निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा समस्यैसमस्या

काठमाडौँ, भदौ ६ गते । छ महिनाअघि विराट मेडिकल कलेजका एक चिकित्सक काम छाडेर विराटनगरमै रहेको अर्को अस्पतालमा काम गर्न गए। विराटले राम्रो सेवा सुविधा दिएर राखेको डाक्टर किन सामान्य अस्पतालमा काम गर्न गएको होला भनेर खैलाबैला भयो। पछि ती डाक्टरले ‘इम्प्लान्ट’ (शल्यक्रिया गर्दा हाडका लागि राखिने पाता वा रड) मा बिरामीसँग मनलाग्दी पैसा असुल गरेको र कमिसन पनि खाएको थाहा पाएपछि अस्पताल प्रशासनको दबाबमा अस्पतालै छाडेर गएको भन्ने बुझियो।

विराट मेडिकल कलेजका कार्यकारी प्रमुख तथा एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष प्राडा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले नेपालमा मेडिकल उपकरणमा लुटतन्त्र रहेको बताउनुभयो। भारतमा चार हजारमा पाइने इम्प्लान्टलाई नेपालमा ५० हजार पर्ने भन्दै डा. कार्कीले मेडिकल उपकरणमा लुट्नका लागि सरकारले छुट दिएको आरोप लगाउनुभयो। पाँच हजार पर्ने इम्प्लान्टमा डाक्टरलाई कमिसनबापत १० देखि १५ हजार रुपियाँ लिने गरेको उहाँको भनाइ छ। 

उपकरणको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) नहुँदा यस्तो समस्या निम्तिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यसको असर अरूमा पनि पर्ने गरेको छ। “५० हजारमा हुने शल्यक्रियालाई एक लाख रुपियाँ लिइँदोरहेछ। बाँकी ५० हजार त औषधीको भनेर लिइँदोरहेछ,” डा. कार्कीले भन्नुभयो। 

शल्यव्रिmया गर्दा लाग्ने औषधी बढीमा १५ हजारको हुन्छ तर ५० हजार रुपियाँ औषधीमा प¥यो भनेपछि बिरामीले तिर्न बाध्य हुनैपर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ। हरेक उपकरण तथा इम्प्लान्टमा एमआरपी र त्यसको अधिकतम मूल्य तोक्नुपर्ने भन्दै डा. कार्कीले यसको नियमन गर्ने संस्था नेपाल औषधी व्यवस्था विभागले व्यवसायीलाई लुट्नकै लागि छाडिदिएको आरोप लगाउनुभयो।

समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन। वीर अस्पतालमा हाल ६४ स्लाइस र १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान चालु अवस्थामा छन्। ६४ स्लाइसको सिटी प्रयोगमा आउन थालेको १३ वर्ष भइसक्यो। अर्को १२८ स्लाइसको सिटी स्क्यान २०७५ सालदेखि निरन्तर सञ्चालनमा छ। ती दुवै सिटी स्क्यानबाट एउटै शुल्कमा सिटी स्क्यान गरिन्छ। 

वीरमा हुने सिटी स्क्यानको शुल्क चार हजारदेखि १० हजार रुपियाँसम्म पर्दछ। यस्तै विराट मेडिकल कलेजमा तीन किसिमका सिटी स्क्यान रहेका छन्। दुई वटा ६४ स्लाइस र एउटा ५१२ स्लाइसका छन्। ५१२ स्लाइसको सिटी स्क्यान मुटुरोगमा प्रयोग गरिन्छ। कलेजका प्रमुख डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले मेडिकल कलेजले सिटी स्क्यान गर्दा तीन हजारदेखि सुरु भएर १० हजार रुपियाँसम्म लिने गरेको जानकारी दिनुभयो।

यो असमानता आइसियुमा पनि छ। देशभरमा एक हजार पाँच सय आइसियु छन्। तिनमा प्रयोग हुने मनिटर फरक–फरक किसिमका हुन्छन्। आइसियुभित्र हुने मनिटरले काम गरेको छ कि छैन, कुन गुणस्तरको मनिटर राखिएको हुन्छ भन्ने परीक्षण गर्ने कुनै निकाय छैन। त्यसले कस्तो काम गर्छ या गर्दैन भन्ने कुनै मापदण्ड पनि हुँदैन। आइसियुमा बिरामीको मृत्यु हुँदा के कारणले भएको हो, आइसियुमा प्रयोग भएको मनिटर या अन्य उपकरण गुणस्तरको हो वा होइन भन्ने नियमन गर्ने निकाय छैन। 

ट्रमा सेन्टरमा ढाडमा राख्ने पाता, स्टिललाई पाँच हजार रुपियाँ र त्यही पाताको मूल्य शिक्षण अस्पताल तथा अन्य निजी अस्पतालमा १० देखि १५ हजार रुपियाँसम्म पर्छ। वीर अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडेलले आफू ट्रमा सेन्टरको निर्देशक हुँदा शल्यक्रियाको क्रममा हरेक डाक्टरले छुट्टाछुट्टै कम्पनीको उपकरण सामग्री बिरामीलाई खरिद गर्न लगाउने गरेको पाइएपछि त्यसमा एकरूपता गरिएको जानकारी दिनुभयो। डा. पौडेलले भन्नुभयो, “नेपालमा उपकरणको रजिस्ट्रेसन प्रणाली नहुँदा धेरै बिरामीलाई समस्या पारेको छ।”

स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता प्राविधिक र मूल्यसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि २०७४ सालमा सरकारले प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयमा ल्याएको थियो। उक्त निर्देशिका लागु नहुँदा उपचारमा प्रयोग हुने स्वास्थ्य सामग्री, इम्प्लान्ट तथा उपकरणको नियमन हुन सकेको छैन। यिनै उपकरणलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै निर्देशिका आएको थियो। निर्देशिका लागु नहुँदा अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामी मारमा परिरहेका छन्। सिटी स्क्यान, एमआरआई तथा आइसियुको नियमन नहुँदा त्यसको गुणस्तर कस्तो हो भन्ने जानकारी नभएरै पैसा तिर्न बाध्य हुनुपरेको छ। नेपालमा भित्रिने स्वास्थ्य उपकरण तथा इम्प्लान्टमा एमआरपी र मूल्यसूची नहुँदा व्यवसायी र बदमासी गर्ने डाक्टरलाई फाइदा भए पनि बिरामी भने मर्कामा परेका छन्। 

औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले स्वास्थ्य उपचारका क्षेत्रमा देखिएका विकृति हटाउन प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका ल्याइए पनि लागु हुन नसकेको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको बताउनुभयो। उक्त निर्देशिका लागु नहुँदा बिरामी ठगिँदै आएको स्विकार्दै उहाँले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले औषधी व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्ने जानकारी दिनुभयो। 

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकालले स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणहरू अनुगमन गर्नलाई जनशक्तिको अभाव रहेको र स्वास्थ्यजन्य उपकरण खरिद गर्दा कुन उपकरणलाई कति मूल्य पर्ने भन्ने यकिन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले निर्देशिका बने पनि जनशक्ति र आर्थिक अभाव हुँदा निर्देशिका कार्यान्वयनमा समस्या आएको जानकारी दिनुभयो।