नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को चौथो केन्द्रीय समिति बैठक यही साउन २१ गते पाँच दिनसम्म बसेर सम्पन्न भएको छ । बैठकले ‘घरघरमा माओवादी जनजनमा माओवादी’ भन्ने मूल नाराका साथ सबै वडामा जनतासँंग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान भदौ १२ गतेदेखि मङ्सिर १५ गतेसम्म चलाउने भएको छ । सरकारका राम्रा कामलाई नेता, कार्यकर्तामार्फत जनतामा पुर्याएर शक्ति आर्जन गर्न सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई वडा केन्द्रित गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रको तीनमहिने अभियान, पार्टी विधान सम्मेलन र सरकारका कामकारबाहीका विषयमा केन्द्रित भई माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनसंँग गोरखापत्र संस्थानका सल्लाहकार सम्पादक उपेश महर्जन, समाचारदाता वीरेन्द्र ओली, भिडियोमा मनोज रत्न शाही र केशव गुरुङले गर्नुभएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
नेकपा (माओवादी केन्द्र) पार्टीले यसअघि दुईमहिने अभियान चलाएको थियो । लगत्तै किन तीनमहिने अभियान चलाउनुपर्ने अवस्था आयो ? अब हुने अभियान मुख्य कुन विषयमा केन्द्रित हुने छ ?
पार्टीको आठौँ महाधिवेशनपछि चौथो बैठक बस्यो । पार्टीमा केही आशङ्का वा असमझदारी थिए । ती आशङ्का र असझदारीमा स्पष्ट हुने र पार्टीलाई फेरि नयाँ ढङ्गले एकताबद्ध गर्ने काम यो बैठकबाट भयो । यस अर्थमा केन्द्रीय समिति बैठक महत्वपूर्ण र सफल रह्यो । योबिचमा सरकारले राम्रा काम गर्दै आएको छ । यसलाई पार्टीबाट स्वामित्व र आत्मसात् गर्ने काम भयो । यसलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन पार्टीको भूमिका पुगेको थिएन, अब पुर्याइने भएको छ ।
हो, हामीले यसअघि सामान्य दुईमहिने अभियान चलाएका थियौँ तर पनि भने जस्तो भएन । हामीले राम्रो तयारी गरेर योजना बनाएका थिएनौँ । यस हिसाबले हेर्दा दुईमहिने अभियान अपेक्षाकृत हिसाबले सफल भएन । त्यो रूपमा गृहकार्य र तयारी गरिएको थिएन । त्यसको सिकाइबाट तीनमहिने अभियानमा सङ्गठन सुदृढ गर्ने, विस्तार गर्ने र जनतासँग जोडिने गरी तयारी गरिएको छ । त्यसमा माओवादीको विशेष शुद्धीकरण अभियान, रूपान्तरण, सुदृढीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै छौँ । यस अर्थमा यो अभियान महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक हुने छ । यस अभियानले स्वयं सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा काम गरेको कुरालाई पार्टीमार्फत जनतामा जोडेर रूपान्तरण गर्ने छौँ ।
योभन्दा अघिको अभियानमा प्रायः नेता काठमाडौँ वा जिल्ला सदरमुकाममै केन्द्रित भएकाले कतिपय नेताहरूले अभियान सम्पन्न भएको पनि थाहा पाएनन् । अहिलेको अभियान पनि त्यस्तै हुँदैन भन्ने आधार के के छन् ?
