तस्बिर : मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङ
जनताका प्रतिनिधिले संविधान सभामार्फत् संविधान निर्माण गरी जारी गरेको आठ वर्ष पूरा भएको छ । बिहीबार नवौँ संविधान दिवस मनाइँदै छ । नेपाली जनताको दसकौँ लामो सङ्घर्षको परिणामका रूपमा नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको हो । संविधान जारी भएपछि संविधानको अभ्यासकै क्रममा स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाले दोस्रो कार्यकालमा काम गरिराखेका छन् । गणेशप्रसाद तिमिल्सिना फागुन ३० गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनभएको हो । नवौँ संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग गोरखापत्र अनलाइनका लागि दिनेश लुइटेलले गर्नुभएको कुराकानी :
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
सर्वप्रथम त संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०८० को उपलक्ष्यमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीलाई हार्दिक शुभकामना । नेपालको संविधान नयाँ तरिकाले, नेपाली जनताको धेरै लामो सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप संविधान सभाबाट जारी गरेका हौँ । संविधानमार्फत देशको समृद्धि, प्रगति र समुन्नत नेपाल निर्माण गर्ने र त्यसको माध्यमबाट सुखी र खुसी नेपाली हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । विगतका वर्षलाई फर्किएर हेर्दा जति उत्साहका साथ काम हुनुपर्ने थियो त्यो भएको छैन । आगामी दिनमा हामी त्यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि राजनीतिक दल र राजनीतिक शक्ति जिम्मेवार भएर कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
संघीयताका आधारभूत कानुन नबन्नुले गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्न थालेको हो ?
ऐन र कानुन नबनेकै कारणले गणतन्त्र र सङ्घीयताप्रति प्रश्न उठ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन । यद्यपि नेपालमा संविधान जारी हुँदा पनि सानो शक्ति गणतन्त्र नभए हुन्थ्यो भन्ने थियो । सङ्घीयतामा मुलुक नगए हुन्थ्यो भन्ने सानो स्वर थियो । नेपाली जनमतको ९० प्रतिशतले संविधान जारी गरेको हो । त्यसको अपनत्व जसले संविधान जारी गर्यो तिनले लिनुपर्छ । जुन रूपमा गणतन्त्र, सङ्घीयता र संविधान आउँदा आम उत्साह र चासो थियो त्यो हुन नसक्दा अलिकति निराशा र गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । यो विषय सरकार सञ्चालनमा संलग्न राजनीतिक दलको क्रियाकलापमा निर्भर हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
निजामती कर्मचारी, प्रहरी, स्वायत्त र विशेष क्षेत्र तोक्ने विषयका कानुन बन्ने प्रक्रियामा किन ढिलाइ भयो ?
यी क्षेत्र मात्र होइन । करिब करिब संविधानतः हामीले निर्माण गर्नुपर्ने ८० वटा कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । राष्ट्रिय सभाले यो विषय सरकारसमक्ष जानकारी गराएको छ । टड्कारो रूपमा देखिने निजामती सेवालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ऐन आवश्यक छ । त्यसले जरुरी कामलाई प्रभाव पार्छ । नेपाल प्रहरी सम्बन्धित ऐनको विषयले पनि गति लिन सकेको छैन ।
स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी ऐनको विषयमा सरकारको ध्यान गएको छैन । हामी मूलतः सरकार गठन गर्ने र सरकार फेरबदलमा दलहरू लागेको देखिन्छ । नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारमा राजनीतिक स्थिरता देखिएन । दुई पटक निर्वाचन भए पनि सरकारमा स्थिरता देखिएन । यी कुराले राजनीतिक दल सरकार बनाउने सरकार फेरबदल गर्ने कुरामा मात्र सक्रिय भए । भन्नलाई त ऐन बनाउने कुरा प्राथमिकतामा छ भनेर सरकाले भनेको सुनिन्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र दलका नेताले भनिराख्नुभएको छ । तर त्यो गतिविधिलाई त्यो रूपले अगाडि लानुभएको देखिएको छैन । सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा विधिले हो । ऐन र कानुनले हो । संविधानले जे व्यवस्था गरेको छ त्यो ऐन कानुन बनाएर मात्र सरकार चलाउन सकिन्छ । त्यतातिर ध्यान गएको देखिँदैन । त्यसले जनतामा अझ निराशा सिर्जना गर्छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले ४० वटा विषयमा कानुन बन्न बाँकी देखाएको छ, ती कहिले बन्छन् ?
