काठमाडौँ, मङ्सिर ९ गते । गोरखादेखि पश्चिम भारतको देहरादुनसम्मको जमिनमुनि महाभूकम्प जान सक्ने भूकम्पीय शक्ति सञ्चित छ । त्यसको खबरदारी पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा आएका मझौला भूकम्पले गरिरहेका छन् । भर्खरै गएको जाजरकोट भूकम्प एउटा उदाहरण मात्र हो ।
भूकम्प रोक्न सकिँदैन तर त्यसबाट हुने सम्भावित क्षति कम गर्न पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि २०७२ को गोरखा भूकम्पले हामीलाई धेरै सिकाएको पनि छ तर पनि सचेतना र पूर्वतयारी पटक्कै भएको छैन । बरु भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको चक्र नै भूकम्पको प्रतिकार्य हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ ।
२०७२ को भूकम्पपछि अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पुनर्निर्माणसम्म ठुलो सहयोग ग¥यो तर विपत्को पूर्वतयारीका लागि सहयोग जुट्न नसक्दा हरेक वर्ष नेपालमा विपत्को जोखिम झन् बढ्दो छ ।
वरिष्ठ भूकम्पविद् डा. लोकविजय अधिकारीका अनुसार पश्चिम नेपालमा ठुलो भूकम्प गएको पाँच सय वर्ष बितिसक्यो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “त्यहाँ ठुलो भूकम्पको जोखिम बढ्दै छ, सरकारले पूर्वतयारी बेलैमा नगर्ने हो भने पछि अप्ठ्यारो पर्छ ।”
पूर्वतयारीका लागि अन्य विकास खर्च घटाएर भए पनि काम गर्न जरुरी रहेको उहाँको विचार छ । पश्चिम नेपालका परम्परागत सबै घरलाई भूकम्पको असर धान्ने गरी बदल्न सकिएन भने जाजरकोट भूकम्पभन्दा कैयौँ गुणा बढी जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने डा. अधिकारी औँल्याउनुहुन्छ ।
सरकार आफैँले सबै गर्न सक्दैन तर दातृ निकायलाई पनि बुझाएर पूर्वतयारीका लागि राम्रो सहयोग लिन सकेको छैन । नेपालमा विपत्को समन्वयकारी निकाय राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण पनि त्यस्तो सहयोग जुट्न नसकेको स्वीकार गर्छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग दुई तरिकाले परिचालन भइरहेको छ । एउटा विपत् आएपछि राहत तथा उद्धारका रूपमा परिचालन हुन्छ । दोस्रो विपत्अघि नै पूर्वतयारीका लागि भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सहयोग दिने गर्छन् तर त्यो सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चाहेजस्तो सोझै खर्च गरिँदैन । त्यस्तो सहयोग नेपालमा विपत्को क्षेत्रमा काम गरिरहेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत आउँदा प्रव्रिmयागत समस्या हुन्छ । पोखरेल थप्नुहुन्छ, “त्यसमा सरकार र सरकारी निकायले पुलका रूपमा काम गर्छन् । त्यस्ता संस्थामा रकम आएपछि प्राधिकरणले संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्दै तत्काल गर्नुपर्ने काम सुझाएपछि ती संस्था परिचालन हुन्छन् ।”
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आपत्कालीन कोषले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई विपत्का बेला आपत्कालीन सहयोग रकम उपलब्ध गराउने गर्छ । आपत्कालीन सहयोगबाहेक क्याट डिडिओमार्फत अर्थात् आपत्कालीन बेला सरकारले ऋण सहयोग लिने गरेको छ । त्यस्ता ऋण अनुदान विपत्पछि पुनर्निर्माणका लागि नै हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय विपत् परेपछि सहयोग दिन तयार देखिन्छन् तर विपत् जोखिम न्यूनीकरणका लागि निकै कम सहयोग आउने गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता धु्रवबहादुर खड्का बताउनुहुन्छ ।
विपत् घटाउने भनेको जोखिम कम गर्ने उपाय अपनाएर हो । त्यसका लागि पहिल्यै खर्च गर्न सके प्राकृतिक विपत्मा धेरै हदसम्म क्षति कम गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण हुने हानिनोक्सानीका नाममा, बाढीपहिरो अनुकूलनका लागि आवश्यक वित्तीय सहयोग, हरित वित्तीय सहयोगका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग भिœयाउने सम्भावना छ तर त्यसका लागि गम्भीर पहल आवश्यक रहेको उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।
जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धित देशको मात्र जिम्मेवारी हो र त्यही देशले गर्नु पर्छ भन्ने धारणा बाधक बनेको कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल बताउनुहुन्छ । युरोपेली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय समितिले पूर्वतयारीभन्दा विपत्पछि सहयोग बढी जाने गरेको स्वीकार गरेको छ ।
पोखरेलका अनुसार भूकम्प मात्र होइन, विपत्का घटना र स्वरूप धेरै छन् । जलवायु परिवर्तनको हानिनोक्सानी कुनै पनि देशले ऋणबाट मात्र भरथेग गर्न सक्दैन । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यसका लागि विशिष्टखालको वित्तीय प्रणाली हुनु पर्छ, जसबाट नेपाल जस्तो मुलुकले सहजैसँग त्यो सहयोग रकम पाउन सकोस् ।” कोप–२८ मा जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिनोक्सानीका लागि वित्तीय कोषको स्थापना त्यही पहलबाट भएको छ तर त्यसको मापदण्ड नबन्दा कोषको रकम परिचालन भइसकेको अवस्था छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रावधान
राष्ट्रिय विपत् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा अनुसार विपत् प्रतिकार्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन सकिने प्रावधान छ । जस अनुसार जनधनको व्यापक नोक्सानी हुने महाविपत् परी राष्ट्रिय स्तरमा विपत् प्रतिकार्य गर्दा थप सहयोगको आवश्यकता महसुुस गरी नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवीय संयोजन कार्यालय, मित्रराष्ट्रहरू, रेडव्रmस अभियान, क्षेत्रीय संस्था, दाता समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका पेसागत समूह, गैरआवासीय नेपालीसमक्ष विपत् प्रतिकार्यका लागि सहायताका रूपमा नगद, जिन्सी वा सेवाका लागि आह्वान गर्न सक्ने छ ।