यसअघि केन्द्रीय समिति बैठक बसेन । सामान्य पदाधिकारी बैठक बसेर औपचारिक निर्णय जस्तो गरियो । जसले गर्दा धेरैले स्वामित्व लिएनन् । यसको महìव सबैले बुझ्न पाएनन् । यो पटक यस कारण सफल हुन्छ कि पाँच दिन लगातार केन्द्रीय सदस्यहरू बोल्नुभएको छ । पार्टी नेतृत्व र सरकार दुवैको आलोचना र समर्थन भयो । फिल्डमा देखिएका समस्याका बारेमा साथीहरूले बैठकमा राख्नुभएको छ । पार्टी जीवनमा देखिएका कैयौँ समस्या आएका छन् । यी तमाम विषयसँग जोडिएका विषयहरूको समाधान गर्न जनतासँंग जोडिने तीनमहिने रूपान्तरण अभियान बनाइएको हो । यो अभियान चलाउन व्यापक जनवादको अभ्यास र सहभागिता रहेको छ । विकृति, विसङ्गति र समस्यालाई आत्मसात् गरेर जाने भनिएको छ । जनतासंँग जोडिन सामान्य रूपमा हुँदैन, अभियानात्मक ढङ्गले अभियान चलाउनु पर्छ भन्ने जोडदार कुरा उठ्यो । यो अभियानमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडाका जिम्मेवारीहरू परिवर्तनसमेत गरेर भए पनि तीन महिनासम्म राम्रोसँंग काम गरिने छ । यदि अभियानमा जोडिँदा गुटबन्दी, आपसी मनमुटाव भए सबै मेटिने गरी अभियान चलाइने छ ।
तीनमहिने अभियानमा सङ्गठन सुदृढ गर्ने, विस्तार गर्ने र जनतासँग जोडिने गरी तयारी गरिएको छ ।
त्यसो भए सरकारका असल कामलाई अभियानमार्फत जनतामा जोड्नुहुने छ ?
निश्चय पनि सरकारका काम पार्टीमार्फत जनतामा जोड्ने छौँ । सरकारलाई जनस्तरमा के कस्ता सुझाव छन् ? त्यसलाई लिएर आउने छौँ । अर्को कुरा सरकार क्षणिक हो । पार्टी दीर्घकालीन कुरा हुन् । पार्टी सधैँ भइराख्छ, सरकार नहुन सक्छ । सरकारबाट राम्रा काम गर्ने र त्यसलाई जनस्तरसम्म जोड्ने छौँ । हामी जति समयसम्म सरकारमा बस्ने छौँ, राम्रो काम गरेर बस्ने छौँ । देश र जनताको हितमा काम गर्ने छौँ । सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र अभिप्रेरित गर्ने अभियानको उद्देश्य हुने छ । यो पटक अभियान सफल हुने पर्याप्त पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन् ।
यो बर्खामा सबै स्थानीय तहसम्म अभियानलाई लिने योजना बनाइराख्नुभएको छ । बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपत्तिले अभियान कत्तिको प्रभावित होला ?
हामीले भदौ १६ गते एकै दिन अभियान चलाउन खोजेको मौसमको सबै अनुकूलता हेरेर घोषणा गरेका हौँ । सामान्यतया त्यो बेला मनसुन कम भइसकेको हुन्छ । यो १५/२० दिनमा आन्तरिक तयारी भइसक्छ । हामीले अभियानका रूपमा छ हजार ७४३ वडामा एकैसाथ उद्घाटन गर्ने सोच बनाएका छौँ । जुन वडामा राम्रो थियो, झन् राम्रो हुने छ । कमजोर वडाहरूमा हामी बलियो उपस्थिति जनाउने छौँ । अर्को कुरा हाम्रो हरेक स्थानीय तहमा सङ्गठन र सम्पर्कहरू छन् ।
हाम्रो सापेक्षता प्रारम्भ गर्ने छौँ । अभियानका रूपमा सभा, गोष्ठी, प्रशिक्षण, जनसेवाका कुनै न कुनै कार्य गरेर उद्घाटन गरिने छ । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री र वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री सात प्रदेशका सात वडामा जानुहुने छ । हामी पदाधिकारीहरूले सात प्रदेशसहित तीन गैरभौगोलिक प्रदेशको जिम्मा लिएका छौँ ।
माओवादीलाई विधान र विधिमा लग्ने भनिएको लामो समय भयो । अब पार्टी विधि र विधानमा चलेर अरू पार्टीलाई समेत उदाहरण दिन सक्ने हुन्छ ?
