राममणि दाहाल
हेटौँडा, भदौ ५ गते । बागमती प्रदेशको प्रदेश सभा डेढ महिनादेखि बस्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएसँगै अर्को सूचना नभएसम्मका लागि भन्दै स्थगित गरिएको प्रदेश सभाको बैठक अझै बस्न नसकेको हो ।
गत असार २१ गते बागमती प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले आव २०८०/८१ को बजेट प्रदेश सभाबाट पारित भएपछि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो । त्यसयता प्रदेश सभाका सदस्यहरूले प्रदेश सभाको बैठक बस्नुपर्ने माग गर्दासमेत सभामुख पाठकले प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनुभएको छैन ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रदेश सभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईंले प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई ‘बिजिनेस’ दिएर प्रदेश सभाको बैठक बोलाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारले नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बैठक राख्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “असारमा स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक बस्ने र राख्नेबारेमा आफूहरूसँग कुनै सम्पर्क भएको छैन ।”
यस्तै नेकपा (एमाले) ले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल राख्न माग गरेको छ । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलले नागरिक रोग र भोकसँग लडिरहेको, बाढी पहिरोलगायतका समस्या झेलिरहेको अवस्थामा नागरिकका आवाज उठान गर्न प्रदेश सभाको बैठक राख्नुपर्ने माग गरेको हो । एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले “नागरिकका प्रतिनिधि प्रदेश सभाका सदस्यहरू प्रदेश सभा बैठकमा नागरिकका आवाज बोल्न चाहन्छन्” भन्दै तत्काल बैठक राख्न माग गर्नुभएको छ ।
“नागरिकका पक्षमा गर्नुपर्ने काम धेरै छन् तर सरकार मन्त्रालय फुटाउँदै मन्त्री थप्ने र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक व्ययभार बढाउनेतर्फ केन्द्रित छ । प्रदेश सभालाई ‘बिजिनेस’ दिने र बैठक राख्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले मिलाउन सकेको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेश सभामा हाल प्रदेश प्रमुखले सुझावसहित पठाएको चिट्ठा विधेयकबाहेक अन्य विधेयक छैन । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएयता प्रदेश सभामा पेस भएका चार वटा विधेयकमध्ये तीन वटा प्रदेश सभाबाट पारित भएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्थानीय तहको सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ को साबिकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएका हुन् । प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाइएकोमा प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको थियो ।
प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता मनोजकुमार गुप्ताले प्रदेश सभाको बैठक छिट्टै बस्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । केही विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता हुने तयारी रहेको जानकारी पाएको भन्दै प्रवक्ता गुप्ताले कहिले बस्ने भन्ने यकिन नभएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गङ्गानारायण श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक राख्नेबारे छलफल भइरहेको भन्दै ‘बिजिनेस’ दिएर बैठक राख्ने तयारीमा रहेको बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “प्रदेश सभाका लागि आवश्यक ‘बिजिनेस’ दिन मन्त्रीपरिषद्बाट विधेयक स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । छिट्टै मन्त्रीपरिषद् बसेर विधेयक स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा दर्तापछि प्रदेश सभाको बैठक बस्ने छ ।”
