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले अनुमोदन गरेको प्रस्तावबाट सुरु भएको थियो । जुन नेपालकै धारणामा विस्तारित भएको पूर्व राजदूत आचार्य बताउनुहुन्छ ।
संयुक्त राष्ट संघका लागि नेपालका पूर्व स्थायी प्रतिनिधि पूर्व राजदूत जयराज आचार्य पनि युद्धविरामसँगै सहअस्तित्व स्वीकार्दै आपसी द्वन्द्वको अन्त्य गर्न निरन्तरको वार्ता जरुरी रहने औँल्याउनुहुन्छ । त्यसका लागि अमेरिका सहितका शक्ति राष्ट्र र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ, युरोपेली सङ्घ, अरेबियन समुदाय लगायतका समन्वयकर्ता निकायहरुको मत एउटै बनाउने पहल हुनु पर्छ । नेपालले भने शान्ति र सहअस्तित्वको पक्षधरता छाड्नुहुन्छ । किनभने नेपाल विश्वकै लागि नमुना मुलुक हो । यहाँ १२३ भाषाभाषी, जातजातीसँगै विविध धर्म, संस्कृति मान्ने समुदाय सबै मिलेर बसेका बसेको छ । आचार्यले भन्नुभयो, ‘‘जतिसुकै कठिन गृहकलहका बेला पनि धार्मिक र जातीयताका आधारमा युद्ध र द्वन्द्व भएको छैन ।’’
उहाँका अनुसार नेपालको परराष्ट्र नीति सहअस्तित्वकै आधारमा बनेको छ । जे अभ्यासमा छ संसारमा त्यही होस भन्ने चाहने सोच भएको देश नेपाल हो । त्यही अनुसार इजरायल र प्यालेस्टिनी शान्तिपूर्ण र सहअस्तित्वमा बसिदिनु पर्छ भन्ने बलियो पहल नेपालको हुनुपर्छ । कसैले उक्सिएकै भरमा अर्को मुलुक वा समुदायलाई नामेट पार्ने सोच नेपालले कदापी गर्न सक्दैन । तर पनि अहिले जारी द्वन्द्वको विषय जटिल छ । पञ्चशिलको सिद्धान्तले अनुशरण गरेको शान्तिका अग्रदूत गौतम वुद्धको सिद्धान्तले पनि वैरभावले वैरभावलाई समाप्त कहिले गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट पारेको आचार्य बताउनुहुन्छ ।
वैरभावरहित दृष्टिकोणल मात्र वैरभाव समाप्त गर्छ । आचार्यले थप्नुभयो, “आगोलाई निभाउन पानी हाल्नु पर्छ, पानी कसले हाल्ने भन्ने अहिलेको चुनौती हो ।” संयुक्त राष्ट्र सङ्घले कोशिश गरिरहेको छ । नेपालका विपिन जोशीसहितका जो जति बन्धक छन् निसर्त छुटाउन हर प्रयास विश्व समुदायले गर्नुको विकल्प छैन । दुबै पक्षलाई यस्तो अमानवीय हिंसाको यात्रा अनन्तकालसम्म नचालउनुस् भनेर भन्नै पर्ने आचार्यको मत छ । जति लम्बिन्छ त्यति बदलाको भाव फैलिरहन्छ ।
नेपालको कुनै निहित स्वार्थ नभएकै कारण सत्य बोल्छ भन्ने विश्वास कायम छ । त्यसैले हामीले बोलेको कुरा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि सुन्छ ।