हाम्रो कोसिस रहन्छ । पार्टी बिनाविधान र बिनाविधि चलेको थिएन । अहिलेको सापेक्षतालाई काम लाग्ने गरी परिमार्जन गर्नु पर्छ भन्ने हो । पार्टीका विभागहरू छन् । विभाग भनेको विशेषज्ञहरू राखेर सरकारलाई सहयोग गर्ने संरचना हुन् । हामी सरकारमा नहुँदा सदनमा हुन्छौँ । सदनलाई कानुन निर्माणमा सहयोग गर्ने हो । पार्टी निर्माण राष्ट्र निर्माणको साधन हो । पार्टीलाई राष्ट्र निर्माणका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विकास निर्माणलगायत विविध विषयहरूमा विशेषज्ञ सेवा र सुझाव दिने गरी विभागहरू बनाउने छौँ । जनवर्गीय सङ्गठन, मोर्चा सङ्गठनलगायत सबैको काम सरकारलाई प्रेरित गर्ने, घच्घच्याउने र दबाब दिने फेरि राम्रा काम जनतासमक्ष पु-याउने हो । समग्रमा सरकार, संसद् र जनताको बिचमा बसेर गर्ने कामको एकमुष्ठ रूपमा राष्ट्रको सेवा गर्ने हो । समाजमा केही न केही रूपान्तरण र अग्रगमनलाई सहयोग गर्ने छौँ ।
यस अभियानले सरकारद्वारा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा काम गरेका कुरालाई पार्टीमार्फत जनतामा जोडेर रूपान्तरण गर्ने छौँ ।
अहिलेको २१ औँ शताब्दी आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई)को युग हो । कृत्रिम बौद्धिकताको युगमा हिजो हामी परिपत्र खल्तीमा हालेर घरघरमा पढाउन जान्थ्यौँ । अब त्यो युग छैन । हामीले बैठक लाइभ गर्ने भनेका थियौँ । यद्यपि साथीहरू तयार हुनुभएन । घरको कुरा बाहिर किन ल्याउने ? परिवारभित्र खाँदा, बस्दा, उठ्दा के के गरिन्छ, आमसरोकारको विषय हुँदैन । परिवारको गोपनीयता भनेको जस्तै पार्टी पनि परिवार हो । त्यसका निश्चित गोपनीयता हुन्छ भन्ने भएपछि लाइभमा गएनौँ । हामीले यसमा सबै पारदर्शी ढङ्गले देश, जनता, समाजका बारेमा पार्टी र व्यक्तिले के सोचेको छ भन्ने सबैलाई जानकारी होस् भन्ने चाहेको हो । पहिले जस्तो जनवादी केन्द्रीयता सामान्यतया तल्ला कमिटीहरू माथिल्ला कमिटीमातहत हुन्छन् । केन्द्रीय समितिको निर्णय तल्ला कमिटीले मान्छन्, यी सामान्य कुरा हुन् तर हरेकले सेवा दिन डिजिटल प्लेट फर्म आवश्यक हुन्छन् । यसलाई हामीले विधिवत् रूपमा मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले नयाँ विधि बसाएर अपग्रेड गर्न जरुरी छ । डिजिटलमा बैठक, परिपत्र, लेभी, प्रचारलाई प्रमोट गर्न सकेनौँ भने आधुनिक पार्टी बन्न सक्दैन । अहिलेको युगलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनाैँ र पछि पर्छौं ।
त्यसो भए नेता, कार्यकर्ता, शुभचिन्तक र आमजनताले माओवादी कहिलेसम्ममा विधि विधानमा चलेको देख्न पाउँछन् ?
अहिले पार्टी विधिमा छैन भन्ने हैन । नियमित बैठक, छलफल, निर्णय गर्दै आएका छौँ । हामीले सापेक्षतामा विधानबमोजिम पार्टी चलाउन खोजेका हौँ । सबै कमिटी निर्वाचनबाट आउने अवस्था बनोस् । अहिलेसम्म नेतृत्वसंँग टिकट माग्न आउने, केन्द्रीय सदस्यदेखि सबै कमिटी सदस्यहरू नेतृत्वमा पुग्न धाउनुपर्ने, अवसर पाउने खुसी हुने, नपाउनेले गाली गर्दै सराप्दै हिँड्ने जस्तो भयो । यसलाई उल्ट्याएर विधि बनाएर जानु पर्छ भन्ने हो । अब जसले कार्यकर्ताको मन जित्छ, त्यो पार्टी नेता हुन्छ । जसले जनताको मन जित्छ, जनप्रतिनिधि हुन्छ । यसो गर्नुको उपाय छैन । हदै भए टिकट पाउन आन्तरिक रूपमा प्रारम्भिक चुनाव गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसरी नेता बन्ने गरी तयार गर्नु पर्छ । कार्यकर्ता र जनताको मन जित्न सकेको छ कि छैन भन्ने हेरिनु पर्छ । जीवनमा एक पटक क्रान्तिकारी भएको नेता जीवनभर हुँदैन । जीवनमा एक पटक उपयोगी भएको सधैँ हुँदैन । उपयोगी भइरहन आफूलाई अपडेट गरी राख्नु पर्छ । यस्तो हुन कार्यकर्ताको मन जित्नै पर्छ । कार्यकर्ताले जसलाई जिम्मा दिन्छ काम गर्ने, नदिनेलाई सहायक जिम्मा लिएर बस्नुको विकल्प छैन । नेतालाई मागेर, घुक्र्याएर, खेलेर, बार्गेनिङ गरेर नेता हुन सकिँदैन भन्ने हो । यस हिसाबले पार्टीमा विधि स्थापित गर्न खोजिएको हो ।
सरकारले गलतलाई पक्राउ गर्दा सरकारतिरै शङ्का गर्नु बेठिक छ । सरकारले एक सय किलो सुन पक्राउ गर्यो त राम्रो भयो । योभन्दा अघि ककसले तस्करी गर्यो, पक्राउ गरी छानबिन हुनु पर्छ ।
के अब हरेक पार्टी कमिटीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर आउने वातावरण बन्छ ?
