काठमाडौँ, भदौ २६ गते । गत स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएयता हालसम्म १७ वटा वडा नेतृत्वविहीन भएका छन् । कुल २१ वटा जनप्रतिनिधिको पद रिक्त रहेकामा १७ वडाध्यक्ष, एक एक वटा गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, एक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र एक प्रदेश सभा सदस्यको पद छ । सबैभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित १२ जनप्रतिनिधिको पद रिक्त छ ।
संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले रिक्त रहेको पदका लागि उपनिर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने छ । संविधानको धारा २१५ मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षको एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि रिक्त पदको पूर्ति उपनिर्वाचनद्वारा हुने उल्लेख छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा वडाध्यक्ष एवं नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा बाँकी पदावधिका लागि निर्वाचन आयोगको परामर्श लिई नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने व्यवस्था छ । सोही दफामा एक वर्षभन्दा कम पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो पटक काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १६ का वडाध्यक्ष मुकुन्द रिजालको मृत्यु भएपछि सोसमेत १७ वडाध्यक्षको पद रिक्त भएका छन् । पाँचवर्षे अवधिका लागि २०७९ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि अझै करिब तीन वर्ष आठ महिना बाँकी छ । कानुनबमोजिम पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेकोले हालसम्म रिक्त भएका सबै २१ पदमा उपनिर्वाचन हुनुपर्ने हो ।
आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तह र प्रदेशमा रिक्त रहेका पदबारे भदौ ४ गते सरकारलाई जानकारी गराइएको थियो । उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट गरी प्रमुख आयुक्तले उपनिर्वाचनबारे छलफल गर्नुभयो । आयोगले उपनिर्वाचनको घोषणालाई लिएर सरकारलाई कुनै परामर्श दिए/नदिएको सम्बन्धमा खुलाएको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने विषयमा सरकारले आयोगसँग औपचारिक परामर्श नगरेको प्रस्ट्याउनुभयो ।
आगामी फागुन २० गते राष्ट्रिय सभाका २० जना सदस्यको कार्यकाल सकिँदै छ । कार्यकाल सकिएको ३५ दिनअघि नै निर्वाचन हुनुपर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐनबमोजिम रिक्त हुने पदको निर्वाचन आगामी माघ १५ गतेभित्र हुनुपर्ने छ । त्यसका लागि आयोगले पुसलगत्तै तयारी थाल्ने छ । जसले गर्दा मङ्सिरभित्र स्थानीय तह र प्रदेश सभा सदस्यको रिक्त रहेको पदको उपनिर्वाचन नभए फागुनपछि धकेलिने छ ।
आयोगका अनुसार रिक्त रहेका पदमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पाँच पाँच वटा छन् । बागमतीमा गौरीशङ्कर गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसहित काठमाडौँ महानगरपालिका, कीर्तिपुर नगरपालिका, ककनी गाउँपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको एक एक जना वडाध्यक्षको पद रिक्त छन् । सुदूरपश्चिममा बझाङ–१ को १ प्रदेश सभा सदस्य र कैलालीको जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखसहित दुहु गाउँपालिका, सुर्मा गाउँपालिका र पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको एक एक वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् ।
कोशीको गढी गाउँपालिका र त्रियुगा नगरपालिकाको एक/एक वडाध्यक्ष, मधेशको इशनाथ र राजपुर नगरपालिकाको एक/एक वडाध्यक्ष पद रिक्त भएका छन् ।
गण्डकीको गोरखा नगरपालिकामा एक वडाध्यक्ष, लुम्बिनीको मुसीकोट र रुन्टिगढी गाउँपालिका तथा ठाकुरबाबा नगरपालिकाका एक/एक जना वडाध्यक्ष पद रिक्त छन् । कर्णालीमा महाबु गाउँपालिकाको अध्यक्षसहित तिलगुफा नगरपालिका र कुशे गाउँपालिकाको एक/एक जना वडाध्यक्षको पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
