काठमाडौं, साउन ३२ गते। सरकारले जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संशोधित भू–उपयोग नियमावली स्वीकृत गरेसँगै जग्गा कित्ताकाट खुलेको हो। भूमि व्यवस्था तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीका अनुसार जग्गा कित्ताकाट खुकुलो गराउँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र घरजग्गा किनबेचमा भइरहेको जटिलता अन्त्य हुन्छ। यसअघि सरकारले स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको जिम्मा दिइएको थियो । धेरै स्थानीय तहले समयमै जग्गा वर्गीकरण गर्न नसकेकाले कित्ताकाट खुला गर्नुपरेको उहाँको भनाइ छ।
उहाँले भन्नुभयो, “पहिले जग्गा वर्गीकरण गरेपछि मात्र कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो। धेरै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न बाँकी रहेकाले घरजग्गा किनबेचमा नै समस्या भएको गुनासो बढी आएकाले फुकुवा गरिएको हो।” यसअघि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको वर्गीकरणलाई लिएर जग्गा कित्ताकाट रोकेको थियो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये १७० हाराहारी स्थानीय तहले मात्र अहिलेसम्म जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्। जग्गा कित्ताकाट फुकुवा भएपछि जग्गा व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ।
मन्त्रालयले वैशाखमै भू-उपयोग नीतिलाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले केही कुराहरू संशोधन गरेर मात्र पेस गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता पठाएको थियो। सहरी विकास मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयको राय सुझावसहित परिमार्जन गरेर भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पुनः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाएको थियो। प्रवक्ता जोशीका अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न नभ्याएको ठाउँमा थप एक वर्षको समय दिइनेछ। तर, वर्गीकरणकै कारण भने जग्गाको कित्ताकाट नरोकिने उहाँ बताउनुहुन्छ।
उहाँले भन्नुभयो, “जग्गा वर्गीकरण गर्न नभ्याएका ठाउँमा थप एक वर्षको लागि समय थप हुन्छ। तर, वर्गीकरण नभए पनि जग्गाको कित्ताकाट भने रोकिने छैन।” अहिले दाजुभाइलाई अंशबन्डा गर्दा जटिलता भइरहेकाले कित्ताकाट फुकुवा भएपछि यसको समाधान हुने उहाँको भनाइ छ। यसअघि आवासीय, व्यावसायिक, कृषि, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्वको क्षेत्र र सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्रको रूपमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएको थियो।
जग्गा वर्गीकरण गरिसकेका पालिकाको हकमा कित्ताकाट गर्न कुनै समस्या थिएन। तर अधिकांश पालिकाले नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगरिदिँदा कित्ताकाट र जग्गा कारोबार ठप्प भएको थियो। स्वीकृत संशोधित नियमावलीमा आवासीय र व्यापारिक जग्गा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलसम्म र कृषि जग्गा एक रोपनीसम्म कित्ताकाट गर्न पाइने उल्लेख गरिएको छ। यसअघि आवासीय जग्गा १३० वर्गमिटरभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था थियो।
कृषि जमिनको हकमा उपत्यकामा पाँच सय वर्गमिटर, तराई र भित्री मधेशमा ६७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था यसअघि थियो । सरकारले वर्गीकरण गरेर छुट्याएको जग्गामा कृषि, आवास र व्यावसायिकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड र व्यावसायिक आवासमा स्थानीय सडकको मापदण्ड पूरा भएको बाटोघाटो भएका जग्गाको मापदण्ड पनि कायम गर्ने गरी नियमावलीमा राखिएको प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो।
मन्त्रिपरिषद् स्वीकृत भएको नियमावलीअनुसार सरकारले प्लानिङको स्वीकृति लिएकालाई ८० वर्गमिटर र नलिएकाको हकमा १३० वर्गमिटर जग्गा कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि प्लानिङको अनुमति लिने र नलिने दुवैलाई १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था थियो ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