निश्चयै पनि हरेक तहमा निर्वाचनबाट नेतृत्व छानिने छ । अहिले विधि नै छैन भन्ने होइन, प्रयोगमा ल्याइएन । अब हरेक कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास कार्यान्वयनमा लगिने छ । अब गुटबन्दी गरेर, नेताको पछि लागेर, नेताको चक्कर काटेर, यसो मिडियामा देखिएर नेता हुँदैन । आफ्नो क्षेत्रका कार्यकर्ताको मन जित्नै पर्छ भनेर विधि बसाल्न खोजिएको हो । यसले नेतालाई कार्यकर्ता र जनतातिर फर्किनु पर्छ भन्ने सन्देश दिने छ । यसले जनउत्तरदायी र कार्यकर्तामुखी पार्टी बनाउन मद्दत गर्ने छ । पारदर्शी नेता र कार्यकर्ता तयार गर्ने छ । एकल निर्णय प्रक्रियाभन्दा सामूहिक निर्णय गर्ने प्रक्रियाको थालनी गरिने छ ।
यसरी आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दा झन् पार्टी गुटगुटमा विभाजित हुनुका साथै झन् समस्यामा त पर्दैन ?
यसले कार्यकर्तामा जाने बाटो बनाउने छ तर पनि उतातिर गुटबन्दी, मनी, मसल, धुत्र्याइँ गर्नेहरू आउने सम्भावना रहन्छ तर हामीले आफ्ना कार्यकर्ता र जनतालाई विश्वास गर्नु पर्छ । जनताले राम्रै जनप्रतिनिधि चुन्छ भनेको जस्तै कार्यकर्ताले राम्रै नेता छान्छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्छ । धेरै मान्छेले विवेक प्रयोग गर्छन् भन्नेमा पुग्नुपर्ने हुन्छ । नभए लोकतान्त्रिकको सामूहिक मतलाई विश्वास नगरे असफल हुन्छ । केही मान्छेको स्वार्थ हुन सक्छ । धेरै मान्छेको स्वार्थ हुँदैन, निःस्वार्थ हुन्छ ।
सरकारका कामकारबाहीलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
सरकारले मूल रूपमा राम्रा काम गरेको छ । खास गरी भ्रष्टाचारविरोधी अभियान र सुशासनको पक्षमा राम्रा काम भएका छन् । दलाल र तस्करीका सञ्जाललाई तोड्न सफल भएको छ । सरकारको यो अभियानले पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई शुद्ध हुन प्रेरित गर्ने छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सुन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, मिटरब्याजी पीडितका समस्यालगायतका विषयमा सरकारात्मक काम भएका छन् । श्रम गरेर खाने, उद्यम गरेर खाने वातावरण बनाउनु पर्छ । राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा प्रयोग गर्नु राम्रो हो । यहाँ चन्दा उठाएर खायो भने लौ गजब भन्ने अवस्था भयो । यो दुःखद पक्ष हो । समाजले श्रम गरेर खानेलाई प्रेरित गर्नु पर्छ । यहाँ एउटा अफिसरले भ्रष्टाचार गरेर काठमाडौँमा घर बनाए गौरव गर्ने वातावरण भयो । यो वैध वा अवैध भन्ने प्रश्न गर्नेभन्दा गौरव गर्ने अवस्था बन्यो, जुन गलत छन् ।
तपाईंहरू सुन काण्डको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउन किन तयार नहुनुभएको हो ? कतै आयोग बनाए प्रतिपक्षले जस लिन्छ भन्ने डर हो ?
