चर्चामा संसद्को शक्ति सन्तुलन

काठमाडौँ, फागुन २५ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आइरहँदा माथिल्लो र तल्लो सदनको शक्ति सन्तुलन चर्चामा छ । निर्वाचन परिणाम र त्यसपछिको सङ्घीय सदनको बनोटले सामान्य विधेयक र अर्थ विधेयकको सन्दर्भमा ठुलो अन्तर नल्याउने भए पनि संविधान संशोधन, सन्धि अनुमोदन र अध्यादेश स्वीकृत गर्ने विषयमा भने समस्या निम्तिन सक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । 

प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले स्पष्ट बहुमत ल्याउने भएको छ । तल्लो सदनमा स्पष्ट बहुमत पाउने दलको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व शून्य रहेकाले यसप्रकारको बहस चुलिएको हो । 

नेपालको संविधान, २०७२ र प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा दुवै सभाको भूमिकाबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानमा प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रबमोजिम थुप्रै कानुन बनाउनुपर्ने र विद्यमान कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले अबको सङ्घीय संसद्को बनोटले त्यसलाई फरक त पार्दैन भन्नेबारे आमसर्वसाधारणको चासो छ । जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धताबमोजिम बहुमत पाएर सरकारमा जाने दलले विधेयक ल्याउँदा राष्ट्रिय सभाले निषेध गर्न सक्छ कि सक्दैन ? राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाँल भन्नुहुन्छ, “यसभन्दा अगाडि तल्लो सदन र माथिल्लो सदनको शक्ति सन्तुलन करिब करिब उस्तै रहँदा एक ढङ्गले काम भयो तर अब नयाँ ढङ्गले सोच्नु पर्छ ।”

संविधानको धारा १११ (५) ले दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित राष्ट्रिय सभाले विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सो व्यवस्थाले कथंकदाचित राष्ट्रिय सभाले निषेध गर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई रोक्ने उपाय दिएको हो । “यसले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन स्वीकार गर्नैपर्ने वा राष्ट्रिय सभाले समयभित्र विधेयक नपठाएको अवस्थामा कानुन बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध हुन नदिन प्रतिनिधि सभालाई विशेष अधिकार दियो,” राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव सुरेन्द्र अर्यालले प्रस्ट्याउनुभयो ।  राष्ट्रिय सभाका लागि राखिएको दुई महिनाको अवधिबारे सभाका पूर्वसचिव फुयाँल भन्नुहुन्छ, “संविधान र नियमावलीको व्यवस्थाले आवेग र उत्तेजनापूर्वक कानुनका रूपमा आउने विषयवस्तुलाई राष्ट्रिय सभामा विश्राम दिने भएकाले यसले समन्वय र सहकार्यको वातावरण बनाउँछ । जुन सकारात्मक हो ।”

तल्लो सदनबाट आएको विधेयकलाई निषेध गरेमा जनमतको अपमान हुने भएकाले राष्ट्रिय सभाले पनि त्यसबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने राष्ट्रिय सभाका अर्का पूर्वसचिव डा. सुरेन्द्र अर्याल बताउनुहुन्छ । यसमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उहाँको अनुभव छ । 

संविधानले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइने र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सुझाव उपयुक्त भए समावेश गरी वा समय अवधिभित्र फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने छ । 

स्थायी सदन राष्ट्रिय सभामा ५९ सदस्य रहने व्यवस्था छ । गएको माघ ११ गतेको निर्वाचनपछि राष्ट्रिय सभाको बनोटमा समेत केही परिवर्तन भएको छ । तर रास्वपाको उपस्थिति छैन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक जना सदस्यको पद रिक्त छ । सो पदमा विज्ञलाई पठाए समन्वय र सहकार्यका लागि साङ्केतिक उपस्थितिले समेत काम गर्न सक्छ । 

माथिल्लो सदनमा आफ्नो उपस्थितिका लागि रास्वपाले कम्तीमा २०८४ मङ्सिरसम्म पर्खनु पर्छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित गर्ने निर्वाचनमण्डल हुन्छ । प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्ष र उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष निर्वाचनमण्डलमा हुन्छन् । तर विद्यमान अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेश सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन । राष्ट्रिय सभा सदस्यमा प्रतिनिधित्वका लागि रास्वपाले दुवै निर्वाचन हुँदै अगाडि बढ्नु पर्छ । 

२०८४ वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन र २०८४ मङ्सिरमा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिएर उल्लेख्य मत प्राप्त गर्नु पर्छ । यसरी राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि हुने निर्वाचनमा मत दिएर उसले आफ्नो प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सोअघि राष्ट्रिय सभाको विद्यमान संरचनाकै सामना गर्ने हो । संविधान संशोधन र सन्धि अनुमोदनमा समस्या रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सरकार समालेको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ । प्रारम्भिक छलफलमा सो दलले संशोधनका न्यूनतम बुँदालाई समेत समावेश गरेको छ । तर सङ्घीय संसद्को अबको बनोटले भने अध्यादेश स्वीकृत गर्न, संविधान संशोधन र सन्धि अनुमोदनमा समस्या निम्तिन सक्छ । तीन वटै विषयमा संविधानले दुवै सदनको भूमिका र हैसियत बराबर दिएको छ । 

संविधानको धारा २७४ मा संविधानको कुनै धारा संशोधन वा खारेज गर्न सङ्घीय संसद्को जुनसुकै सदनमा विधेयक पेस गर्न सकिने उल्लेख छ । विधेयक दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यदि संशोधन विधेयकले प्रदेशको सिमाना, अधिकार वा विषयमा असर पार्ने भएमा सो विधेयक स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेश सभाले तीन महिनाभित्र परामर्श गरेर पठाउनुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ । 

रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको शासकीय स्वरूपलगायतका विषय संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ । संविधानको धारा २७९ ले सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । शान्ति र मैत्री, सुरक्षा र प्रतिरक्षा, राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको बाँडफाँटसम्बन्धी विषय सो धारा अन्तर्गत पर्छ । यी विषय सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

पूर्वसचिव अर्यालले संविधान संशोधनका विषयमा सरकार, सङ्घीय संसद् सचिवालय र दुवै सभाका अध्यक्ष र सभामुखको समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुने बताउनुहुन्छ ।