काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति नजिकिंदै गर्दा सरकारले फाल्गुन २१ गते हुने चुनावमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका सबै नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै कसरी आफ्नो मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायबिच छलफल गरेको छ।
आइतबार गृह मन्त्रालय र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको संयोजनमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने सजगता, कानूनी चुनौती र गर्नु पर्ने कानूनी प्रावधानहरुको उपायहरुबारे नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटका विषयविज्ञबिच छलफल आयोजना गरिएको हो।
गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले छलफलमा बोल्दै भन्नुभयो, ‘‘नयाँ प्रविधिमार्फत नेपालमै बसोबास गर्ने र विदेशमा समेत रहेका नेपाली सम्पूर्ण नागरिकलाई मतदान गर्ने सुनिश्चितता गर्न यो सरकार दत्तचित्त भएर लागिपरेको छ ।’’
मन्त्री अर्यालका अनुसार विषय विज्ञहरुसँग विभिन्न प्रविधि अन्तर्गत पनि कुन चाहिं प्रविधि बढी भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय हुने र यो नै प्रविधि लागु गर्ने भन्नेबारे अझै छलफल कै क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले देशका आएको परिवर्तन र जेनजीको जनभावना अनुसार अब सरकार र निर्वाचन आयोग र कानून मन्त्रालयले कसरी देश भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक र युवालाई मतदानमा सहभागिताको सुनिश्चितताका नयाँ प्रविधिमार्फत चुनावको वातावरणमा जाने पर्ने हुन्छ भन्नुभयो ।
सोही कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले यो सरकारको गठन र आदेश देशमा आमूल परिवर्तनको आभास सबै नागरिक समक्ष पुग्नु पर्ने कुरा बताउनु हुँदै मन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोगलाई नागरिक मैत्री बनाउँदै निर्वाचनसँग प्रविधिलाई जोडी नागरिकमा यसको सहि र सुरक्षित प्रयोगबारे जनचेतना जगाउनुका साथै सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा पोलिसी इन्स्टिच्युटका तर्फबाट डा. खगेन्द्र ढकालले कुन कुन प्रविधिमार्फत कसरी विदेशमा समेत रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार दिन सकिन्छ भन्नेबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो।