त्यसो हैन । यसअघि आयोगहरूले कुनै रिजल्ट दिएनन् । धेरै घटनाका विषयमा आयोगहरू बनेका छन् । अन्ततः जनतामा आएको जागरण वा आक्रोश मत्थर पार्न आयोग बनाउने अनि त्यो आवाज सेलाएपछि दराजमा थन्क्याउने गरियो । आपराधिक घटना छानबिन गर्न त्यससँंग सम्बन्धित विज्ञ र संयन्त्रहरू छन् । सूचना सङ्कलन गर्न धेरै निकाय छन् । जीवन नै त्यस क्षेत्रमा काम गरेर विज्ञता हासिल गरेका दिग्गजहरूलाई विश्वास गर्नु पर्छ । अहिले छानबिन गरी राखेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ । राज्यको निकायमा आज हामी छौँ । बरु हामीले ती निकायलाई निष्पक्षतापूर्वक काम गर्न दिनु पर्छ । राज्यका निकायको कसैले दुरुपयोग गर्नु हुँदैन । राज्यका निकायलाई विश्वास गरेर गएमा बलियो हुन्छ । सुन काण्डमा छानबिन गर्ने निकायलाई काम गर्न दिनु पर्छ । यदि काम गर्न सकेन भने छानबिन समिति बनाउने बाटो त छँदै छ । विभिन्न काण्डको एक्सपोज गर्छौं भन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका साथीहरू कतै सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रण, तस्करी नियन्त्रण गर्ने अभियान आफैँतिर आउँछ कि भनेर आतङ्कित भएको हो कि भन्ने देखिन्छ । यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू जेल जान्छन् भन्ने घटनाक्रमले देखाइसक्यो । गल्ती नै छैन भने प्रतिपक्ष मात्र के सर्वसाधरण तानिँदैनन् । निर्धक्कका साथ आफ्नो काम गरे हुन्छ । हामीले छलफल गर्ने क्रममा भन्दै आएका छौँ । निर्दोषको चरित्रहत्या गर्ने राजनीति सिध्याउन राज्यका निकायको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्ने छ । अनुसन्धान गर्ने निकायले निष्पक्षतापूर्वक अनुसन्धान गर्नु पर्छ । हाम्रा निकायहरू व्यावसायिक छन् । कसैप्रति निर्देशित हुँदैनन् । अहिलेको युगमा हातहातमा मोबाइलसहितका मिडिया हुने भएकाले कोही निर्दोष डराउन पर्दैन ।
सत्तापक्ष होस्, प्रतिपक्ष होस् वा आफ्नै पार्टी होस्, कसैलाई शङ्काको भरमा, सामान्य सूचनाको भरमा चरित्रहत्या गरिनु हुँदैन ।
तर सुन काण्डको हालसम्म पनि वास्तविक मालिक पत्ता लागेको छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच जुहारी चल्दा जनताले दुवै पक्षको मिलोमतो हो कि भनेर प्रश्न गर्न थालेका छन् ?