मैले अगाडि पनि भने ४० मात्र होइन ८० वटा ऐन बनाउनुपर्ने छ । बाहिरबाट अभ्यास हेर्दा ऐन बनाउने काम संसद्को हो भन्ने देखिन्छ । अन्य देशको संसदीय प्रणालीमा संसद् बढी प्रभावकारी हुने भएकाले संसद् क्रियाशील हुँदा त्यहाँ ऐन बनेको देखिन्छ । हाम्रो देशमा अझै पनि ऐन बनाउने कुरा सरकारमा नै निर्भर हुन्छ । सरकारले नै ऐन ड्राफ गरेर विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यद्यपि हाम्रोमा पनि प्राइभेट बिल भनेर ल्याउन सकिने छ । त्यो अभ्यास उत्साहजनक छैन । प्राइभेट बिल ल्याउन सरकारले स्वागत गर्ने स्थिति छैन । बिल ल्याउने त हाम्रो हो भन्ने तर ल्याउन ढिलो गर्ने भइराखेको छ । उदाहरणका लागि राष्ट्रिय सभामा एउटा प्राइभेट बिल राष्ट्रिय सभामा भएका सबै दलका नेता तथा सबै दलका सांसदको सबैको सर्वसहमतिले राष्ट्रिय मर्यादाक्रमसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्यायो । तर नेता र मन्त्रीको इशारा के छ ! त्यसलाई प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन । यसले नेपालमा प्राइभेट बिल सहज ढङ्गले अगाडि जाने स्थिति छैन । कुरा धेरै भएका छन् । तर सरकार र सरकारमा भएका मन्त्री विधेयक बनाउने कुरामा उत्साहित देखिनुभएको छैन ।
संसद सञ्चालनमा पार्टीको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, यसमा किन तपाईंहरुको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन ?
संसदीय प्रणाली र हाम्रो जस्तो भर्खरै गणतन्त्र आएको देशमा अभ्यास गर्नेक्रममा केही कमजोरी छन् । दल पनि संसद् र सांसदलाई सबै कुरामा स्वतन्त्र छोडेर विवेकमा चल्नुहोस् भन्न सकेका छैनन् । दलको नियन्त्रण त्यहाँ छ । संसद् दलबाट चुनिएर आएकाले दलका नेताको मुख ताक्ने र दलले के भन्छ भन्ने कुरामा जानुभएको छ । राष्ट्रिय सभामा दल मिल्नुपर्ने कुरामा मिल्नुहोस् भन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । विधेयक आउनका लागि सरकारको मुख हेर्नुपर्छ । हामी बिजनेस भन्छौँ त्यसका लागि सरकारलाई पर्खिनुपर्छ । धेरै विधेयक बनाउनु आवश्यक छ तर सरकारले विधेयक नल्याएपछि यसै कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक विधेयक अभावकै कारण लामो समयदेखि रोक्नुपरेको छ । ठुलो राजनीतिक परिवर्तनमा सफल शीर्ष नेता सत्ताको लुछाचुँडीमा लागेर यस्तो अवस्था आएको हो ? अब शब्द र भाषा के प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा अलग हो ।
नयाँ संविधान जारी भएपछि हामीले दुई वटा निर्वाचन सम्पन्न गरेका छौँ । एउटा निर्वाचनमा एउटा गठबन्धनबाट करिब करिब दुई तिहाइकै मत आयो । तर पछि त्यो गठबन्धन पार्टी एकता गर्न पुग्यो । फेरि पछि त्यो गठबन्धन सरकार मात्र टुटेन पार्टीहरू नै छिन्नभिन्न हुने स्थिति आयो । सरकार पनि परिवर्तन भयो । यो राम्रो कुरा भएन । यसमा आम नागरिकको असन्तुष्टि हुने नै भयो । आफूलाई आवश्यक पर्दा अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउने ? अनि फेरि जुटाउने काम भयो । संसदीय इतिहासमा यो घृणित खेल हो । यसले संसदीय व्यवस्थालाई बदनाम गरेको छ । पछिल्लो पटक पनि एउटा गठबन्धनबाट निर्वाचन भयो । गठबन्धनको बहुमत आएन । सरकार बनाउन अर्को गठबन्धन बन्यो । तर त्यो गठबन्धन एक महिना पनि टिकेन । फेरि अर्को गठबन्धनसहितको सरकार बनेको छ । छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने अवस्था आयो । सङ्घको सरकार परिवर्तन हुँदा प्रदेश सरकारमा पनि हलचल आयो । यी सबै कुरा हेर्दा व्यवस्था परिवर्तन गर्न दल जति सफल भए विधि निर्माण र राज्य सञ्चालनमा सफल हुन नसकेको देखिन्छ ।
कानुन बनाउने कार्यको जसरी नेतृत्व गर्नु पर्दथ्यो, त्यो काम तपाईंहरुले गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप छ नि ?
