काठमाडौँ, साउन १७ गते । सुगम क्षेत्रका कार्यालमा सरुवा हुन चाहनेको निवेदनको चाङ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा निकै ठुलो भइसकेको छ । तर सुगमबाट दुर्गम जान एउटा पनि निवेदन परेको छैन ।
मन्त्रालयले गत बिहीबार दुर्गम क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीलाई सुगममा र सुगममा काम गरेका कर्मचारीलाई दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई जान नौ दिनको समयसीमा दिएको थियो । मङ्गलबारसम्म १६१ जना कर्मचारीले सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र निवेदन दिएका छन् ।
दुर्गम क्षेत्रमा कामकाज गर्नका लागि भने कुनै पनि कर्मचारीले निवेदन नदिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । निवेदन दिनेमा खरिदारदेखि उपसचिव स्तरसम्मका कर्मचारी छन् ।
सरुवाका लागि निवेदन दिने कर्मचारीमा कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाइएका सङ्घीय सरकारका कर्मचारी तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् ।
निजामती सेवा ऐन अनुसार न्यूनतम दुई वर्ष दुर्गमका एउटै कार्यालयमा बसेर सेवा गरेपछि त्यस्ता कर्मचारीले माग गर्दा सुगम क्षेत्रमा सरुवा हुन पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै ऐनमा नै सुगम क्षेत्रमा बसेर निश्चित अवधि काम गरिसकेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानुपर्ने व्यवस्था भए पनि कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा जान चाहँदैनन् ।
मन्त्रालयका उपसचिव खिलराज राईले अहिले मन्त्रालयमा सुगम क्षेत्रमा सरुवा भई जानका लागि मात्र कर्मचारीले निवेदन दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको उद्देश्य निरन्तर तीन वर्षभन्दा बढी सुगम क्षेत्रमा बसेपछि दुर्गम क्षेत्रमा जानु पर्छ भन्ने हो । कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा भई गएनन् भने कारवाही हुने छ ।” सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले यस अगाडिदेखि नै सरुवाको विद्यमान विकृतिको अन्त्य गर्दै सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले नीतिगत व्यवस्था गरी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आउनुभएको छ ।
अहिले पहुँचवाला कर्मचारी १० औँ वर्षसम्म पनि सुगम क्षेत्रमा र अधिकांश पहुँचविहीन कर्मचारी दुर्गम क्षेत्रमा कामकाज गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । अहिले कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये १४१ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छन् । त्यस्तै स्थानीय तहका विभिन्न सेवामा गरी करिब ३५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऐन अनुसार साउन र भदौ महिना कर्मचारीको सरुवा हुने समय हो । मन्त्रालयले एक महिनाअघि सरुवा व्यवस्थापन समिति गठन गरी उक्त समितिले मन्त्री अमनलाल मोदीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनले पनि कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउने गरी सुझाव दिएको थियो ।