योभन्दा अघि २२ पटक सुन तस्करी भएको आशङ्का गरिएको छ । यो २३ औँ पटक पक्राउ पर्यो भनेर सरकारी निकायले भन्दै छन् । यो २३ औँ पटक सरकारले दोषीलाई के छोड्नुपर्ने थियो ? सरकारले गलतलाई पक्राउ गर्दा सरकारतिरै शङ्का गर्नु बेठिक छ । सरकारले एक सय किलो सुन पक्राउ ग¥यो त राम्रो भयो । योभन्दा अघि ककसले तस्करी गर्यो, पक्राउ गरी छानबिन हुनु पर्छ । ती २२ औँ पटक सुन तस्करी गर्नेको जरासम्म पुगेर अनुसन्धान गरिनु पर्छ । प्रहरीले सुन काण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध देखिएको भन्दै छ । भारत, नेपाल, हङकङ विभिन्न पोइन्टमा सुन ल्याउने, लग्ने–ल्याउने ट्रान्जिटका रूपमा नेपाललाई प्रयोग गरिएको छ । यद्यपि भित्र के भइराखेको छ, सम्बन्धित निकायले प्रस्ट पार्ने छ । मलाई केही दिनपहिले फोटो खिचेकै आधारमा बदनाम गर्न खोजियो । जुनसुकै निकायले छानबिन गर्ने हो गरोस्, म तयार छु भनेको थिएँ तर कसैको चरित्रहत्या गर्न सरकारी निकाय, अरू पार्टी र मिडिया लाग्नु हुँदैन । यो अपराध हुन्छ । कसैको राजनीतिक र व्यक्तिगत चरित्रहत्या गर्न पाइँदैन । अहिले सुन काण्डको छानबिन भइराखेको छ । त्यसलाई प्रभावित पार्ने ढङ्गले संसद् अवरुद्ध गर्ने, विषयान्तर गर्नु हुँदैन । कसैले पूर्वआइजिपीहरू र अहिलेका सिटिङ अफिसरहरू छन् भनिँदै छ । यदि हो भने छानबिन होस् । कसैले प्रतिपक्ष दलका प्रभावशाली नेताका परिवार, सत्तारूढ दलका नेताहरू छन् भनिँदै छ । यदि हो भने छानबिन होस् । यदि तथ्यले पुष्टि गर्छ भने सत्तारूढ वा प्रतिपक्ष जो भए पनि छोड्नु हुँदैन तर अनुसन्धानकै प्रारम्भिक चरणमै विषयान्तर गर्न खोज्नु अपराधलाई ढाकछोप गर्नु हो । हरेक छानबिनलाई विषयान्तर गर्दा हामी जान वा अन्जानमा अपराधीलाई बचाउन जाने माहोल बनाउँदै छौँ । जे कुरा पनि शङ्का गर्नु ठिक भएन । छानबिन होस् भनेर तयार हुनेलाई शङ्का, छानबिन गर्ने निकायलाई शङ्का यदि सबैलाई शङ्का गर्न थालेपछि कसले छानबिन गर्छ ? त्यसोे हुनाले सुन छानबिनमा तथ्यमा जान दिनु पर्छ । छानबिन गर्ने निकायले हामी धेरै तथ्यको नजिक पुगिसक्यौँ भन्दै छ । सामान्य छानबिन गर्न २५ दिन र सङ्गठित अपराधमा ६० दिन अनुसन्धान गर्न समय दिइन्छ । अनुसन्धान अधिकारीको क्षमतामाथि शङ्का गर्ने, काम हुनुभन्दा पहिले नै गिजोलिहाल्ने, विषयान्तर गर्न थालेपछि कसरी निष्पक्ष छानबिन हुन्छ ?
प्रतिपक्षसहित सत्तापक्षकै कतिपय सांसदले योजनाबद्ध रूपमा माओवादी पार्टी अरू पार्टीका व्यक्तिलाई फसाउन लागेको छ भनेर आरोप लगाइराखेका छन् ?
म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु । सत्तापक्ष होस्, प्रतिपक्ष होस्, वा आफ्नै पार्टी होस्, कसैलाई शङ्काको भरमा, सामान्य सूचनाको भरमा चरित्रहत्या गरिनु हुँदैन । सूचना प्रविधिको युग छ, एकले अर्कोसँग आशङ्का पैदा गर्ने गरी समाचार लेखेर लाखौँ सेयर गर्ने, व्यक्तिको इज्जत बिगार्ने काम नहोस् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले सुन प्रकरणमा अध्ययन गर्ने क्रममा केही मान्छेलाई छोड्यो । अस्तिसम्म मुख्य सुन तस्करसँग जोडिएका हुन् भनेर आइराखेका थियो । मिडियाले यी मुख्य नै हुन् भनेर लेख्यो । अन्तिममा छोडियो । राज्यले राम्रोसँग अध्ययन गरेर पक्राउ गर्नु पर्छ । अभियोजनमा थुन्नुपर्ने भएमा थुन्नु पर्छ । त्यसै फोन, फोटोमा देखियो भन्ने आधारमा पक्राउ गरिनु हुँदैन ।