भन्न सकिन्छ । किनकि संसद्को अध्यक्षले विधि निर्माणमा अगुवाइ गरे भटाभट विधेयक आउने थिए ! तर हाम्रो देशका दल, नेताको मानसिकता र हाम्रा अभ्यासमा विधेयक सरकारले बनाउने हो । हामीले बारम्बार विधेयक ल्याउनुहोस् भनेका छौँ । समितिमार्फत् प्रतिवेदन ल्याएर ध्यानाकर्षण गरायौँ । त्यो भन्दा हामीले के गर्न सक्छौँ ? आरोप लगाउने सही होला आरोपसहित सुझाव पनि आए स्वीकार गरेर हामीले काम गर्न सक्छौँ । कतै भए सुझाव पनि पाउन सके राम्रो हुने थियो ।
सरकारले ऐन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कुरा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करी हुनुभएन भन्ने कुरालाई नै नागरिकले हेर्ने हो । अब सरकार त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ ।
संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया पूरा हुन्छ भनेर नागरिकलाई कसरी विश्वास दिलाउने ?
सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ । अहिले पनि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा स्थगित भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुन्छ, त्यत्तिले संसद् बन्द गर्नु हुँदैन । राष्ट्रिय सभामा विधेयक ल्याउनुहोस् भनेका छौँ । हिउँदे अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सक्ने गरी विधेयक आएनन् । बर्खे अधिवेशनमा दुईवटा मात्र विधेयक आए । एक वर्ष हुनलाग्दा एक दुईवटा कानुन नबन्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्ने ? प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका विधेयक पनि गएका छन् । राष्ट्रिय सभाले पठाएका र प्रतिनिधि सभामा आएका गरेर त्यहाँ एक दर्जन विधेयक छन् । तर राष्ट्रिय सभामा जम्मा दुईवटा विधेयक छन् । यी विधेयकमा एउटा सरकारले ल्याएको विद्युतीय व्यापार विधेयक हो । त्यसका लागि मन्त्रीले समय दिनुभएपछि निर्णय भएर आउँछ र पास गर्छौँ । अर्को मर्यादाक्रमसम्बन्धी विधेयक छ । हामीले सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई पटक–पटक विधेयक छैनन् । राष्ट्रिय सभामा विधेयक ल्याउनुहोस् भनेका छौँ तर आएका छैनन् । आएका विधेयक सबै प्रतिनिधि सभामा नै छन् । राष्ट्रिय सभामा विधेयक नै नल्याउने हो भने अब असोज १५ वा १६ गते पास गरेका विधेयक राष्ट्रिय सभामा आए भने विधेयक अगाडि बढाउन सकिँदैन । राष्ट्रिय सभामा एउटा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा उत्पन्न भएर आएका विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभाले निर्णय गरेर पठाउनुपर्छ । यदि निर्णय भएन भने स्वतः निर्णय भएको मानिन्छ । तर हामी त्यो त मान्दैनौँ । ६० दिन राष्ट्रिय सभालाई समय दिनुपर्छ । कुनै पनि विधेयक शून्यमा जानु हुँदैन । ढिलो गर्दा हामीलाई सजाय भएको छ ।
अब प्रतिनिधि सभाबाट आएका विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न सक्दैन । हाउस अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री बाहिर जानुभएको भए समितिमा छलफल गरेर विधेयक तयारी अवस्थमा हुन्थे । हिउँदे अधिवेशन छिटो बोलाउने काम गर्न सकेको भए हामीले पारित गरेर पठाउने अवस्था हुने थियो । हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकलाई हामीले पारित गरेर पठाउने थियौँ । अब आएका विधेयकलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।
अहिले हामी संविधान कार्यान्वयनको कुन चरणमा छौँ ?
पहिलो कुरा संविधान निर्माणको कुरा हो । निर्वाचन गर्ने र ऐन निर्माणको चर्चा हामीले गरेका छौँ । सरकारले ऐन निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । संविधान कार्यान्वयनको महत्त्वपूर्ण कुरा विकास निर्माण, सुशासन, रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ । आर्थिक विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करी हुनुभएन भन्ने कुरालाई नै नागरिकले हेर्ने हो । अब सरकार त्यतातर्फ लाग्नुपर्छ । संविधान दिवसको अवसरमा नेपाल सरकार, मन्त्री र समग्र देशवासीलाई देशमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि विकास र प्रगतिको पथमा अगाडि बढ्न र आर्थिक विकास र उन्नतिका लागि एउटा वातावरण र दबाब पनि सिर्जना गरौँ । सरकार दायाँबायाँ नगरी यही दिशामा अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु ।
संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँगको कुराकानीका आधारमा मनोजरत्न शाही र केशब गुरुङले तयार पार्नुभएको भिडियो सामग्री :
